महोत्तरीका दिनेश ढकाल नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन्, रोगका कारण सामान्य हिँडडूल गर्न समेत बाधा पुगेका उनी आइतवार विगतका केहि महिनासम्मको पेन्सन बुझ्न जनकपुरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पुगे । दिनेश लगायत दशौं लाख सेवानिवृत्त कर्मचारीहरु आफ्नो जीवन सरकारी सेवामा अर्पण गरेपछि पेन्सनको सहारामा बाँचिरहेका छन्, घरखर्च, ओखती लगायतका कुराहरुमा यस्ता कर्मचारीको पेन्सन रकममा निर्भरता रहन्छ ।

पहिले फोन गर्दा बैंक आइतबार खुल्ने भएको बताएपनि बैंक उक्त दिन बन्द रहेको र बुधवार आउन भनेर जनकपुर शाखामा सूचना टाँसिएको थियो । बल्ल तल्ल दश ठाँउमा प्रहरी गुहारेर बैंक पुगेका दिनेश गाँउ फर्किए, दिनेश जस्ता अरु धेरै मान्छेहरु बैंकका दैलोसम्म पुगेर फर्किएका छन् । चैतमा चेकबुक सकिएको भएर चेक काटेर पनि पठाउन नसकेको दिनेशको गुनासो छ, उनी भोली फेरि बैंक जाँदैछन् ।

पटक पटक बैंकमा लकडाउन अगाडि नै चेकबुक हस्तान्तरणका लागि निवेदन दिएको र उक्त निवेदकलाई प्रक्रिया पूर्र्याएर आफ्नो चेकबुक दिन पत्राचार समेत गरेका दिनेशका निवेदन त्यहाँका कर्मचारीले बुझेनन, नयाँ कर्मचारीहरु धेरै भएकाले मेरो निवेदन नलिएका होलान दिनेश भन्छन् । दिनेशकी श्रीमती चैतको शुरुवाती हप्तामा नै बैंक पुगेकी थिइन ।

सरकारले कोरोना त्रासमा पेन्सन बित्तरणमा कुनै रचनात्मक विधि नअपनाएको एकातिर छ भने क्रमशः महिनावारी पेन्सनको रकम जम्मा हुने मिति पनि सर्दै गएको छ, महिनाको पहिलो हप्ता खातामा जम्मा हुने पेन्सन अब उक्त महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र जम्मा हुन्छ ।

अब कुरो गरौं भारतको: इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फण्ड अर्गनाइजेशनले भने सेवानिवृत्त कर्मचरीहरुलाई कोरोनाको बिषम् परिस्थितीमा आफ्ना राष्ट्रसेवक पूर्व कर्मचारीहरुलाई पेन्सन रकम अग्रिम भुक्तानी गरेको छ । कोरोना कहरपछि नै भारत सरकारले ८६८ कारोड भारु पेन्सन र अर्को १०५ करोड भारु अग्रिम भुक्तानका लागि जम्मा गरीसकेको छ ।

नेपालमा भने तराईका जिल्लामध्यको महोत्तरीमा यस्तो पेन्सन प्राप्तिका लागि यति समस्या छ भने भौगोलिक बिकट क्षेत्रहरुमा कस्तो अवस्था हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनको ३ महिना पुग्ने संघारमा सरकारी तर्फबाट नागरीकको सेवा सुहलियत र जीवनयापनका लागि निकै थोरै पहल भएको पाइन्छ, स्वास्थोपचारका संरचनामा पनि यतिका दिनहरुमा केहि सुधार नआएको पाइन्छ ।

पेन्सन वितरणको सवालमा भने सरकार संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ, बुढ्यौली लागेका कर्मचारीलाई सहज वितरण गर्न सक्नु र समयमा नै दिन सक्नु न्यूनतम मापदण्ड हो ।