Lifestyle Portal
  •   २५ बैशाख २०७८, शनिबार

माईक्रोसफ्टका सिईओ सत्यले भारतको नागरीकता ऐनबारे त्यस्तो के बोले जसमाथी शुरुभयो विवाद?

१ माघ २०७६, बुधबार ००:३६

माईक्रोसफ्टका सिईओ सत्य नाडेला भारतीय हुन्, उनी भारतको शहर हैदरावादमा हुर्किएका हुन् । भारतमा अहिले हिन्दुत्वको समर्थन गर्ने भाजपाको सरकार रहेको बेला मुसलमान समुदायको अहित हुने यस नागरीकता ऐन प्रति मेरो ठूलो आपत्ति छ भनी सत्य नाडेलाले बताए ।

यस ऐनले भारतको धर्म निरपेक्षता सिद्धान्तको परिधी तोडेको सत्यको भनाई छ । उन्का अनुसार धर्मलाई आधार मानेर बनाइएको यस काुननको भारतभरि भएको ब्यापक बिरोध र प्रधानमन्त्री मोदीको बिरोधका नाराहरुमा सत्यको पनि समर्थन छ ।


बजफिड नामक समाचार एजेन्सीलाई न्यूयोर्कमा दिएको सत्यको अन्तरवार्तामा उनले भने “म भारतमा हुर्किएको र जन्मेको भएकाले पनि त्यहाँको बिभिदता मैले बुझेको छु र यसरी धर्मलाई आधार बनाइएको नियमले भारतको एकतालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन ।”

म एउटा भारतीय भएर पनि अमेरिकामा यत्रो ठूलो कम्पनीको प्रमुख भए भने कुनै बांग्लादेशीले भारतमा आएर गैर हिन्दु भएपनि आफ्नो योग्यता अनुसार नेतृत्व लिन र काम गर्न किन नपाउने भन्ने उन्ले अहिलेको भारतका नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन् । हामीमी भारतमा हुँदा ईद, दिपावली र क्रिस्मस सबै सबैजना मिलेर मनाउँथ्यौं तसर्थ भारतको यो अनेकता भित्रको एकता सरकारले बुझ्न नसक्दा मलाई दु:ख लागेको छ भनी सत्यले बताए ।

भारतका चर्चित नागरिक समाजका अगुवा तथा इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले सत्य नडेलाको बयानको स्वागत गर्दै एक ट्वीटमार्फत वहाँले लेख्नुभएको छ, “मैं खुशी छुँ कि सत्य नडेलाले त्यो बोले जुन कुरा उनले महशूस गरेका थिए, यो बुद्धिमत्तापूर्ण कुरो हो ।”

इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले यसअघि पनि नागरिकता संशोधन विधेयकको विरुद्ध केन्द्र सरकारमाथी आक्रमक रुपले प्रस्तुत हुँदैआउनुभएको छ । वहाँले भारतीय सीएएलाई भारतको संविधानको विरुद्धको विषयको रुपमा ब्याख्या गर्दै आउनुभएको छ ।

विवाद पश्चात जारी गरीयो प्रस्टोक्ती
सत्य नडेलाले आफनो बयानमा जब विवाद भएको देखे त्यसपश्चात माइक्रोसफ्टको तर्फबाट सत्य नडेलाको नाममैं लेखिएको एउटा आधिकारीक बयान जारी गरीएको छ । जसमा सत्य नडेलाको बयानको अर्थ सम्झाउने प्रयास गरिएको छ साथै अन्य तर्कहरुको पनि प्रस्टोक्ती दिइएको छ ।

माइक्रोसफ्टबाट जारी जारी बयान

के हो भारतले हालै जारी गरेको नागरिकता संशोधन कानून?
सन् १९५५ मा जारी भारतको नागरिकता ऐनलाई केंद्र सरकार ने परिवर्तन गरेको छ । पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तानबाट आएका हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थिहरुलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ जुन हालसम्म उनीहरुलाई अवैध शरणार्थीको दर्जा प्राप्त थियो । संसोधित यस कानूनको फाईदा ति शरणार्थिहरुले प्राप्त गर्नसक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका संस्थापक अध्यक्ष विजयकुमार शाहले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पताललाई एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ दिने

ढाका । बङ्गलादेश मुक्तियोद्धा मञ्चले बुधबार यहाँ चिनियाँ दूतावासको अगाडि एक मानव श्रृंखलाको विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ एस आलम

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका क्रममा घरबाहिर निस्कनुपर्ने भएमा त्यसमा सहजीकरण गर्न थप व्यवस्था गरेको छ

काठमाडौँ– पूर्वरानी कोमलराज्य लक्ष्मी शाहलाई आईसीयूबाट वार्डमा सारिएको छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएपछि पूर्वरानी शाहलाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल उपचार भइरहेको छ