निरन्तर जारी ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) गत वैशाख २५ गते समाप्त हुने भनिएको थियो । र सोही अनुसार लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको बन्द खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर स्थिति अपेक्षा गरिएभन्दा ठ्याक्कै विपरीत हुन पुगेको छ । नेपाल सरकारले बन्द अवधि पुनः थप गरेको छ । यो बन्दको स्थितिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । जारी रहँदै आएको बन्दबारे आजै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप १५ दिन अर्थात जेठ २० सम्म लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । ताजा अपडेट अनुसार हालसम्म २९५ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोना संक्रमण कै कारण एक सुत्केरी महिला तथा अर्का एक जना पुरुष समेत गरी २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

कोरोनाबाट विश्वमा सर्वाधिक प्रभावित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाले, जहाँ अहिलेसम्म ७४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ, अर्थतन्त्रलाई क्रमिकरूपमा खोल्दैछ । सम्पूर्ण बन्दको स्थितिबाट बाहिर आउँदै छ । हुनत अमेरिकामा कोरोनाको सङ्क्रमण आरम्भ भएपछि, अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित किसिमले बन्द गरिएको थियो, पूर्णरूपमा बन्द गरिएको थिएन ।

तर राम्रो खबर के भने सीमामा अलपत्र केही स्थानका नागरिकहरुलाई नेपालभित्र ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिने नेपाल सरकारको पहल स्वागत योग्य छ भने अझै नेपालबाहिर अलपत्र परेका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन पाउने योजनामा भने सरकार योजनाविहिन देखिन्छ । अझै नेपालीहरु केही दिन विदेशमा नै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुनेछन् भने सोही अवधिसम्म नेपाल आउने पर्यटकका लागि नेपालको ढोका बन्द रहनेछ । तर सर्वाधिक दुःखद अवस्था विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको छ । भ्रमण गर्न, भेटघाट गर्न, विदेश गएका र त्यहाँ अलपत्र परेकामध्ये केहीसँग विदेशमा बस्ने खर्च छैन, भिसाको अवधि सकिन थालेको छ भने औषधि पाउन एवं खरीद गर्न गार्हो छ। बिरामी परेमा चिकित्सा सुविधा पाउन उत्तिकै कठिन छ। यस्तो स्थितिमा कोही मधुमेह, कोही मुटुका बिरामी पनि छन् । यस्तै स्थिति रोजगारका लागि खाडी मुलुकहरूमा पुगेका नेपालीहरूको पनि छ।

देशका सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधि प्रभावित हुने जस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले सामान्य किसिमले लिएर यस (बन्दको कुप्रभाव) विषयको गहनतालाई नबुझेको वा बुझ्न नखोजेको प्रतीत पनि हुनसक्छ । तर अघिल्ला ४ दिनदेखि नेपालमा हूलका हूल देखिएका संक्रमणका नयाँ घटनाहरुले चुनौति थपिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट अति प्रभावित चीन, इटाली, फ्रान्स, स्पेनजस्ता राष्ट्रहरूले क्रमिकरूपमा अर्थतन्त्र खोलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले बन्दलाई झनै लम्ब्याउनु अनौठो नभई अझै प्राथमिक आवश्यक्ता भइदिएको छ ।

एकातर्फत नयाँ संक्रमितहरुको संख्या राजधानीसहित देशका कैंयन स्थानमा ब्यापक देखिन थालेका छन् भने अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणमा अत्यावश्यक किट भने अत्यन्तै न्यून अवस्थामा रहेको छ । हुन त आजै भारत सरकारले काठमाण्डौस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत् स्वास्थ्य मन्त्री भानूभक्त ढकाललाई ३० हजार चेकअप किट सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरेको छ । यस समयमा एउटा कुरा भने प्रस्ट छ: सरकारमा विपत्तिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने कुशलता एवं अनुभवको कमी रहेको पनि प्रस्ट देखिएको छ। सरकारका संयन्त्रसँग अनुभव त छैन नै, सरकारले अनुभवीहरूसँग सहयोग लिने तत्परता पनि देखाएको छैन । यो निराशाजनक कुरा हो ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत केवल रेमिट्यान्सबाट आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी हुन पुगेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रोकिएको स्थितिमा, बन्द झनै लम्बिएर राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि बन्द भएमा के यो मुलुक आर्थिकरूपमा दिवालिया हुँदैन? चर्को ब्याजदरमा नेपाल विभिन्न दाता संस्था एवं राष्ट्रहरूसँग ऋण लिन बाध्य हुनेछैन?

