केन्द्र सरकारको निर्देशनमा जम्मू तथा कश्मीर प्रशासनले डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र) जारी गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । अहिलेसम्म दुवै क्षेत्रमा गरी झण्डै ६ हजर ६ सय नागरिकले यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्, र यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेहरुमा अधिकांश भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खा समूदायका सैनिकहरु रहेका छन् जसको नालीबेली झण्डै १५० वर्ष पुरानो छ । अहिले जम्मू-कश्मीर दुवै ठाउँमा झण्डै १ लाख भन्दा बढी जनसंख्यामा गोर्खा सैनिक रहेका छन् ।

गोर्खा सैनिकहरुलाई त्यहाँको मूल निवास प्रमाण पत्रप्राप्त भएसँगै अब उनीहरुले जम्मू-कश्मीरमा सम्पत्ति खरिद बिक्रि गर्ने कानूनी अधिकार समेत प्राप्त गरेका छन् ।

हालैमात्र त्यहाँ योग्यहरुलाई आवेदन भर्नेहरुलाई १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिइने प्रावधानमाथि निर्णय भएको थियो । यस्तोमा यस प्रमाणपत्र प्रदान गरेको अधिकारीले सबै प्रकृया पुर्याएका आवेदकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणपत्र दिनसकेन भने ५० हजार जरिवानाको तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । आवेदन भर्नेहरुमध्ये ठूलो संख्यामा रिटायर्ड सैनिक तथा सैनिक अधिकारीहरु रहेका छन् ।

नयाँ नियम अनुसार जम्मू-कश्मीरमा विगत ७ वर्ष देखि त्यहाँ शिक्षा हासिल गरीरहेका विद्यार्थीहरुले पनि यो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दावी गर्न सक्नेछन् ।

सेवानिवृत्त सैनिकों, अधिकारियों के साथ 6,600 से अधिक लोगों को पिछले एक सप्ताह में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किए गए#JammuKashmir #DomicileCertificatehttps://t.co/n8yY8bjNFU

— स्वराज्य (@SwarajyaHindi) July 5, 2020

यो (डोमिसाइल) मूल निवास प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेहरुले केन्द्र शासित जुनसुकै प्रदेशमा समेत सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्थानीय अधिकारीका अनुसार यो प्रमाणपत्रका लागि उनीहरुले लगातार आवेदन प्राप्त गरीरहेका छन् । ताजा आँकडा अनुसार हालसम्म झण्डै ३३ हजार आवेदन दर्ता भइसकेको छ । जसमा प्रतिदिन २०० हाराहारीमा आवेदन आइरहेका छन् ।

यो निर्णयका कारण गोर्खा समूदायको एउटा सदियौं लामो संघर्षको पनि समापन भएको छ । गोर्खा समूदायले लगभग आशा मारीसकेका थिए तर उनको प्रतिक्षाको फल बल्ल प्राप्त हुन थालेको छ ।