मोदी र ओलीद्वारा बिराटनगरमा इन्टीग्रेटेड चेकपोष्टको संयूक्त उद्घाटन
नेपाल भारत सिमा बिवाद अनि ब्यबस्थापन चाँही शदियौंदेखि चलिआएको एउटा चुनौति अनि सम्भावना दुबै हो । नेपालको औधोगिक शहरका रुपमा परिचित बिराटनगरको जोगबनी सिमामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली समकक्षी केपी शर्मा ओलीले रिमोटली संयूक्त उद्घाटन गरेका छन् माघ ७ गते मगंलबारका दिन यस एतिहासिक उद्घाटन बिराटनगरमा गरिएको हो , यो बिराटनगर भन्सारकोे पहिलो इन्टीग्रेटेड चेकपोष्ट हो जस्ले दुबै देशका भन्सारका कार्यलाई छिटो छरितो रुपमा सम्पादन गर्नेछन् ।
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमले सम्वोधन गर्नुभएको थियो । यस्ता चेकपोष्टले क्वारेन्टाइन, ल्याव सुबिधा लगायतका सुबिधाहरु पनि दिनेछन्, यसो गर्दा नेपाली ब्यापारीहरु कोलकाता गएर स्याम्पल सामान चेक गराउने गराउनुपर्ने झन्झट बाट मुक्ति पाउनेछन् । बिरगंजको रक्सौल पछिको नेपालभारत भन्सारको सबैभन्दा ब्यस्त भन्सार बिराटनगरको जोगबनी भन्सार नै हो । लगभग २ दशमलव ८ बिलियन भारतीय रुपैंयाको सहयोग गरेर भारत सरकारले यस चेकपोष्ट निर्माण सहयोग गरेको हो, यस्को निर्माणका लागि प्रथम चरणको कार्य भनें सन् २०१६ मा नै समापन भएको हो भनें यो दोश्रो र निर्णयक चरण हो । आजबाट यस चेकपोष्ट सुचारु भएको छ । दोश्रो चरण कार्यसम्पादनमा जग्गा अधिग्रहण र बाटोको बिषयमा नेपाली भूमीमा केहि बिवाद भएको थियो यसर्थ केहि ढिलाई भएको बताइएको छ । भारतले भनें यस चेकपोष्टको अभिभारा इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्टेशन वोर्ड नामको सरकारी एजेन्सीलाई दिएको छ, यसले ट्रान्स नेपाल अपरेटिगै सुविधाको काम गर्ने कुरा इन्टरमोडलका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाही ले बताए । यस ट्रँनस नेपाल अपरेशन लागु हुन अझै एक हप्ता लाग्ने बताइएको छ ।
Boosting friendship with Nepal. Watch. https://t.co/tVLuJcCMcO
— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2020
यस चेकपोष्टको सूचारुसंगै अब भनें जाम, या बटुवाहरु घुँईचोका कारणले गाडी अनि सामानको आवतजावतको प्रशसनिक ढिलाई नहुने बताइन्छ, बिराटनगर भन्सारमा हुने अति जामका कारणले धेरै आयात निर्यातका कुराहरु बिरगंज भन्सारबाट गरिने गरिएको थियो जुन अब बिराटनगरले नै सम्पादन गर्न सक्ने छ । बिरगंज र समुन्द्र पोर्टको दुरी १२०० किमी छ भनें बिराटनगरबाट केवल ७३५ किमीमा समुन्द्र पोर्ट पुग्न सकिन्छ, यसले गर्दा पनि बिराटनगर भन्सारबाट ढुवानी सहज र सुलभ हुने देखिन्छ । सुनसरी मोरगंको औधोगिक करिडरमा भएका ५०० बढि उधोगहरुलाई यस चेकपोष्टले ठूलो राहत दिएको छ ।
सन् २०१६ मा नेपाल सरकारले यस चेकपोष्ट निर्माणका लागि १२६ बिघा जमिन छुट्याएको हो भने यसरी इन्टीग्रेटेड चेकपोष्टहरु बनाउने निर्णयमा भारत र नेपालको हस्ताक्षर भनें सन् २००५ मा नै भएको थियो । यस चेकपोष्टमा भन्सार अधिकृत, सुरक्षाकर्मी, ल्याब, क्वारेन्टाइन लगायत सबै सेवाप्रदायकलाई स्थान अनि आवास दिइएको छ । यसो गर्दा चेकपोष्टमा अधिकतम समय सेवाप्रदायक रहिरहने हुन्छ भनें चेकपोष्टमा इन्टरनेट सुबिधा, चमेनागृह लगायत अन्य सबै सम्पूर्ण सेवाहरु राखिएको छ । अब बिराटनगरको जोगबनी भन्सारको सेवा थप पारदर्शि, सुलभ अनि सहज हुने पक्का छ ।
यस्तो चेकपोष्ट नेपाल भारत सीमामा बीरगञ्जस्थित रक्सौलमा पहिले नै एउटा स्थापना भइसकेको छ जुन चेकपोष्ट कोलकाताको पोर्टसँग रेलमार्गबाट जोडिएको छ । यस्ता चेकपोष्टले दुबै देशको ब्यापार अनि आपसी सम्बन्धलाई झन बलियो बनाउने दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो भिडियो मन्तव्यमा प्रत्यक्ष बताएका थिए । प्रदेश नम्बर २ का उधोग मन्त्री मोती दुगड अनि भारतीय पक्षका तर्फबाट गुलाटीको पनि यस कार्यक्रममा उपस्थिती थियो ।