कश्मिरका मुख्य नेताहरुमाथी केन्द्र सरकारको मुद्दा


भारत शासित कश्मिरका २ जना पूर्व मुख्य मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त भएको ६ महिनापछि लगाउन मिल्ने पव्लीक सेफ्टी एक्ट अन्तर्गतको मुद्दा लगाइएको छ । यस पब्लिक सेफ्टी एक्टको मुद्दा लागेपछि बिना कुनै ट्रायल करिब २ वर्षसम्म डिटेन्सनमा राख्न सक्ने प्रावधान छ । मेहबुवा मुफ्ती र ओमर अब्दुल्लाह भारत शासित कश्मिरका प्रभावशाली नेताहरु हुन र उनीहरुलाई यसरी पीएसएको मुद्दा लगाएर मुसलमान बहुमतको क्षेत्रमा केन्द्रिय सरकारको प्रभाव स्थाहित्व गर्न खोजेको बताइन्छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलले ड्राकोनीयन कानुन भनि केन्द्रिय सरकारको पीएसए को बिरोध गर्दै आएको छ यद्धपी २ पूर्व मुख्यमन्त्री लगायत अन्य थुप्रै कश्मिीरि नेताहरुलाई यस कानुन अन्तर्गत जेल चलान गर्ने केन्द्रिय सरकारको कदमले साकारोक्ति पाइसकेको छ ।

आर्टिक्ल ३७० अन्तर्गत यस हिमालयन क्षेत्रलाई विशेषाधिकार अन्तर्गत केन्द्रिय सरकारले प्रशासकिय हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा ३ पटकसम्म मुख्यमन्त्री भएका चर्चित नेता फारुक अव्दुल्लाहलाई यसै प्रावधान अन्तर्गत केन्द्रिय सरकारले ६ महिनादेखि डिटेन्सनमा राखिरहेको छ ।

अव्दुल्लाहका परिवारले विगतका ७० वर्षदेखि कश्मिरमा नेतृत्व गर्दै आएको देखिन्छ, कश्मिरका सबै नेतृत्व र राजनितिज्ञहरु केन्द्रिय सरकारको डिटेन्सनमा रहेका अवस्थामा केन्द्रिय सरकारले भने कश्मिर तनावमुक्त रहेको बताइरहँदा कश्मिरिहरु अब असह्य भएर आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।


Loading comments...