आवश्यकता संवैधानिक क्रान्तिको – भाग : १

मानिस सामाजिक प्राणी हो । ऊ एक्लै आफ्नो जीवन चलाउन असक्षम छ यसकारण उ समाजमा बस्छ । समाजमा सामाजिक व्यवहार सञ्चालन गर्दैगर्दा विभिन्न विवाद तथा असमझदारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्तलाई नियाल्दा यस्तै विवाद समाधानको निम्ति र समाज सञ्चालनका निम्ति समाजमा बस्ने मानिसहरूले नेतृत्व वर्गसँग गरेको सम्झौताका कारण राज्यको स्थापना भएको बुझाई हॉब्स, लॉक र रूसोले व्यक्त गरेका छन् । राज्य स्थापना पश्चात सामान्य जनता र नेतृत्वको बीचमा शक्ति सन्तुलन तथा कार्य व्यवस्थापनका निम्ति कानुनको स्थापना भएको बुझ्न सकिन्छ । यिनै कानुन मध्यको सर्वोच्च कानुनलाई हामीले आज संविधानको रुपमा व्याख्या गर्छौ । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो। जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ।

यस्तै क्रान्ति शब्द पनि कमजोर शब्द भने होईन । यसको अंग्रेजी अर्थ ‘ रेभोल्युशन’ हुन्छ । यो शब्द ल्याटिन शब्द रेभोल्युशियो बाट व्युत्पन्न भएको हो, जसको अर्थ “अवस्थापलट” हुन्छ । आजका दिनसम्म आईपुग्दा विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कारणबस विभिन्न क्रान्ति भएका छन् । यी मध्ये कोही सफल त कोही असफल भए । सफल भएका मध्यका क्रान्तिले शासन व्यवस्था सँगै आम मानिसको अवस्थामा समेत परिवर्तन ल्याएका छन् । यिनका कारण सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक लगायतका विविध क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ ।

 यो पनि पढ्नुहोस्

राजधानी : कल्पना र वास्तविकता

फर्केर हेर्दा हिजो र आज

क्रान्तिका विविध क्षेत्र अथवा आयाम हुन्छन् । यी मध्ये संविधान र क्रान्तिलाई जोडेर संवैधानिक क्रान्तिको बाटो तय गर्न सकिन्छ । विश्व इतिहास नियाल्दा इरानमा संवैधानिक क्रान्ति सफल भएको पाइन्छ । फारसी संवैधानिक क्रान्तिलाई इरानको संवैधानिक क्रान्ति भनेर चिनिन्छ जुन सन् १९०५ देखि १९११ को बीचमा भएको थियो । सो क्रान्तिले काजर राजवंशको बखत फारस (इरान) मा संसद स्थापना गर्यो ।
संविधान र क्रान्तिलाई जोडेर अरस्तुले दुई प्रकारका राजनीतिक क्रान्तिहरुको वर्णन गरेका छन् :
१) एक संविधान भन्दा अर्को संविधानमा पूर्ण परिवर्तन
२) उपस्थित संविधानमा संशोधन
विगतलाई नियाल्दा अरस्तुले वर्णन गरे बमोजिम दुवै क्रान्तिहरुको अभ्यास हाम्रो देशमा भएका छन् । हामीले ७ दशकमा ७ ओटा संविधान फेरिसकेको छौं र यी संविधानमा पटक पटक संसोधन समेत भएका छन् । तर संविधान फेरिनु र संसोधन हुनुले मात्र आम जनताको जीवनमा खास परिवर्तन आएको छैन । यसकारण माथि उल्लेखित बुँदा नं २ बमोजिम आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्ने बाहेक अब हामीलाई पटक पटक संविधानमा पूर्ण परिवर्तन गर्ने छुट छैन । त्यसैले उपलब्ध संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन तर्फ अबको क्रान्ति मोडिनु पर्छ । त्यसकारण अबको संवैधानिक क्रान्तिलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ :
१) उपस्थित संविधानमा संसोधन
२) संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन

