नेपालको संविधानको पृष्ठभूमि

स्वततन्त्रता र सार्वभौमिक्ताकालागी नेपाल विश्वमै एउटा उदहारणीय देश हो, नेपाली माटो र नेपालीहरु अहिलेसम्म कुनैपनि अन्य देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेका छैनन् । पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि २२से र २४से राज्यहरुको समग्रभुभाग, एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमीक्ता विभिन्न चरणमा कहिले राणा शाषकहरुबाट त कहिले राजसस्थाँबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जिवन्त छ, चाहे त्यो ७ सालको क्रान्ति होस या १७ सालको, ३६ सालको जनमत सग्रह होस या ४६ सालको आन्दोलन होस अनि त्यो १० बर्षे सशस्त्र द्धन्द्धपछीको ६२ र ६३ को जनआन्दोलननै किन नहोस, नेपालीहरुले आफ्नो स्वतन्त्रताको नया खाका कोरिनैरहेका छन ।

नेपालको संविधान २०७२ द्धारा नेपाल विधिको शासनको पथमा चलायमान छ, असोज ३ अर्थात आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधानको प्रारुप ल्याएको छ । प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको प्रारुप दिन नसकेपछी दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यस्को निष्कर्शीक प्रभावले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको छ । सघीय गणतन्त्र नेपालका रुपमा राज्यपूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यसअघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्यसंरचनालाई संघीयतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रिय एउटा गरि दुइप्रकारको संसदको ब्यवस्था गरेको छ । आफूले चाहेको लिगं अनुरुप नागरीकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधानले जस्तै मृत्युदण्डको खारेजलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पतीमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान कुनै पनि प्रकारका लैगिंक असमानताका विरुद्ध महिला अधिकार र शसक्तिकरणको पक्षमा दृढ छ भने नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता,स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै अनि राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाईसम्मान गर्दछ ।

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिकविविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय,जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिकसमावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिकस्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन,पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यकोअवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिप्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।

संविधानले भविष्यको आवश्यक्ता र वर्तमानको जनचाहनालाई प्रतिविम्व गर्दछ, यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमती हुने नेपाली नागरीक र समुदाय नभएका हैनन तर संविधान एकैपटकमा पूर्ण र सर्वसहमतीमुलक नहुन पनि सक्छ । संविधानसभाका कूल ९० प्रतिशत सभासदको वहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतीमा कूल ५९८ सभासदरु मध्य ५०७ जना सभासदले सहमतीमा अनि २५ सभासदले असहमतीमा अनि ६६ सभासदले संविधानको निर्णयक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
विश्व मानचित्रमा आजको मितीमा धेरैनै समुन्नत राष्ट्रहरु पनि एकैफेर संवैधानिक सर्वसहमतीमा पुगेका हैनन, संविधान प्रतिको असहमती सामान्य कुरा हो र असहमतीनै परिष्कृत हुने अझ राम्रो मौका हो, संविधानले असहमत नागरीकका मुद्धाहरुलाई पनि संवोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बन्न सकोस अनि समस्त नेपाली जनमा विकास र भातृत्वको लहर छावोस ।

अर्कोपक्षमा संविधान प्रति असहमती जनाँउदै आन्दोलनरत पक्षहरुलाई पनि संविधानको दायरामा सहर्ष ल्याउन सक्षम बनाउन यस वर्ष सफल होस्, शुभकामना सबै संविधानप्रेमीहरुमा ।

लाइभमाण्डु