ट्रम्प प्रशासनको एक्लो सनकले निम्त्याएको इरान-अमेरीकाको सम्भावित ठूलो युद्धको सम्भावना ट्रम्पको कोशिषले हालका लागि टरेको छ भने इरानसँगको परमाणु सम्झौता भङ्ग भएको कारणबारे पुनः चर्चा चुलिएको छ । विश्व शक्ति संयुक्तराज्य अमेरीकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामालाई अपमान गर्न वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौता भङ्ग गरेको टिप्पणी सन् २०१९ को जुलाईमा ब्रिटिश कूटनीतिज्ञले सार्वजनिक गरेका थिए ।

The memos published in the ‘Mail’ on July 7 contain highly critical comments from Ambassador Kim Darroch about the current state of Trump’s governmenthttps://t.co/DO1AKC83SB

— The Hindu (@the_hindu) July 7, 2019

संयुक्तराज्य अमेरीकाका लागि बेलायतका राजदूत सर किम डारकले ट्रम्पको उक्त कदमलाई “कूटनीतिक बर्बरता”का रूपमा व्याख्या गरेको द मेल पत्रिकाले सन् २०१९ जुलाईको मध्यमा लेखेको थियो । विवाद उत्पन्न भएपछि उनले केही दिनपश्चात राजदूत पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो ।

उक्त पत्रिकाका अनुसार तत्कालीन बेलायती विदेशमन्त्री बोरिस जन्सनले सन् २०१८ मा अमेरिकालाई परमाणु सम्झौतामा अडिग रहिरहन आग्रह गरेपछि डारकले त्यस्तो टिप्पणी लेखेर पठाएका थिए । उक्त सम्झौतामा इरानलाई संवेदनशील परमाणुसंग सम्बन्धित गतिविधिमा लगाम लगाउन सहमत गराइएको थियो ।

इरानलाई कमजोर बनाइरहेको आर्थिक प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ताहरूलाई प्रवेश गर्नदिने विषय पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

के थियो जुलाईको मध्यमा छापिएको उक्त पत्रिकामा?
जन्सन अमेरिकाबाट ब्रिटेन फर्किएपछि राजदूत सर किम डारकले आफ्नो सरकारलाई ट्रम्पले उक्त सम्झौता भङ्ग गर्ने देखिएको लेखेका थिए । आफ्ना पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले गरेको सम्झौता भएकाले ‘व्यक्तिगत कारणहरू’ले गर्दा उनले त्यसो गर्न चाहेको विषयलाई डारकले उल्लेख गरेकाथिए ।

बेलायती राजदूतले अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूबीच मतभेद रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताबाट बाहिरिएपछि के गर्ने भन्ने बिषयमा ह्वाइट हाउससँग ‘दैनिक कार्यतालिका’ नभएको बताएका थिए । डारकले उक्त टिप्पणी मन्त्री जन्सनलाई पठाएको पत्रिकाको भनाइ छ।

त्यसमा लेखिएको छ, “परिणामले ह्वाइट हाउस दोधारमा रहेको अवस्था देखाउँछ । यथार्थमा उक्त प्रशासन कूटनीतिक बर्बरता गर्न उद्यत छ । त्यो ओबामाको सम्झौता भएकाले विचार र व्यक्तित्वका कारण यो अवस्था आएको हो ।”

“त्यसमाथि उनीहरू ‘अर्को दिनका लागि’ कुनै रणनीतिको समीक्षा गर्न सक्दैनन् । आजै बिहानै विदेश मन्त्रालयका सम्पर्कसूत्रहरूसँग बुझ्दा उनीहरूले युरोप होस् वा त्यस क्षेत्रमै आफ्ना साझेदारहरूसम्म पुग्न कुनै योजना नरहेको बताए।”

सुरक्षानिकायले चुहिएका कूटनीतिक विवरणहरू नछाप्न सञ्चारमाध्यमलाई सजग गराएपछि यो विवरण सार्वजनिक भएको हो।

स्कटल्यान्ड यार्डले पत्रकारहरूलाई सचेत गराउँदै पूर्वराजदूतका कुराकानीबारे थप विवरण सार्वजनिक गर्नेले गोप्यतासम्बन्धी कानुन मिचेको ठहरिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । डारकले ह्वाइट हाउस ट्रम्पको नेतृत्वमा ‘बेकामे’ र ‘विभाजित’ भएको सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएका थिए ।

Scotland Yard assistant commissioner Neil Basu’s warning stems from the leaked messages from the British ambassador in Washington, Kim Darroch, which found their way into the Mail on Sunday. https://t.co/Pzgv5O3X6H

— The Telegraph (@ttindia) July 14, 2019

गोप्य इमेल सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाउँदै राजदूतसँग आफूहरूले कुनैपनि कूटनीतिक गतिविधि गर्ननसक्ने बताएका थिए ।

उनले “आफूहरू त्यो मान्छेको ठूलो प्रशंसक नभएको र उनले बेलायतको पनि राम्ररी सेवा नगरेको” भनी टिप्पणी गरेका थिए । डारकले लेखेको इमेल सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले ब्रिटेनका राजदूतलाई एउटा अत्यन्तै मूर्ख व्यक्तिको उपमा दिएका थिए ।

बेलायत सरकारले भने आफ्ना राजदूतका टिप्पणी सहितका कैयौँ सन्देश चुहिएको विषयमा औपचारिक छानबिन गर्ने घोषणा नै गर्नुपरेको थियो । घटनाले पावरगेममा असर पर्नथालेको अनुभव गरेका डारकरले आफूले सबैखाले अडकालबाजी रोक्न चाहेको बताउँदै इमेल सार्वजनिक भएपछि राजदूतको रूपमा काम गर्न “असम्भव” भएको उल्लेख गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सञ्चारमाध्यमको प्रतिरक्षा
त्यसलगत्तै स्कटल्यान्ड यार्डले एउटा आपराधिक अनुसन्धान सुरु गरेर इमेल कसरी चुहियो भनेर पत्ता लगाइने बताएको थियो । यार्डका सहायक आयुक्त निल बसुले यस्तो गम्भिर कुटनीतिक दस्तावेज चुहिने जस्तो प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु ‘स्पष्ट जनहितमा रहेको’ बताएका थिए ।

तर सम्पादक एवं राजनीतिज्ञहरूले थप विवरण प्रकाशनका विषयमा उनले दिएको चेतावनीको आलोचना गरेका थिए । त्यसरी आलोचना गर्नेमा बेलायतका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथाकन्जर्भेटिभ पार्टीका अर्का एक प्रतिस्पर्धी रहेका थिए ।

तात्कालिन विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले प्रेस अधिकारको बचाउ गर्दै यदि उनीहरूले “त्यो जनचासोमा रहेको निष्कर्ष निकालेमा” त्यो प्रकाशन गर्ने अधिकार रहेको कुरा बताएका थिए । उतिबेलाका उनका प्रतिस्पर्धी तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जन्सनले गोप्य सामग्री सार्वजनिक गर्नेलाई ‘खोज्नु र कारबाही गर्नु’ उचित भएको तर प्रहरीले सञ्चारमाध्यमलाई निसाना बनाउनु अनुचित भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसरी प्रतिक्रिया आइरहँदा सहायक आयुक्त बसुले जनसरोकारका विषय प्रकाशनमा रोक लगाउनु आफूहरूको कुनै उद्देश्य नभएको बताएका थिए ।