Lifestyle Portal
  •   ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार

कैलाश पुग्ने नयाँ मार्गका बारेमा भारतीय मिडियाहरुको हर्ष बढाँई कस्तो छ ?

३१ बैशाख २०७७, बुधबार १०:००

भारतले सधै लिपुलेखलाई नेपाली भूभागको रूपमा पूर्वपट्टिको भूभागको साथ त्रिपक्षीय जंक्शनको रूपमा मान्यो।

काली नदी यस क्षेत्र मा भारत र नेपाल बीच सीमा बनाउँछ। भारतका अनुसार नदीको मुख्य सिमाना सीमामा सम्मिलित छैन।

यद्यपि लिपुलेख सधै भारतीय नक्शामा रहेको छ र नेपालले अहिलेसम्म यसको विरोध गरेको छैन। चीनले यो पनि स्वीकार गर्दछ कि यो भारतको हो र यसैले तिब्बतको लागि मार्गको रूपमा यसलाई अनुमति दिइरहेको छ।

Tribuneindia.com  लेख्दछ

१७०००  फिट अग्लो लिपुलेख पासको लागि सडक पूरा भएको छ, पवित्र कैलास तिब्बतको उत्तरपट्टिबाट करिब ९७ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ। सडक सम्पन्न हुनुको मतलब यो हो कि दिल्लीबाट लिपुलेख सम्म दुई दिनको यात्रा पितोरागढ हुँदै ७५० किलोमिटरको दूरीमा छ।

सडक सन् २००५ मा ८०.७६ करोडको लागतमा सुरक्षा मन्त्रालय समितिले अनुमोदन गरेको थियो। सन् २०१८ मा, सीसीएसले ४३९.४० करोडको संशोधित लागतको अनुमोदन गर्‍यो।

पछिल्ला दुई बर्षमा प्रगति सम्भव भएको हो निर्माण निर्माणका अतिरिक्त ९० टुक्रा उपकरण सडकमा तैनाथ गरियो।

Timesnownews.com  लेख्दछ

कैलास मानसरोवरको नयाँ मार्गले समय बचत मात्र गर्दैन तर सस्तो पनि छ र सब भन्दा छोटो मार्ग हो। नयाँ मार्ग बाहेक, तपाईं सिक्किम र काठमाण्डु हुँदै पनि पुग्न सक्नुहुनेछ

The Hindustan Times

अब तपाईं दिल्लीबाट कैलास मानसरोवर ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छस पहिलो चरणको शुरुवात ।

सैन्य अधिकारीहरूले भने कि यो सडकले चीनको सिमानामा रहेको रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सेनाको छिटो आवागमनमा मद्दत गर्दछ।

लाइभमाण्डु

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंले यही श्रावण ३० गते भारतको ७६ औं स्वतन्त्रता दिवस मनायो । यो कार्यक्रम भारत स्वतन्त्रताको ७५ वर्षको

काठमाडौं । हिमालयन टेलीभिजनका प्रधानसम्पादक पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले देशका सञ्चारमाध्यमहरु युवाहरुको आवाज बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्मननीय गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले देशको राजनीतिमा युवाको हस्तक्षेपकारी भुमिका भएमात्र परिवर्तन सम्भव हुने बताउनुभएको छ

पर्वको बहानामा अराजकता फैलाएको भन्दै ‘विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल’द्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।