Lifestyle Portal
  •   ७ असार २०७८, सोमबार

अमेरिकी विश्वविधालयका कक्षाहरु अनलाइन भएमा आप्रवासी विद्यार्थीहरुले देश छाड्नुपर्ने सम्भावना

२४ असार २०७७, बुधबार ००:२६

अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्यूरिटीको इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इनफोर्समेन्ट (आइसीई) निकायले अबका दिनहरुमा अमेरिकी विश्वविधालय नखुलेर अनलाइन कक्षाहरु भएको स्थितिलाई ध्यान दिंदै स्टुडेन्ट एक्सचेन्जमा आएका विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ इमिग्रेशन नियमहरु ल्याएको छ ।

डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले अमेरिकामा पूर्ण रुपमा अनलाइन कोर्समा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थीहरुलाई समावेश गर्नका लागि भिसा नदिने र विद्यार्थीहरुलाई आ-आफ्नै देशमा बसेर अध्यन गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । अमेरिकामा नै बसिरहेका विद्यार्थीहरु जस्को कोर्सहरु सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन हुनेछन्, उनीहरुलाई अमेरिकाले भिसा अवधि बढाउने छैन । यसो नगरेर ति बिधार्थीहरु अमेरिका मा नै बसिरहेमा उनीहरुलाई इमिग्रेशन कन्सीक्वेन्सेस र फोर्सफूल रिमुभिङमा मात्र सिमित नहुने कानुनहरु लागू हुनेछ । यदि अध्ययन संस्थाहरुले हाइव्रिड मोडल लागू गरेमा ३ घण्टा क्रेडिट कोर्स अनलाइन या एउटा भन्दा बढि कक्षाहरु भौतिक रुपमा नै सञ्चालन गरेको खण्डमा भने विद्यार्थीहरुलाई भिसा प्रदान गरिने बताइएको छ ।

आइसीई प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१८ सम्ममा मात्र अमेरिकामा १५ लाख ५० शजार नन एक्टिभ नन इमिग्रेशन भिसाहरु जारी गरिएको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आँउदो फल सेसनमा अमेरिकाका स्कुल र कलेजहरु खोलिनुपर्ने कुरामा अडिग छन्, यद्धपी यिनका ट्वीटमा आँउदो राष्ट्रपति चुनावका दरिला उम्मेदवार जोइ वाइडेनलाई उद्धृत गरेर डेमोक्र्याटहरुले राजनैतिक फाइदाका लागि स्कूल कलेजहरु खोल्न बाध्य गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । हारवर्ड विश्वविधालयले प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुलाई कलेजमा नै बस्न प्रावधान जारी गर्दै अन्य वर्षहरुमा अध्यनरतहरुलाई अनलाइनमा नै पढ्न उर्दि जारी गरेको छ ।

स्मरण रहोस् विश्वभरि सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमण र मृत्यू भएको देश अमेरिका हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप एकसाता लम्बाइएको छ । कोभिड-१९ संक्रमण रोकथामका लागि आइतबार बसेको काठमाडौं उपत्यकाका तीनै

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन भएको छ। काँग्रेस केन्द्रीय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । बोर्डले नेप्सेमा सूचीकृत ५१ कम्पनीमा चलखेल गरी मूल्य बढाइएको

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची तथा इन्द्रावती नदीको बाढीबाट पीडित भएकाको नाममा चन्दा तथा सहयोग संकलन गर्न नपाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन