मे ८ मा भारतका रक्षामन्त्रीले लिपुलेक पासमा चीनको सिमानासँग जोड्ने हिमालयको नयाँ ८० किलोमिटर लामो सडकको उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाली सरकारले तुरुन्तै यसको विरोध गर्‍यो र यो सडकले आफ्नो सिमामा बनेको भनेर भन्यो र भारतलाई कुटनीतिक परामर्श बिना नै यथास्थिति परिवर्तन गरेको सप्रमाण आरोप लगायो।
त्यसपछिका धेरै कदमहरु मध्ये नेपालले यस क्षेत्रमा सुरक्षा बल खटायो, काठमाण्डौमा भारतीय राजदूतलाई बोलायो र लगभग ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा औपचारिक दावी र विस्तार गर्न संवैधानिक संशोधनको थालनी गर्‍यो । एतिहासिक फेरिहिस्त हेर्दा यि भूभागहरु बिना कुनै प्रश्न नेपालकै भएको देखिन्छ भने विगतका ५० वर्षयता भारतीय प्रशासनले लङ टर्म रणनिति तय गर्दै कदम कदम अनुसार योजना बनाएर उक्त क्षेत्रलाई सुस्तरि आफ्नोमा गाबेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल गत वर्ष नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो संशोधित नक्शा पारित गरे पश्चात नै सिमा बिषयमा असन्तुष्ट र वार्ताका लागि पटकपटक आह्वान गरिआएको पाइन्छ, भारतीय पक्षको वार्ता विषयमा पटकपटकको आश्वाशन भएपनि उत्रि तदारुकता नपाइएको भने स्पष्ट छ, अब भारतीय पक्षले कोभिड क्राइसिस पछिका लागि वार्ताको प्रार्थमिकता निर्धारण गरेको छ ।

डाक्टर कन्सटेनटिनो जेभिएर ब्रुकिग्सं इण्डियाका फेलो हुन्, नेपाल भारत सिमा बिवादका मुख्य बुँदाहरुमा यिनका उत्तर अनि शोधहरु आज प्रस्तुत गर्न चाह्यौं, सरल नेपाली अनुवाद केवल लाइभमाण्डुमा ।

Why did India build a road through territory claimed by Nepal?

Why has the dispute become so politically charged?

Is China behind this India-Nepal crisis?

Has India’s Neighbourhood First policy failed?

What solutions?

15 questions I try to answer: https://t.co/GlOu9zO7Yz

— Constantino Xavier (@ConstantinoX) June 11, 2020

भारतले यस बिवादित क्षेत्रमा किन बाटो बनाएको होला ?
सन् १९५० बाट भारतले यस क्षेत्रमा कब्जा गरेको देखिन्छ, नेपालले सदैव सन् १८१५ को सुगौली सन्धीलाई आधार मान्दै यस भूभाग आफ्नो बताएको पाइन्छ । भारतले आफूले पछिल्लो ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कब्जा गरेको यस भूभागमा सन् १९५० मा नेपालले जनगणना नै गरेको प्रमाणित इतिहास छ । यस सडक मात्र नभई पछिल्ला ६० वर्षयता भारतले अन्य धेरै संरचनाहरु यस क्षेत्रमा बनाएको पाइन्छ, अहिलेको यो सडक भारतका लागि रणनैतिक रुपमा अति महत्वपूर्ण छ, दिल्ली र तिव्वती प्लेटयू जोड्ने यस सडक निर्माणमा चीनले पनि सन् २०१५ मा भारतसंग संझौता गरि अनुमती दिएको पाइन्छ । चीनसंग ब्यापार नाकाका लागि पनि भारतका लागि यो सडक अति महत्वपूर्ण हुन्छ, भारतले दिर्घकालका लागि साचेर यस सडक भविष्यका दिनमा सैन्य र गैरसैन्य नियन्त्रणका लागि निर्माण गरेको हो ।

भारतीय पक्षले मे ८ कै दिनमा यस सडह घोषणा गर्नु र उद्घाटन गर्नुमा केहि विशेष संयोग या अवसर छ होला ?
काठमाण्डौको कन्सपीरेसी थियोरी मान्ने हो भनें यस समयमा नेपालको ओदी सरकार विपक्षी अनि नागरीकहरुको बिरोधको चपेटामा चुर्लुम्म फसेको थियो, भारतीय पक्षले यसरी सडक बिस्तारको उद्घाटन गरेको समाचारका साथ बिस्तारवादको बिरोधमा उर्लिएको नेपाली जनसागर ले संसदमा प्रधानमन्त्रीको भाषण र राष्ट्रवादी वक्तव्यका कारणले नै सरकारलाई एकाएक सहयोग र समर्थन गर्न थाले, नेपाली नेतृत्वका लागि लिपुलेख प्रकरण र यसको उद्घाटन समय अत्यन्त रणैनैतिक रुपमा सहि भएको स्पष्ट देखिन्छ । भारतीय रक्षा मन्त्री जनताहरुलाई लकडाउनमा सकारात्मक सन्देश र खबर दिन चाहन्थेँ, भारतीय पक्षलाई नेपाली पक्षको बिवाद अनि बितृष्णाको संभवना को जानकारी नभएको पनि हैन तर उनीहरुले त्यसलाई चासो दिएनन, मे ८ का अलावा अन्य कुनै समयमा यस उद्घाटन गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

नेपालको बिरोध भारतका लागि कुनै अचम्म थियो त ?
भारतीय पक्षले यस विषयमा समालोृचनात्मक सोच त पक्कै निर्धारण गरेको नै थियो, परराष्ट्रविज्ञ शिशिर गुप्ताका अनुसार काठमाण्डौले यस रोडका बिरोधमा आवाज बुलन्द बनाँउदा भारतीय पक्ष अत्यन्त अच्चममा परको बताएका छन् । यस निर्णयले अन्तत नेपाली प्रधनमन्त्री ओलीलाई आफ्नो बिग्रेको छवी सुधार्न अनि जनताको मत पाउन सहज भएको यिन्को ठम्याई छ, नेपाल सरकारलाई भारतको यस रोड उदघाटन प्रकरणले थप राष्ट्रवादी र अबिछिन्न सरकारका रुपमा स्थापित गरायो । भारतीय पक्षको सुरक्षा, परराष्ट्र अनि आन्तरिक मामिला पक्षवाट यस निर्णयलाई तुलना गरिएको पक्कै छ तर भारतीय पक्ष नेपालले यसरी बिरोध जनाउला भन्ने कुरामा तयार नभएको देखिन्छ ।

सीमा विवाद नेपालका लागि किन यसी रणनैतिक राजनितिक हिसाबले महत्वपूर्ण भयो त ?
प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियताको दौडमा नेपालको परराष्ट्र निति ब्यापक रुपमा राजनितिकरणको शिकार बनेको त हैन भन्ने आशंकाहरु आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपाल भारत सिमा बिवादका कुराहरु वर्षौदेखि सुनिन्दै आएको छ, यो मुद्धा कुनै पनि बेला चरम सिमामा पुग्न सक्दछ । यो मुद्धाका र बिवादका कुराहरु स्पष्ट र सफा स्लेटवाटै शुरु भएको हो, दुबै पक्षले आफ्नो गल्तीवाट बुझेनन भनें मुद्धा झनै शक्तिशाली हुँदै जानेछ । भारतले एक्ैरातमा बनाएको रोड पक्कै हैन, नेपाली पक्षले यस बिचमा पनि धेरै पटक सुपरिवेक्षण गरेकै हो तर त्यसवखत कुनै बिवाद भएन । भारतीय पक्षले नोभेम्बरमा आर्टिकल ३७० को प्रयोग गरेलगत्तै आफ्नो पूनरावोलकन भएको नक्शा पनि पारित गर्यो, त्यसवखतवाटै नेपालीमाझ ब्याक अफ इण्डिया ट्रेन्ड भाइरल भयो । मे ८ मा भारतीय पक्षले रोड उद्घाटन गर्नु नै ओली सरकारका लागि एउटा वरदान भयो, सन् २०१७ मा सत्तासिन भएपछि नै ओली सरकार सदैव बिरोध र प्रकरणरणहरु अनि असक्षमताका किस्साहरुमा फसेको थियो । राष्ट्रवादको पैरवी गरेर सत्तामा आएका ओलीले कोरोना त्राmइसिसमा आफ्ना तर्फवाट भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रभावहिनताका मुद्धाहरु समेत यस भारतीय सिमा बिवादका प्रकरणले जनताको माझवाट ओझेल पार्दै सिमा बिवादले आफूलाई थप लोप्रीय बनाउन सफल भए ।