गोपाल वंश, किराँत वंश, लिच्छवि, मल्ल हुँदै शाह वंशको शासन सञ्चालनमा अघि बढेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणा शासनले १०४ वर्ष बित्यो । २००७ सालको क्रान्ति पछि देशमा राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तर २०१५ सम्म निर्वाचन हुन नसक्नु २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई नै हटाउनु लगायतका कार्यले देशमा अस्थिरता कायम रह्यो । २०१९ सालको संविधान किटेर नै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो , २०३७ मा संम्पन्न जनमत सङ्ग्रहले समेत यसलाई निरन्तरता दियो तर २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनको फल स्वरूप देशमा पुनः बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । तर पनि राजनीतिक अस्थिरताले छोडेन । यसैकारण २०५२ पछि १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोह सुरु भयो जसले दरबारदेखि पहाडी कान्ला- कन्दरा तताएको थियो ।विभिन्न अस्थिरताका बीच २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । यस पश्चात मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले माओवादी विद्रोहको अन्त्य गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । यसै संविधान अनुरूप बनेको संविधान सभाको वि. सं. २०६५, जेठ १५ गते बसेको वैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो। तर निर्धारित समय र म्याद थप गरिएको समयमा समेत संविधान जारी हुन नसक्दा दोस्रो निर्वचनपछि आएको संविधान सभाबाट मात्र नेपालको संविधान जारी भयो । विभिन्न बाधा , विवाद तथा छलफल पछि २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामा उपस्थित सभासदको ९०% भन्दा धेरैको मतले पारित गर्दै नेपालको संविधान जारी भयो । नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधानले आज आफ्नो ४ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यसरी नियाल्दा धेरै आरोह अवरोह पार गर्दै आजको दिनमा संविधान जारी भएको छ ।

यसकारण अब देशले विवाद, विद्रोह भन्दा पनि समाधानको बाटो खोजेको छ । देशलाई निकास दिने एउटै शसक्त माध्यम भनेको लामो प्रतीक्षा र मेहनतले प्राप्त संविधान भएकोले संवैधानिक क्रान्तिलाई यस अर्थमा व्याख्या र जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानको प्रस्तवनामा नै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । साथै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरालाई समेत विशेष जोड दिइएको छ । यसबाहेक ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ जसले महिला , बालबालिका, वृद्ध , दलित लगायत अपराध पीडितको हकको समेत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा भाग २१ देखि २७ सम्म विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जसले मधेसी , मुस्लिम , थारु , आदिवासी र जनजातिको लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र गरि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै शक्ति सन्तुलन कायम राख्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकको अधिकार बारे संविधान स्पष्ट रहेको छ ।

त्यसैले संविधानमा भएका यी व्यवस्थाहरुको शसक्त कार्यान्वयन हुन सकेमा देशले काँचुली फेर्ने पक्का छ । यसकारण संविधानको सहि कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउन सकेमात्र पनि आजको दिनमा संवैधानिक क्रान्तिको सही बाटो तय हुन्छ । त्यसैले आजका दिनमा विपक्षमा रहेका साथै वैकल्पिक पार्टीका रूपमा उदाउदै गरेका पार्टीले समेत संविधानको मर्म अनुरूप संविधानका व्यवस्थालाई सही कार्यान्वयन गर्न दवाव सिर्जना गर्न सकेमा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन रहने देखिन्छ ।

यसकारण समयक्रम सँगै आवश्यक भएमा संविधान संसोधनको बाटो खुल्ला छ तर संविधान परिवर्तनबारे सोच्न थाल्नु मूर्खता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हालको संविधानले नै सम्वृद्धिको गन्तव्य तर्फ डोर्याउने हुनाले यसको सही उपयोगको विकल्प छैन । त्यसैले अबको बाटो भनेको नै संवैधानिक क्रान्ति रहेको बुझ्न सकिन्छ । परिवर्तित व्यवस्थासँगै आमजनताको अवस्था बदल्ने एउटै औजार संविधान रहेकाले संवैधानिक क्रान्तिको विकल्प छैन ।
I

मनिष खनाल
नेपाल ल क्याम्पस