Lifestyle Portal
  •   २५ बैशाख २०७८, शनिबार

MCC साइन गर्ने या नगर्ने ? यस्का इफेक्ट र आफ्टरइफेक्टहरु

७ माघ २०७६, मंगलवार २३:१०

नेपालमा अहिले एमसीसी बिवाद चलिरहेको छ, एकहुल यसको हस्ताक्षरका लागि एकहुल यसको बिरोधका लागि बाडिएका पाइन्छन् । यसका बारेमा केहि अध्ययन अनि खोजपछि यस आलेख तयार पारिएको छ ।

हुन त अमेरिकी इन्टरभेन्सनबाट नेपाल होस या अन्य कुनै थर्डवल्र्डका देशहरु अछुतो रहन सक्दैनन, सामाजिक बिकारका कुराहरु, जिवनयापनका सिप श्रृजना, प्राकृतिक बिपत्ति ब्यबस्थापन अनि लैगिंक समातता आदि कुराहरुमा अमेरिकी सहयोगको देन पनि हामीले भुल्न हुँदैन । यद्धपी आज हामी एमसीसीमा केन्द्रित भई तठस्त मतहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ।

सन् २०१९ को अप्रिल महिनामा श्रीलंकाको इतिहासमा नै सर्वाधिक ठूलो बैदेशिक सहयोग एमसीसी अमेरिकाले गर्यो, ४८० मिलियन डलरको यस सहयोग बिशेषत गरिबी उन्मुलन अनि आर्थिक बृद्धिमा केन्द्रित रहने बताइएको छ ।

suyog dhakal
लेखकः सुयोग ढकाल

अमेरिकाले आफ्नो एजेण्डा छिराउनै परेमा एमसीसी नै ल्याउनु पर्दछ र ? अमेरिकी प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत नेपाल या श्रीलंकाको छ या छैन ? यस्ता बिषयहरु सोच्न म्यान्डेटरी छ । श्रीलंकाको हकमा अमेरिकीले एमसीसी अनुदानको शर्तमा १ दशमलव २ एकड जग्गा अमेरिकालाई २०० वर्षका लागि लीजमा दिनुपर्ने बताएको तथ्यले निकै श्रीलंकाली जनताहरुको चित्त दुखाएको पाइयो यद्धपी एमसीसी साइटमा अनि लागू भएका देशहरुमा जग्गाको स्वामित्वमा अमेरिकाको कुनै शर्त भने पाइएन । उता पनि जनतामा अनाधिकृत समाचारको हौवा फैलाएर भ्रमको खेती भएको रैछ ।

चिनियाँ ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलंकाले केहि वर्षअघि मात्र चीनसँगको ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो एउटा समुन्द्री तट र पोर्ट नै केशि सय वर्षका लागि श्रीलंकाले चीनलाई लिजमा दिएको हो । बढ्दो चिनिया प्रभावलाई तिस्तेज गर्न अमेरिकी इन्टरभेन्सनको यस सहयोग श्रीलंकाले पाउने त भयो यद्धपी त्यसपश्चात भएको सैयौंको ज्यान लिने इस्टर चर्च हमलाका श्रृंखलाहरु अनि चुनावी प्रक्रियाका कारणले यस धनराशीको परिचालनमा श्रीलंका यस वर्ष केहि ढिलो भने पक्कै हुनेथियो । चीनको लोनले त्रसित श्रीलंकालाई एमसीसी एउटा अनुदानका रुपमा अघि बढ्ने दह्रो साधन त हुने थियो तर अमेरिकी सहयोगको बिरोधमा राष्ट्रवादी तत्वहरु जागृत भएपछि श्रीलंकाले चाहेर पनि यस स्कीममा आउन नसकेको हो । स्मरण रहोस् श्रीलंकाले पनि अहिलेसम्म यस एमसीसी करारमा हस्ताक्षर गरिसकेको छैन। त्यहाँ पनि यस बिषयमा नेपालमा झैं बिवाद चुलिइरहेको छ । एमसीसी बुश प्रशासनका पालामा नै श्रीलंकालाई प्रस्ताव गरिएको परियोजना थियो जुन अनेक कारणहरुले गर्दा होल्डमा रहँदै आयो ।

