नक्कली भुटानी शरणार्थी समस्या राजनीतिक प्रकृतिको रहेको र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्र प्रभावित गर्ने जस्तो देखिए पनि, यो अति जटिल प्रकृतिको मुद्दा भएकोले यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्ने देखिन्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले हालै गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा हाम्रो जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद रमेश रिजाल पनि परेका छन्। रिजालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको रूपमा शपथ लिइसकेका छन्। यो स्तम्भकार पनि पर्सावासी भएकोले
हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था जहिले पनि अलमलमा रहेको छ। बदलिंदो परिस्थितिमा हामीले अर्थ व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो गर्न सकेनौं। सदासर्वदा अलमलमा रह्यौं। नेपालमा राणाहरूको शासनकालमा जस्तो किसिमको
नेपालमा सङ्घीयता र गणतन्त्र त आयो तर यी व्यवस्थाहरूले मुलुकलाई आर्थिकरूपमा कुनै पनि किसिमको फाइदा पुर्याउन सकेको देखिएको छैन। यस व्यवस्थाले देश र जनतालाई झन्झन् गरीब पार्दै लगेको अनुभव गरिएको
केही दिन पहिले (२०२७९, फागुन ५) उद्योग मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त निर्णयले सरकार मातहतका निकाय तथा आयोगहरूलाई, अतिथि सत्कार गर्दा तथा चियाचमेनाका लागि, अनिवार्यरूपमा नेपाली वस्तु
नेपालमा दुत्ततर गतिमा आर्थिक विकास हुनका लागि शहरहरु गाउँहरुमा निर्भर हुनु पर्ने हो, अन्य मुलुकहरुमा जस्तो, तर भएको छ बिपरित। नेपालमा गाउँहरु शहरमा निर्भर रहेको स्थिति छ। र यो निर्भरताको
केही अपवादबाहेक, हरेक देशसँग अनेक स्रोत र साधन हुन्छ। अति गरीब राष्ट्रसँग पनि अनेक किसिमका स्रोत र साधन हुन्छ। राष्ट्रहरू आफ्ना देशभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न नसकेर गरीब
कोभिड–१९ को असरबाट विश्व अझै मुक्त हुन सकेको छैन। धनी देशहरूले सहजरूपमा कोभिडविरुद्ध खोप आफ्ना नागरिक समक्ष पुर्याए तापनि कोभिड नयाँनयाँ रूपमा देखिएकोले धनी राषट्रहरू कोभिडको असर नियन्त्रण गर्न पूर्ण
नेपाली राजनीतिमा समाजवादलाई गरीबहरूको हितकारी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थमा समाजवादको प्रयोगले गरीबहरूको हितको सर्वाधिक संरक्षण हुन्छ भनी विश्वास गरिन्छ। समाजवादले गरीबहरूको हित गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा
आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हामी निकै पछाडि परेपछि हामीले हाम्रो आर्थिक विकासप्रति धारणा परीक्षण गर्नु र त्यस उपर चर्चा–परिचर्चा गर्नु उपयुक्त हुन आउँछ। आउनुहोस् यस आलेखमार्फत त्यस उपर परिचर्चा गरौं। आर्थिक