के नेपालको आन्तरिक राजनीतिले परराष्ट्र नितिमा पनि असर गरेको हो ?
नेपालको जनसख्याँमा अत्याधिक यूवाहरु छन्, सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्धी पछि नेपाली यूवाहरुमाझ भारतप्रतिको नकारात्मक धारणामा बिशेष बढोत्तरी छ । एन्टी इण्डियन सेन्टीमेन्ट नेपाली राजनितिज्ञहरुका लागि चुनावी दौर जित्ने मजबुत हतियार भएको छ, यसै कारणले सन् २०१८ मा बिमस्टेकको काउन्टर टेरोरिज्म भेलालाई दिल्लीमा आउने आमन्त्रण नेपालले अस्वीकार गरिदियो । बिमस्टेक एन्टी चीन हतियारका रुपमा एसियाली क्षेत्रहरुमा भारतले नेतृत्व गरेको एलान्सका रुपमा प्रसिद्ध छ, एमसीसी बिवादलाई पनि नेपाली नेतृत्वले आफ्नो हितमा ब्याख्या गरेको छन् जबकी एमसीसी नेपाली बिधुत ग्रिडको बढोत्तरी र भारतीय ट्रँनमिसनसंग नेपाली कनेक्टिभिटिको शक्तिशाली संयन्त्रमा लगानी गर्दैछ । नेपाली जनतामाझ केवल चीनको प्रति मात्र नकारात्मक आवाज सुनिएको छैन जबकी चीनले अहिलेसम्म बिआरआई संझौताका अत्यन्त कम मात्र कुराहरु र वाचाहरु पूरा गरेको छ ।

के त्यसोभए चीनले यो नेपाल भारत विवाद शुरु गरेको हो त ?
अहँ पटक्कै हैन, यो शदियौंदेखिको बिवाद हो र चीनलाई यसको दोष दिनु बेवकुफी हुनेछ । भारतका सेना प्रमुखले चीनलाई यस बिवादको बिचमा ल्याउनु तुकपूर्ण छैन, भरातीय पक्षले सन् १९९० देखि नै नेपालीपक्षले सिमा बिवादका लागि वार्ता बस्ने निम्तोलाई अस्वीकार गर्दै र टार्दै आएको तथ्य एकातिर छ । नेपाली नेतृत्वको कम्यूनिष्ट क्रेडेन्सीयल र प्रो चाइना पोजिशनको कारणले चीनको प्रभाव अहिले नेपालमा धेरै रहेको चाँही स्पगट र प्रमाणित नै छ ।

के भारतको छिमेकी नितिको प्रभवहिनता नेपाल भारत सिमा प्रकरणले जाहेर गरेको हो ?
भारतको सिमा नितिको कुरामा छिमेकी मात्र हैन क्षेत्रिय नितिमा नै समस्या छ, नेपाललाई गरिएको नाकाबन्धीको नकारात्मक प्रभव नेपालमा भारतप्रति शदियनैंसम्म रहन्छ । सन् १९८० पछि कै सबैभन्दा प्रत्यक्ष र हाइलेभल दुई देशको वार्ता संयन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीले स्थापना गरेका पनि हुन् तर त्यसको प्रभवकारिता हुन्य रह्यो, यसमा भारतीय पक्षको उदासिनता नै दोषी ठहर गरिन सक्दछ । अर्कोतर्फ दिल्ली या काठमाण्डौका कुनै पनि मिडियाले दुई देशले पछिल्ला समयमा गरेका बिकासका संरचना र संयन्त्रको शुरुवातका समाचारहरुमा डेडलाइन बनाउने गरेका छन्, नराम्रा पक्ष र मुद्धाका कुराहरु मात्र दुबै देशका जनताहरुले मिडिया मार्फत देखेका छन् ।
नेपालका परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भटराईले भारत नेपाल सिमा बिवाद सामान्य भएपछि दिर्घकालमा यस्ले तिव्र रुप लिने गरि बिउ छरिसकिएको जनाएका छन् । त्यस्तै उता भारतका परराष्ट्र विज्ञ एसडि मुनीले पनि यसरी संवेदनशील हिमालयन क्षेत्रको सिमा बिवादमा तेश्रो पक्षले फाइदा लिने पक्का भएको लेखेका छन् ।

के भारतले उक्त क्षेत्र नेपाललाई फर्काउला ?
कुनै बाध्यकारी प्रावधान छैन, मेरो बिचारमा भारतले उक्त जमिन फिर्ता कुनै पनि हालतमा गर्दैन । नेपालका राष्ट्रवादीहरुले संविधान शंसोधन गर्नाले अनि आनतरिक आवाजहरुले भारत बाध्य भएर जमित फिर्ता देला भन्ने सोच छन्, यो तर्कपूर्ण कदापी छैन । मुद्धाको अन्तराष््िरटयकरण र चीनको समर्थनले केहि हुनेवाला छैन, सन् २०१५ मा नै भारतले चीनसंग द्धिपक्षीय संझौता लिखितम गरेर नै यस रोडको निर्माण गरेको हो, स्मरण रहोस् यस रोड एकरातमा बनेको हैन र यस कुरा नेपालीपक्षलाई अवगत नभएको पनि त थिएन । हुन त नेपालले पहिले देखि नै संवादको बाटोको पैरवी गरिरहेको छ, यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र नभई जोकोही नेपाली नेतृत्वलाई अफ्ठेरो अवस्था हो ।

लाइभमाण्डु
अनुवाद सुयोग ढकाल