माथि उल्लेख गरिएका कोरोना अति प्रभावित मुलुकहरूमा हजारौं व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । तापनि ती राष्ट्रहरूले व्यवस्थित एवं क्रमिकरूपमा बन्द खोल्दैछन् । कोरोनाबाट विश्वमा सर्वाधिक प्रभावित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाले, जहाँ अहिलेसम्म ७४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ, अर्थतन्त्रलाई क्रमिकरूपमा खोल्दैछ । सम्पूर्ण बन्दको स्थितिबाट बाहिर आउँदै छ । हुनत अमेरिकामा कोरोनाको सङ्क्रमण आरम्भ भएपछि, अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित किसिमले बन्द गरिएको थियो, पूर्णरूपमा बन्द गरिएको थिएन । अर्थात् अमेरिकामा आवश्यक सेवा बन्दको बेलामा पनि सञ्चालित थियो । रेस्टुराँ, उपभोक्ता भण्डार (खुद्रा पसल), सरकारी कार्यालयहरू, अस्पताल, बैंक आदि पूर्णरूपमा कहिले पनि बन्द भएनन्, बन्दको समयमा पनि आंशिकरूपमा खुला थिए । अहिले पनि आंशिकरूपमा खुला छन्, बजारहरू क्रमिकरूपमा बढी खुला हुँदैछन् ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट बढी प्रभावित भएका तर आर्थिकरूपमा धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगाउन एवं दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूको जीवन सहज पार्न अर्थतन्त्रलाई क्रमिकरूपमा खोलिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रले बन्दलाई झनै लम्ब्याउने निर्णय हुन त एकमात्र विकल्प हो तर अध्ययनसहितको आर्थिक गतिविधिको तयारी पनि मुख्य कुरा हो वर्तमान समयका लागि ।

कहाँ, कुन क्षेत्रमा, कसरी खोल्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । केवल ‘सम्पूर्ण बन्द’ मात्र समस्याको उचित एवं व्यावहारिक समाधान होइन ।

यो बन्दको स्थिति, बन्द गर्ने अवधि थपिंदै गरेको विशेष परिस्थितिले मुलुकको आर्थिक भविष्य कस्तो हुनेछ? यो विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ । देशको आर्थिक हितका लागि आंशिक एवं व्यवस्थितरूपमा बन्द खोल्ने ‘अप्रिय निर्णय’ गर्नुको सट्टा बन्दलाई अझै थप्दै जानेजस्तो सजिलो निर्णय गरेर जनताको स्वास्थ्यको लागि सरकार ज्यादै चिन्तित रहेको प्रदर्शन गरेर सरकार केवल जस कमाउने बाटोतर्फ लागेको त हैन ? र त्यो जसबाट राजनीतिक फाइदा (आफ्नो दलप्रति जनताको सकारात्मक धारणा) लिने रणनीति सरकारको रहेको देखिन्छ । गरीब जनताको जीवनभन्दा सरकार चुनावी राजनीतिप्रति चिन्तित रहेको देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेका र बिहान खाए बेलुकीका लागि सामल नहुनेहरूका हितका लागि नेपाललाई आंशिकरूपमा खुला राख्ने निर्णय सरकारले साहसका साथ गर्नुपर्दथ्यो र गर्नु पनि पर्छ । भविष्यमा सरकार यसप्रति सचेत र गम्भीर हुनु अति आवश्यक छ ।

सामान्य (बजार खुला रहेको) अवस्थामा दैनिक ज्याला, मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले यो बन्दको स्थितिमा ज्याला, मजदूरी गर्न नपाएर, कसरी जीवन निर्वाह गर्नेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छ? त्यसरी भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थितिमा रहेकाहरूलाई सरकारले के कस्तो आर्थिक सहयोग गर्नेछ? उनीहरुमा सम्भावित स्वास्थ्य जटिलता तथा नकारात्मक मानसिक स्थितिले निम्त्याउनसक्ने समस्याप्रति सरकारसँग कुनै विशेष योजना वा कार्यक्रम छ? बन्दको अहिलेको दिनसम्म अतिविपन्नहरू कसरी बाँचे? ऋण लिएर, भोकै बसेर, कसरी बाँचे? सरकारलाई वा सरोकारवालालाई यसबारे जानकारी छ? र अबको नयाँ तालिका अनुसार जेठ २० अर्थात ठिक ५१ दिनसम्म बन्दले निम्त्याउने चुनौतिको ब्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस् योजना कै छ?

उपरोक्त प्रश्न अति महत्वपूर्ण छन् । तर सरकारसँग यी प्रश्नको उत्तर नहुन पनि सक्छ । नागरिकमा संक्रमणको गति ब्यापक देखिएको हुँदा वर्तमान समयमा जारी बन्द केही समयका लागि पुनः लम्ब्याइएको छ । र यो निर्णय गर्न र उत्तर दिन सरकारलाई सरल छ । दैनिक ज्याला, मजदूरी गरेर खानेहरूले यो बन्दको स्थितिमा कसरी जीवन निर्वाह गर्नेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो पनि छैन ।

