सरकारी संयन्त्रबाट औपचारीक रुपमा जनगाणनामा अब नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्र अनि गणनाका तवरहरुमा तेस्रोलिङ्गीहरुलाई पनि गणना गर्ने भएको छ । हरेक १० वर्षको अन्तरालमा हुने जनगणनामा तेस्रोलिङ्गीहरुलाई पनि समावेश गर्न दशकौंदेखि लैङ्गीक अल्पसख्यक समूदायहरुको माग रहँदै आएको थियो ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागका अधिकृत ढुंडीराज न्यौपानेले आउने जनगाणनामा तेस्रोलिङ्गी समूदायलाई पनि समावेश गरिने कुरा बताउनुभएको छ । सन् २०२१ मा हुने जनगणनाको परीक्षण गणना केही महिनाभित्रै केहि छानिएका जिल्लाहरुमा हुने बताइएको छ ।

फारमहरुमा नागरीकलाई पुरुष, महिला र अन्य भनेर पहिचानात्मक बिवरणको स्थान दिइनेछ । सरकारी प्रक्षेपण अनुसार नेपालमा ९ लाख तेस्रोलिङ्गीहरुको सँख्या हुनसक्छ । गैर सरकारी संस्था मितिनी नेपालकी सरिता केसीले सरकारको यो कदमको सराहना गर्नुभएको छ । नेपालको संविधान सन् २०१५ ले पनि लैङ्गीक आधारमा भेदभाव नगरिने आधारभूत अधिकारको संरक्षण गरेको छ । नागरीकता र पासपोर्टमा पनि ‘नन मेल’ र ‘नन फिमेल’ स्थानहरु राखिएको छ ।