रुसमा संसद विगठन


रुसमा भर्खरै टिभी कार्यक्रममा एउटा समाचार प्रसारित गरियो, जस्का अनुसार रुसको संसदले अब राजीनामा दिँदैछ । यस अर्थमा रुसमा संसद नभएको समयमा राष्ट्रपति पुटिनले केहि संबैधानिक परितर्नन गर्ने र त्यस संवैधानिक परिवर्तन संसद भएको समयमा ल्याउँदा संसदबाट पारित हुनुपर्ने जस्ता ब्यवस्थापकीय झन्झट हुनाले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष संवैधानीक नीतिहरुको परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई ध्यानमा राख्दै रुसमा संसद विगठन गरिएको हो ।

सम्भवत संसदले राष्ट्रपतिमाथि यति ठूलो विश्वासको वातावरण विश्वमा कहिल्यै देखिएको थिएन, राष्ट्रपति पुटिन आफ्नो कार्यकाल केहि लम्ब्याउन अनि केहि अन्य संवैधानिक परिवर्तन गराउन आफ्नो एकल शक्ति प्रयोग गर्न चाहन्छन् । केहि अगाडि संसदलाई आफ्नो वार्षिक सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, “स्पष्टसंग रुसमा संसदलाई थप बलियो बनाँउदै राष्ट्रपतिय शाषनलाई पनि प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउनु छ ।”


पुटिन केहि संवैधानीक परिवर्तन गराउनका लागि जनमत संग्रह गराएर जनताबाट प्रत्यक्ष मत लिने पक्षमा पाइएका छन् यद्धपी के के बिषयमा जनमत भेला पार्ने भन्ने कुरा चाँही खुलाइएको छैन । संसदले राजीनामा गरेको केहि घण्टामै पुटिनले पूर्व फेडरल कर प्रमुख ५३ वर्षिय मिखाइल मिस्तुस्तीनलाई नयाँ प्रधानमन्त्री पनि घोषणा गरिसकेका छन् । उन्लाई तल्लो सदनले बिहिबार पदासिन गराउनेछ । सन् २०२४ मा पुटिनको कार्यकल सकिनेछ र त्यतिबेला पुटिन ७१ वर्षका हुनेछन्, संविधानमा यिनलाई पूर्न पदासिन गराउने प्रावधानको खोजिमा पुटिन छन् ।

रुसलाई बलियो राष्ट्रपतिय शासन अन्तर्गतको गणतान्त्रिक देश बनाउने पुटिनको द्रष्टव्यलाई पूर्ण समर्थन गर्दै सम्पूर्ण संसदले देखाएको विश्वास र साथ उदाहरणीय छ । यद्धपी एकजना मान्छेको सामर्थ्यमा सम्पूर्ण संसद नै झुक्नु कहिँकतै जनताको म्याण्डेडको प्रतिगमन पनि होइन भन्न सकिँदैन । जे होस् पुटिनको यो प्रभावको असर र चर्चा रुस अनि छिमेकी देश लगायत विश्वभरि नै रहनेछ ।


Loading comments...