यो सङ्कट समाधान गर्न बन्द गर्नु नराम्रो होइन, बन्द गर्नुपर्छ । गरेको हामी नागरिककै सुरक्षाका लागि अति राम्रो पनि हो । तर यो बन्द व्यवस्थित हुनुपर्छ । जहाँ खोल्न सक्ने स्थिति छ, त्यहाँ खोल्नुपर्छ । सबै स्थान र स्थितिलाई एउटै दृष्टिले हरेर, सबै ठाउँ बन्द गर्नु व्यावहारिक होइन । बुद्धिमानी पनि होइन । यसरी अव्यवस्थित किसिमको बन्दले नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने छ ।

आफ्नो मुलुकका उत्पादक श्रमिकहरू रोजगारका लागि अन्य देश पुग्दा कृषि उत्पादन बन्द भएको तथा नेपालका आफ्नै आयका स्रोतहरू बलियो हुनेपर्नेमा मुलुक ‘रेमिट्यान्स’ मा आश्रित हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलाप अति सुस्त वा बन्द हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो, गम्भीर समस्या हो । यो स्थितिले देशमा गरीबी बढ्ने मात्र होइन, भोकमरीको स्थिति पनि आउन सक्छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत केवल रेमिट्यान्सबाट आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी हुन पुगेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रोकिएको स्थितिमा, बन्द झनै लम्बिएर राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि बन्द भएमा के यो मुलुक आर्थिकरूपमा दिवालिया हुँदैन? चर्को ब्याजदरमा नेपाल विभिन्न दाता संस्था एवं राष्ट्रहरूसँग ऋण लिन बाध्य हुनेछैन? नागरिकको स्वास्थ्य सुविधालाई सहज गर्दै आर्थिक गतिविधिको वैज्ञानिक नीति अवलम्बन गर्न अब ढिला नगरौं, स्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

बन्द लम्बिएको कारण राष्ट्रिय उत्पादनमा निश्चय पनि ह्रास आइसकेको छ अब उत्पादनको आशा पनि यस क्षणमा हुन असम्भवको स्थिति आउने छ । यो ह्रासको स्थिति पूर्ति गर्ने क्षमता के नेपालसँग छ? भविष्यमा स्थिति सामान्य भएमा नेपालले त्यो गुमेको क्षतिको पूर्ति गर्न सक्नेछ? त्यो त भयो भविष्यको कुरा । काम गर्न नपाएर, दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरू भोकभोकै मर्न थाले भने त्यस्ताको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग कुनै योजना वा कार्यक्रम छ?

एक त नेपाल आफै गरीब राष्ट्र, त्यसमाथि पनि गरीबी वृद्धिको भारले थिचिएको स्थिति छ । सरकार केवल जनताको आय (कर)मा आश्रित रहेको स्थिति छ । राष्ट्रिय श्रम बजार बन्द छ यस किसिमको परिस्थितिमा रोजगार वृद्धि गर्न सरकारले नयाँनयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार बन्द लम्ब्याउनेजस्तो सजिलो निर्णय गरेर नागरिकको जनजीविकाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । वा समस्या समाधान गर्न अकुशल देखिएको छ।

सरकारको हरेक कार्यको आलोचना गर्न खोजेको होइन । यस्तो ऐतिहासिक सङ्कटको बेला सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सहयोग गर्नु प्रत्येक नेपालीको ‘नागरिक दायित्व’ हो । तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन एवं अकुशल देखिएमा के गर्ने? आलोचना त गर्नैपर्ने हुन्छ ।
नेपाल निरन्तरको बन्दले गर्दा आर्थिकरूपमा दिवालिया हुने स्थितिमा पुग्न लाग्दा सरकारले नयाँनयाँ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा बन्द लम्ब्याउन मात्र इच्छुक रहेको देखिन्छ । गहन एवं रचनात्मक किसिमले सोचेर नयाँनयाँ एवं प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउने कार्यमा सरकार उदासीन देखिएको छ । नागरिक समाज पनि चुप छ । बोल्नु आफ्नो दायित्व ठानिरहेको छैन ।

यो सङ्कट समाधान गर्न बन्द गर्नु नराम्रो होइन, बन्द गर्नुपर्छ । गरेको हामी नागरिककै सुरक्षाका लागि अति राम्रो पनि हो । तर यो बन्द व्यवस्थित हुनुपर्छ । जहाँ खोल्न सक्ने स्थिति छ, त्यहाँ खोल्नुपर्छ । सबै स्थान र स्थितिलाई एउटै दृष्टिले हरेर, सबै ठाउँ बन्द गर्नु व्यावहारिक होइन । बुद्धिमानी पनि होइन । यसरी अव्यवस्थित किसिमको बन्दले नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने छ । नेपाल वर्षौं पछाडि पर्नेछ । टाट पल्टिन सक्नेछ ।

कहाँ, कुन क्षेत्रमा, कसरी खोल्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । केवल ‘सम्पूर्ण बन्द’ मात्र समस्याको उचित एवं व्यावहारिक समाधान होइन ।