सन् २००४ मा स्वतन्त्र बैदेशिक निति अन्र्तगत अमेरिकाको काँग्रेसले एमसीसी पारित गरेको थियो, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीले गरिबी निवारणका ग्लोवल्ली सहयोग गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको छ । यसको बेबसाइटमा नै आर्थिक् उन्नतीका लागि आवधिक कोषको सहयोग गरिने भनी लेखिएको छ भनें अमेरिकी इन्टरेस्टको पनि कुरा गरिएको छ । उक्त वाक्याशं अक्षरस राखिएको छ ।

“provides time-limited grants promoting economic growth, reducing poverty, and strengthening institutions. These investments not only support stability and prosperity in partner countries but also enhance American interests”.

निजी क्षेत्र, नागरीक समाज लगायतको सहभागीतामा दातृराष्ट्र र ग्रहण गर्ने राष्ट्र दुबै मिलेर यस कोषको लगानी योजना बनाउने प्रावधान पनि रहेको पाइयो ।

एमसीसी मा छानिन ३ आधारहरु रहेको हुन पर्ने कुरा रहेछ । स्वतन्त्र अर्थतन्त्र पहिलो आधार हो भनें सुशासन दोश्रो आधार अनि त्यस देशको सरकारको जनतामा लगानी गर्न चाहने या नचाहने भन्ने कुराको निर्धारण गरेर मात्र एमसीसी परिचालनका लागि देशहरुलाई छानिने रहेछ ।

एमसीसीको वोर्डले निर्णय गर्ने यस देशहरुको छनौटका बिषयमा बेवसाइटमा भने यि आधारहरुका अतिरिक्त अन्य स्कोरकार्डहरु पनि प्रयोग गरिने लेखिएको छ जसमा आर्थिक दर, रोजगारी दर लगायतका कुराहरु पर्दछन् । एमसीसीले लोवर इन्कम र लोवर मिडल इन्कम देशहरुको छनौटका लागि विश्व बैंकको डाटालाई आधार मानेको छ ।

मंगोलीया, बुर्किना फासो र सेनेगलले एमसीसीको पहिलो चरणको कार्यान्वयन गरिसकेका छन भने अब दोश्रो चरणमा आवेदन दिने तरखरमा छन् । एसियाली देशहरुमा एमसीसीप्रति एउटा भय भने पक्कै के छ भने एसियाली देशहरुको सामाजिक बिखण्डन अनि शान्ति तोडीने कुराहरुमा बिशेष सचेतना । पराई देश र दातृ निकायहरुमा पूर्णतः बिकासका लागि भर पर्दा भविष्यमा आउने समस्या, परनिर्भरता अनि बढ्दो पश्चिमा प्रभावलाई आफ्नो देशबाट पर राख्न पनि एसियाली देशहरु एमसीसीबाट भागिरहेको पाइन्छ । अर्को कुरा के हो भने, “के एमसीसी पूर्णत तठस्त अनि स्वतन्त्र संस्था हो या हैन” भन्ने बिषयमा पनि सबैको जिज्ञासा रहेको पाइन्छ । इभेस्टेड इन्रेस्टका लागि कतै अनुदानको स्वरुपमा अन्य प्रभाव त पार्न खोजिएको हैन भन्ने तर्क पनि यस बिषयमा पाइन्छ । यद्धपी ब्यापारी, बैंकर लगायत अन्य क्षेत्रका मान्छेहरुको तर्कमा भने एमसीसी जरुरी भएको तर्क स्पष्ट देखिएको छ । श्रीलंकामा एमसीसी लिने या नलिने बिषयमा श्रीलंकाका चर्चित लेखक तथा स्वतन्त्र समिक्षक नभिल्लि लड्डुवेथ्थीले “एमसीसी नलिनु भनेको एउटा फोहोरी बच्चालाई नुहाउने पानीबाट पर राख्नु जस्तै हो” भनेर समेत भनेका थिए ।

