परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘द हिन्दु’मा दिनुभएको अन्तरवार्ता : कालापानीबाट भारतले सेना हटाउनै पर्दछ


द हिन्दु भारतको प्रतिष्ठित र एतिहासिक समाचारपत्र हो । नेपाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको अन्तरवार्ता द हिन्दुमा छापिएको छ, सम्भवत नेपाली परराष्ट्र इतिहासमा नै भारतसमक्ष कडा रुपमा अनि स्पष्ट तवरले आफ्ना मागहरु अभिव्यक्त गरिएको यो यो पहिलो अन्तरवार्ता हो ।  परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतलाई आफ्नो सेना कालापानी क्षेत्रबाट हटाएर नेपालको सार्वभैमिक्ताको जगेर्ना गर्न भनेका छन् ।

हामी भारतलाई सुगौली सन्धिको पत्र र भावनाको सम्मान गर्न चाहन्छौ । यसको सबैभन्दा उचित तरीका भनेको कलापानीबाट सुरक्षाबलहरू फिर्ता लिनु र नेपालको क्षेत्रहरू नेपाललाई सुम्पनु होः “मन्त्री ज्ञवाली ”

“हामीले पटक पटक दोहोर्याएका छौ कि नेपालको भू-भागमा सडक निर्माण जस्ता एकतरफा कार्यहरू गर्नु हुँदैनथ्यो, र यो समस्यालाई छिट्टै नै वार्ताबाट सुल्झाउनु पर्छ” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ ।

“कि नेपालले भारतसँगको सम्बन्धको कदर गर्दछ तर भारतको नोभेम्बर २०१९ को राजनीतिक नक्शाबाट निराश भएको छ जसले मुद्दालाई फेरि टेबुलमा ल्यायो । सन् १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री आई के गुजरालको नेपाल भ्रमण ताका भएका संझौताहरुको ठाडो उल्लघंन गरेर भारतले एकपक्षिय नक्शा सन् २०१९ मा जारी गरेको हो” परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्ट तर्क छ ।

प्रस्तुत छ “द हिन्दु”का कल्लोल भट्टर्जीसँगभएको कुराकानीको नेपाली अनुवाद:

प्रश्नः के तपाई नयाँ नक्शालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिए पछि नेपालले अझै लचिलो रूपमा कुरा गर्न सक्दछ जस्तो लाग्छ ?
संविधान भनेको देशको मौलिक कानून हो। संविधानले क्षेत्र सहित देशको मुख्य विशेषताहरु लाई मान्यता दिनुपर्दछ। प्रत्येक देशको संविधानले एक तरीकाले वा अर्को क्षेत्रमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रावधान तोक्छ। हाम्रो सार्वभौम क्षेत्रको दावीमा संझौताको माध्यमबाट सीमा विषयवस्तुको समाधान गर्न सकिदैन।

के भारतले दिल्लीमा नेपाल राजदूतको उच्चस्तरीय भेटवार्ता अस्वीकार गरेको हो ?
नेपालको प्रयास सँधै सम्वादको शुरुवातको लागि रहेको छ। कोभिड १९ को क्राइसिस सुरु हुनुभन्दा अघि नै हामीले भारतीय पक्षसँग परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकको मिति तय गर्नका लागि भनेका हौं जसमाथि भारतीय पक्षले सुनुवाई गरेन ।
हाम्रो राजदूतले दिल्लीका अधिकारीहरूसँग गरेको भेटको सवालमा, अवस्था केही मिडियामा प्रस्तुत गरिएको जस्तो छैन।

नेपालको स्थिति सुगौली सन्धिमा आधारित छ। के तपाई सोच्नुहुन्छ १९औं शताब्दीको शुरुमा नेपालका शासकहरू र इस्ट इण्डिया कम्पनी जस्ता व्यावसायिक इकाई बिच भएका संझौता नै कूटनीतिक विवादहरूको आधारशिला मान्न सकिन्छ ?

ऐतिहासिक कागजातहरू त्यसरी देखिनु हुँदैन। वास्तवमा, सुगौली सन्धि एउटा यस्तो सन्धी हो जुन नेपालले ब्रिटिश भारतसँगको युद्ध गुमाए पछि आयो। यो सन्धि सम्झन नेपालीहरूका लागि गर्वको कुरा कदापी हैन किनभने यस सन्धी पश्चात नेपालले आफ्नो करिब एक तिहाई क्षेत्र गुमायो।

जे होस्, तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिदैन कि एउटै सन्धिले हामीले कुरा गरिरहेका क्षेत्रका दुई देशहरू बीचको सीमा परिभाषित गर्‍यो।

यहाँ यो उल्लेख गर्नु प्रासंगिक पनि छ कि दुई देशका संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले आधुनिक सीमा नक्शाकंन सन् १९८१ मा शुरू गरेका थिए र त्यो करिब द्दछ वर्ष लामो संयुक्त अभ्यासमार्फत सर्वेक्षण टोलीहरूले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नक्सा तयार गर्न सक्षम भएका थिए।

कुन आधारमा सर्वेक्षण टोलीहरूले त्यो अभ्यास गर्‍यो ? अवश्य पनि, ऐतिहासिक सन्धिहरू र नक्शा र कागजातहरूको आधारमा, भौगोलिक विशेषता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाकंनको अन्य स्वीकार्य आधारमा हैन र ?

