Lifestyle Portal
  •   २० श्रावण २०७८, बुधबार

आवश्यकता संवैधानिक क्रान्तिको – भाग : १

२६ आश्विन २०७६, आईतवार ११:४४

मानिस सामाजिक प्राणी हो । ऊ एक्लै आफ्नो जीवन चलाउन असक्षम छ यसकारण उ समाजमा बस्छ । समाजमा सामाजिक व्यवहार सञ्चालन गर्दैगर्दा विभिन्न विवाद तथा असमझदारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्तलाई नियाल्दा यस्तै विवाद समाधानको निम्ति र समाज सञ्चालनका निम्ति समाजमा बस्ने मानिसहरूले नेतृत्व वर्गसँग गरेको सम्झौताका कारण राज्यको स्थापना भएको बुझाई हॉब्स, लॉक र रूसोले व्यक्त गरेका छन् । राज्य स्थापना पश्चात सामान्य जनता र नेतृत्वको बीचमा शक्ति सन्तुलन तथा कार्य व्यवस्थापनका निम्ति कानुनको स्थापना भएको बुझ्न सकिन्छ । यिनै कानुन मध्यको सर्वोच्च कानुनलाई हामीले आज संविधानको रुपमा व्याख्या गर्छौ । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो। जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ।

यस्तै क्रान्ति शब्द पनि कमजोर शब्द भने होईन । यसको अंग्रेजी अर्थ ‘ रेभोल्युशन’ हुन्छ । यो शब्द ल्याटिन शब्द रेभोल्युशियो बाट व्युत्पन्न भएको हो, जसको अर्थ “अवस्थापलट” हुन्छ । आजका दिनसम्म आईपुग्दा विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कारणबस विभिन्न क्रान्ति भएका छन् । यी मध्ये कोही सफल त कोही असफल भए । सफल भएका मध्यका क्रान्तिले शासन व्यवस्था सँगै आम मानिसको अवस्थामा समेत परिवर्तन ल्याएका छन् । यिनका कारण सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक लगायतका विविध क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ ।

 यो पनि पढ्नुहोस्

राजधानी : कल्पना र वास्तविकता

फर्केर हेर्दा हिजो र आज

क्रान्तिका विविध क्षेत्र अथवा आयाम हुन्छन् । यी मध्ये संविधान र क्रान्तिलाई जोडेर संवैधानिक क्रान्तिको बाटो तय गर्न सकिन्छ । विश्व इतिहास नियाल्दा इरानमा संवैधानिक क्रान्ति सफल भएको पाइन्छ । फारसी संवैधानिक क्रान्तिलाई इरानको संवैधानिक क्रान्ति भनेर चिनिन्छ जुन सन् १९०५ देखि १९११ को बीचमा भएको थियो । सो क्रान्तिले काजर राजवंशको बखत फारस (इरान) मा संसद स्थापना गर्यो ।
संविधान र क्रान्तिलाई जोडेर अरस्तुले दुई प्रकारका राजनीतिक क्रान्तिहरुको वर्णन गरेका छन् :
१) एक संविधान भन्दा अर्को संविधानमा पूर्ण परिवर्तन
२) उपस्थित संविधानमा संशोधन
विगतलाई नियाल्दा अरस्तुले वर्णन गरे बमोजिम दुवै क्रान्तिहरुको अभ्यास हाम्रो देशमा भएका छन् । हामीले ७ दशकमा ७ ओटा संविधान फेरिसकेको छौं र यी संविधानमा पटक पटक संसोधन समेत भएका छन् । तर संविधान फेरिनु र संसोधन हुनुले मात्र आम जनताको जीवनमा खास परिवर्तन आएको छैन । यसकारण माथि उल्लेखित बुँदा नं २ बमोजिम आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्ने बाहेक अब हामीलाई पटक पटक संविधानमा पूर्ण परिवर्तन गर्ने छुट छैन । त्यसैले उपलब्ध संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन तर्फ अबको क्रान्ति मोडिनु पर्छ । त्यसकारण अबको संवैधानिक क्रान्तिलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ :
१) उपस्थित संविधानमा संसोधन
२) संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन

गोपाल वंश, किराँत वंश, लिच्छवि, मल्ल हुँदै शाह वंशको शासन सञ्चालनमा अघि बढेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणा शासनले १०४ वर्ष बित्यो । २००७ सालको क्रान्ति पछि देशमा राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तर २०१५ सम्म निर्वाचन हुन नसक्नु २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई नै हटाउनु लगायतका कार्यले देशमा अस्थिरता कायम रह्यो । २०१९ सालको संविधान किटेर नै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो , २०३७ मा संम्पन्न जनमत सङ्ग्रहले समेत यसलाई निरन्तरता दियो तर २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनको फल स्वरूप देशमा पुनः बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । तर पनि राजनीतिक अस्थिरताले छोडेन । यसैकारण २०५२ पछि १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोह सुरु भयो जसले दरबारदेखि पहाडी कान्ला- कन्दरा तताएको थियो ।विभिन्न अस्थिरताका बीच २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । यस पश्चात मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले माओवादी विद्रोहको अन्त्य गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । यसै संविधान अनुरूप बनेको संविधान सभाको वि. सं. २०६५, जेठ १५ गते बसेको वैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो। तर निर्धारित समय र म्याद थप गरिएको समयमा समेत संविधान जारी हुन नसक्दा दोस्रो निर्वचनपछि आएको संविधान सभाबाट मात्र नेपालको संविधान जारी भयो । विभिन्न बाधा , विवाद तथा छलफल पछि २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामा उपस्थित सभासदको ९०% भन्दा धेरैको मतले पारित गर्दै नेपालको संविधान जारी भयो । नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधानले आज आफ्नो ४ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यसरी नियाल्दा धेरै आरोह अवरोह पार गर्दै आजको दिनमा संविधान जारी भएको छ ।

यसकारण अब देशले विवाद, विद्रोह भन्दा पनि समाधानको बाटो खोजेको छ । देशलाई निकास दिने एउटै शसक्त माध्यम भनेको लामो प्रतीक्षा र मेहनतले प्राप्त संविधान भएकोले संवैधानिक क्रान्तिलाई यस अर्थमा व्याख्या र जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानको प्रस्तवनामा नै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । साथै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरालाई समेत विशेष जोड दिइएको छ । यसबाहेक ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ जसले महिला , बालबालिका, वृद्ध , दलित लगायत अपराध पीडितको हकको समेत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा भाग २१ देखि २७ सम्म विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जसले मधेसी , मुस्लिम , थारु , आदिवासी र जनजातिको लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र गरि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै शक्ति सन्तुलन कायम राख्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकको अधिकार बारे संविधान स्पष्ट रहेको छ ।

त्यसैले संविधानमा भएका यी व्यवस्थाहरुको शसक्त कार्यान्वयन हुन सकेमा देशले काँचुली फेर्ने पक्का छ । यसकारण संविधानको सहि कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउन सकेमात्र पनि आजको दिनमा संवैधानिक क्रान्तिको सही बाटो तय हुन्छ । त्यसैले आजका दिनमा विपक्षमा रहेका साथै वैकल्पिक पार्टीका रूपमा उदाउदै गरेका पार्टीले समेत संविधानको मर्म अनुरूप संविधानका व्यवस्थालाई सही कार्यान्वयन गर्न दवाव सिर्जना गर्न सकेमा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन रहने देखिन्छ ।

यसकारण समयक्रम सँगै आवश्यक भएमा संविधान संसोधनको बाटो खुल्ला छ तर संविधान परिवर्तनबारे सोच्न थाल्नु मूर्खता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हालको संविधानले नै सम्वृद्धिको गन्तव्य तर्फ डोर्याउने हुनाले यसको सही उपयोगको विकल्प छैन । त्यसैले अबको बाटो भनेको नै संवैधानिक क्रान्ति रहेको बुझ्न सकिन्छ । परिवर्तित व्यवस्थासँगै आमजनताको अवस्था बदल्ने एउटै औजार संविधान रहेकाले संवैधानिक क्रान्तिको विकल्प छैन ।
I

मनिष खनाल
नेपाल ल क्याम्पस

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

विवेकशील साझा युवा संगठनका सचिव तथा पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य अमित पाठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिगमनलाई परास्त गरेको बताएका छन्।

काठमाडौं। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको सँयुक्त कार्यदलले आइतबार राति सहमति जुटाएको छ। कार्यदलले १० बुँदे सहमति

काठमाडौं । वर्षासँगै बाढी–पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । सडक विभागका अनुसार शुक्रबार बिहान सवा ७ बजेसम्म