एमसीसी पूर्णत सामाजिक तहमा कार्य गर्ने अनुदान भएकाले यसका कारणले देशको सामाजिक धरातल अनि न्यायीक संरचनामैं त कतै प्रभाव पर्ने हैन भन्ने भय पनि पाइन्छ । श्रीलंका र मालदिभ्सका लागि अमेरिकी राजदुत एलीया ताप्लीजले भने एमसीसीले कुनै अन्य अमेरिकी स्वार्थ नराखेको यद्धपी श्रीलंकाको बिकासमा सहकर्मीका रुपमा सघाउँदै अमेरिकाले आउँदा दिनहरुमा श्रीलंकालाई अमेरिकी ब्यापारको कडा दौंतरीका रुपमा हेर्न चाहेको बताएकी छिन् । नेपालमा पनि अमेरिकी राजदूतावासको फेसबुक पेजमा एमसीसी प्रतिको १० बुँदासहितको राजदूत बेरीले बोल्नुभएको भिडियोमा समेत यस्तै भावहरु पाइयो । अमेरिकाले भविष्यमा बलियो श्रीलंका अनि बिकसित श्रीलंका अमेरिकी बस्तु तथा सेवाहरुको बिश्वमै ठूलो क्रय गर्ने देश भएको हेर्न चाहेको पनि राजदुत एलीयाले बताएकी थिइन, यो सन् २०१९ को अप्रिल महिनाकै कुरा हो ।

सन् २०१६ मा तान्जानीयालाई भने एमसीसीले आफ्नो साझेदारको सूचीबाट हटाएको थियो, राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले एमसीसी बिषयमा बोल्दै “यदि तिमी किसान हौ भने राम्ररी खेती गर, यदि तिमी माझी हौ भने राम्ररी माछा मार तर बिकासका लागि अरुको भरमा नपर” भनी भनेका थिए ।

श्रीलंकामा एमसीसी कोषको बिवाद शुरु भएपछि एमसीसीका प्रमुख जेनर इडलम्यानले चाँही श्रीलंकालाई एमसीसी करारपत्रमा समस्या भएको भए एमसीसी वोर्ड उक्त करारपत्रलाई पूनरावोलोकन गर्न पनि तयार भएको बताएका थिए । राजदूत अनि एमसीसी बोर्डका पदाधिकारीहरुको भनाई चाँही एमसीसी लागू गर्न र यसमा बिना कुनै शर्त लगानी गर्न अमेरिकालाई हतारो भएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल जस्तो देशका लागि एमसीसी एउटा राम्रो आर्थिक सहयोग हुन सक्छ तर स्मरण रहोस् सर्वाधिक धेरै भ्रष्टाचार अनि अनैतिक खर्चहरु बैदेशिक सहयोगमा नै भएका पाइन्छ । बैदेशिक सहयोगका श्रृंखलाहरु सामाजिक उत्थान भन्दा पनि धर्म परिवर्तन लगायतका कुराहरुमा केन्द्रित भएको पछिल्लो चरणमा नेपालीहरु एमसीसीको कुरामा दुबिधामा पर्नु अस्वभाविक हुँदै हैन ।

कतै एमसीसीले गरिबी र बिकासलाई राजनैतिक हतियारका रुपमा अन्य देशहरुमा आफ्नो प्रभाव जमाउन प्रयोग गरिरहेको त छैन ? कतै इस्लामोफोविया झै गरिबी पनि कुनै एजेण्डा बोकेको मुद्दा त हैन ? के नेपाल आफ्नो बिकास गर्न आफै असमर्थ छ त ? यस्ता सवालहरु नेपालीहरुको मष्तिष्कमा नभएको हैन । सत्य त के पनि हो भने इरान जस्तो शक्तिशाली र रणनैतिक देशलाई त केहि दिनमा नै घुँडा टेकाउन सक्ने अमेरिका सर्वशक्तिमान देश हो र यसका इन्टरभेन्सनहरु लागु गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषय नेपाल जस्तो सानो, गरिब अनि कमजोर देशका लागि गौण बिषय हो ।

अमेरिकाले आफ्नो एजेण्डा छिराउनै परेमा एमसीसी नै ल्याउनु पर्दछ र ? अमेरिकी प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत नेपाल या श्रीलंकाको छ या छैन ? यस्ता बिषयहरु सोच्न म्यान्डेटरी छ । श्रीलंकाको हकमा अमेरिकीले एमसीसी अनुदानको शर्तमा १ दशमलव २ एकड जग्गा अमेरिकालाई २०० वर्षका लागि लीजमा दिनुपर्ने बताएको तथ्यले निकै श्रीलंकाली जनताहरुको चित्त दुखाएको पाइयो यद्धपी एमसीसी साइटमा अनि लागू भएका देशहरुमा जग्गाको स्वामित्वमा अमेरिकाको कुनै शर्त भने पाइएन । उता पनि जनतामा अनाधिकृत समाचारको हौवा फैलाएर भ्रमको खेती भएको रैछ ।

सन् २०१६ मा तान्जानीयालाई भने एमसीसीले आफ्नो साझेदारको सूचीबाट हटाएको थियो, राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले एमसीसी बिषयमा बोल्दै “यदि तिमी किसान हौ भने राम्ररी खेती गर, यदि तिमी माझी हौ भने राम्ररी माछा मार तर बिकासका लागि अरुको भरमा नपर” भनी भनेका थिए । पछि त्यहाँका केहि ठाँउमा चुनाव भयो, यस दौरान एमसीसीको बिरोध गर्नेहरुले ज्यादा प्रशंसा र समर्थन पाए र क्रमश त्यहाँको सर्वाधिक ठूलो चुनावी मुद्दा नै एमसीसी सहयोग फिर्ता गर्नुमैं केन्द्रित भएको बताइन्छ । पछि एमसीसी बोर्डले तान्जानीयालाई एमसीसी सहयोगबाट हटायो ।

अफ्रिकी देशहरुमा एमसीसीको ब्यबस्थापन पनि धेरै भ्रष्टाचारी अनि गैरजिम्मेवारी पद्धतिबाट भएको पाइन्छ यद्धपी एमसीसी लिन सक्षम ठहर गरिएका ३९ देशहरुमध्य २० देशहरु अफ्रिकाकै छन् । बाराक ओवामाको कार्यकालमा एकापसी सहयोग दुई तिहाइले बढाइएको थियो । अमेरिका मात्र हैन कि हरेक देश या संस्थाले आफ्नो लगानीको प्रतिफल पक्कै खोज्नेछन् र जब कुरा एमसीसी जस्ता मल्टीबिलियन डलरको आउँछ तब यसको असर देश अनि भावी पुस्ताले पनि सहन गर्नुपर्ने हुन्छ । बिकास र बैदेशिक लगानीको एउटा मूल्य हुन्छ, निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा रुखको कुराले बिवाद भएको नेपाल बिकास मात्र नभई आफ्ना सम्पदा अनि मूल्यहरु प्रति सजग समाज भएको देश हो । एमसीसीले पनि केहि दिन्छ अनि धेरै कुराहरु लिएर जानसक्दछ, दिने र लिने, पाउने र गुमाउने दुबै कुराहरुको सन्तुलन गर्दै बिकास गर्न सक्नु नेपालको वर्तमान चूनौति हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

गलकोट । बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका–४ जलजलाका २५ जनामा शुक्रबार एकैसाथ कोरोना पुष्टि भएको छ । उनीहरु सबै विवाह भोजमा

जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका संस्थापक अध्यक्ष विजयकुमार शाहले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पताललाई एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ दिने

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा रहेको बताउनु भएकाे छ । देशबासीका नाममा सम्बोधन

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका क्रममा घरबाहिर निस्कनुपर्ने भएमा त्यसमा सहजीकरण गर्न थप व्यवस्था गरेको छ