फेरी, सुगौली सन्धी र त्यसपछिका सन् १८६० का पुरक सन्धीहरु  बाहेक नेपाल र भारत बीचको कुनै पनि सन्धिले हाम्रो सीमालाई परिभाषित गर्दैन। यस ऐतिहासिक कागजातलाई छोडेर हामी कहाँ पुग्ने छौ र ?

प्रश्नमा रहेका क्षेत्रहरुको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यी सुगौली सन्धि अनुसार नेपाली क्षेत्र हुन् र यो प्रमाणित गर्न हामीसंग प्रमाण छ।

चिनियाँ सेना भारतको हिमालयन सीमानाको लद्दाखमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सरेका छन्। के यो सबै संयोगको कुरा हो कि कालापानी विवाद एकसाथ उत्पन्न भयो ?

नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र हाम्रा दुबै छिमेकीहरूसँग घनिष्ट र मैत्री सम्बन्धको नीति अनुसरण गरेको छ। यसकारण यो स्वतन्त्र निर्णयहरुलाई अरु कतै विकाससंग जोड्नु पूर्ण रुपमा निराधार छ ।

किन यो उपेक्षा गरिन्छ कि जब भारतले नोभेम्बर २०१९ मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्‍यो, हामीले दृढताका साथ विरोध गर्दै उक्त एकतर्फिय नक्शाप्रति हाम्रो बिरोध जारी गर्दै वार्ताका लागि आव्हान गर्यौ, भारत उतिवेला मौन थियो, यो कुरालाई भारतीय पक्षले संझन पर्दछ । र यस बखत, जब सडक निर्माणको एकपक्षीय कार्यको बारेमा घोषणा भएको थियो, हामी आफ्नो कुरा उठाउन बाध्य थियौ।

तसर्थ यस मुद्दालाई कसरी विकसित भयो र यसको पृष्ठभूमिलाई वेवास्ता गर्दै भारतीय पक्षले नेपालले अर्कोको इशारामा काम गरिरहेको निराधार कुरा उठाउनु जायज छैन । यस्तो प्रवृतिले यस मुद्दालाई सुल्झाउने अझ रचनात्मक दृष्टिकोणबाट अलमल्याउन सक्छ।

त्यस्ता नकारात्मक उन्मुक्तिद्वारा र कालापानी/लिपुलेख/लिम्पीयाधुरा क्षेत्रमा दुबैपक्षलाई स्वीकार्य सीमा प्रतिवद्धताका लागि प्रारम्भिक वास्तविक मुद्दालाई बेवास्ता गरी तथाकथित पृष्ठभूमिहरु जोड्दै गरेर हामी हाम्रो सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिरहेका छौ।

भारतले लिपुलेक लिंक मार्गको उद्घाटन गरेपछि नेपालको कडा विरोधले धेरै दर्शकहरूलाई चकित पारेको छ नि ?
हाम्रो कथनमा आश्चर्यको कुनै तत्व छैन। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहित काली नदीको पूर्वी क्षेत्रहरू सुगौली सन्धिको धारा (V) बमोजिम नेपालको हो।

हामी चाहन्छौ कि भारतले यस सन्धिको पत्र र भावनाको सम्मान गरेर असल छिमेकीको कर्तव्य निभाओस। तपाईलाई याद हुन सक्छ कि नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गरेको बेला नेपालले विरोध गरेको थियो र भारत सरकारलाई नक्शा सुधार गर्न आग्रह गरेको थियो।

यसको सबैभन्दा उचित तरीका भनेको कलापानीबाट सुरक्षा बलहरू फिर्ता लिनु र माथिका क्षेत्रहरू नेपाललाई सुम्पनु हो। हामीले पटक पटक दोहोर्याएका छौ कि नेपालको इलाकामा सडक निर्माण जस्ता एकतरफ कार्यहरू गर्नु हुँदैनथ्यो र यो समस्यालाई छिट्टै वार्ताबाट सुल्झाउनु पर्छ।

नेपालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतीय सेनाका गोरखालाई यस विवादमा तान्दै भारतीय सिओएसको टिप्पणी भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली गोर्खा सैनिकहरूको अपमान हो भने नि ?

उनले साधारणतया भारतीय सेनामा सेवा गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले भारतको शान्ति र भलाइको लागि बलिदानहरू दिएकाले भारतको नेपालको चिन्ताप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सिंह जस्तो भारतीय प्रतीकहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी अप्रत्याशित थियो। के तपाई यी अभिव्यक्तिको लागि केही प्रसंग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ ?

यहाँ केहि स्पष्टता चाहिन्छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइमा सत्यमेवा जयतेको पवित्रतालाई रेखांकित गर्दै भारतको राष्ट्रिय प्रतीकको मर्यादा बढाइरहनुभएको थियो। उहाँ केवल हाम्रो अहम् र अहंकारले नभई सत्यताले समस्या सम्वोधन होस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो । एउटा प्रासंगिक बिन्दुमा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु कि २१ औं शताब्दीका आवश्यकताहरूलाई नेपाल (भारत सम्बन्ध प्रतिबिम्बित गर्ने दृष्टिकोणले हामीले नेपाल भारत सम्बन्ध) ईपीजी(एनआईआर) मा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप स्थापना गरेका छौ। यसको रिपोर्ट दुबै देशका सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ, इतिहासलाई वर्तमानको बास्तविक्तासंग सापेक्षीक गर्दै समस्याको समाधान गरिनु पर्नेछ ।