Lifestyle Portal
  •   १५ मंसिर २०७८, बुधबार

दुबईका ७० प्रतिशत व्यवसायमा ब्यापक गिरावट आउने चेतावनी

१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:१२

लोकप्रिय

कोरोना भाइरसको कहरले विश्वका हरेक देशहरु प्रभावित छन्, उत्पादनमुलक व्यवसायहरुको अवस्था डामाडोल छ भने अर्थतन्त्र सर्वत्र खस्कँदो छ ।दुबईको च्याम्बर अफ कमर्शले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको कहरले त्यहाँका ७० प्रतिशत ब्यवसायहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा गिरावट आउने बताएको छ ।

कोराेना भाइरसको संकटले ल्याएको वित्तीय समस्याका कारण दुबईका ७० प्रतिशत व्यवसायलाई आउँदो ६ महिनामा गिरावट हुने संभावना छ। कोविड १९ को प्रसारलाई रोक्नका लागि गरिएका उपायहरूले मानिसहरूलाई घरहरूमा सीमित पारेको छ र प्राय सबै व्यापारिक गतिविधि बन्द भएको छ।

नयाँ संक्रमण र मृत्युको लहरको डरले लकडाउनहरू विस्तार गर्न सकिने संभावना छ,  जसले व्यवसायको लागि विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउँनेछ। १६ र २२ अप्रिलका बिच गरिएको यो सर्भेमा दुबईका कम्पनीहरुका १२२८ जना सिइयोहरुले भाग लिएका थिए ।

४० प्रतिशत भन्दा बढि सिइयोहरुले आगामी ६ महिनाभित्रमा आफ्ना कम्पनीहरु ब्यवसायबाट नै बाहिरिने बताएका छन्, अर्थतन्त्रका लागि यो अत्यन्त नकारात्मक सन्देश हुनेछ । दुबईमा अन्य यूएईका राजधानीहरु झैं तेलको रिजर्भ छैन र दुबई पूर्णरुपमा आफ्ना ब्यवसायहरुको आधारमा खडा अर्थतन्त्र हो ।

सब भन्दा कडा रुपमा प्रभावित हुने क्षेत्रहरू मध्ये पर्यटन हुनेछ, उडान प्रतिबन्धको कारण आगामी महिना भित्र लगभग तीन चौथाई व्यवसाय बन्द हुने बताइएको छ। आर्थिक प्रभावको प्रत्यक्ष असर बैदेशिक व्यापार, आप्रवासी कामदारहरुमा धेरै देखिने भएको छ ।

लाइभमाण्डु

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

भारत सरकारको नेरु. १ करोड २७ लाख आर्थिक सहयोगमा दार्चुला जिल्लाको खलंगा, तिंकरमा अवस्थित श्री मोती महिला संघ प्राथमिक विद्यालयको

वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित क्लार्क्स रिसोर्ट्समा “आजादी का अमृत महोत्सव” (भारत @ 75) को अवसरमा, भारतीय महावाणिज्य दूतावास, विरगञ्जद्वारा “लोकतन्त्रको विशेष

टुंडिखेलस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयमा आयोजना गरिएको एक समारोहबीच भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई आज टाटा एलपिटिए १६२८ वर्कशप ट्रकहरु उपहारस्वरुप प्रदान

कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि भारत सरकार स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मन्त्रालय र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच