विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही दिन पहिले (जून २९, २०२० मा) संसारभरका सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत पार्दै भनेको थियो, ‘कोभिड–१९ को अर्को लहर पुनः आउँदै छ, जुन अझै भयानक र घातक हुनेछ।’ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो चेतावनीसँगै अहिलेसम्म यो महामारीबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या विश्वभरिमा १ करोड नाघेको छ भने यो महामारीले ५ लाखभन्दा बढी सङ्मितहरूको प्राण लिइसकेको छ। पाँच–छ महीना पहिले चीनबाट फैलिएको यो महामारीविरुद्ध खोप छिट्टै विकास हुने आशा राखिएको थियो तर महामारी फैलिएको लामो अवधि बितिसक्दा पनि यसविरुद्ध खोपको विकास अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। भविष्यमा कहिलेसम्म यो घातक महामारीविरुद्ध खोप विकसित हुने हो अनिश्चित छ। यो स्थिति मानव सभ्यता रक्षाको लागि नै ठूलो चुनौती हो।

कोरोना सङ्कटले ल्याउने आर्थिक समस्याहरूको समाधानका लागि के कस्ता योजना विकास गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन। न नेपालका प्रान्तीय सरकारहरूले, न स्थानीय सरकारहरूले नै ध्यान दिएका छन्। यो केवल केन्द्रीय सरकारको समस्या हो भनेर प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू पन्छिएका छन्, निष्क्रिय छन्। तर यथार्थमा कोरोना सङ्कटले ल्याउने आर्थिक समस्याहरूको लागि विभिन्न योजना निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारको हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका विभिन्न राष्ट्रमा यस महामारीबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या अधिक रहे तापनि अहिले र पछिल्लो समयमा, दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा यो महामारी तीवरूपमा फैलिरहेको छ। र दक्षिण अमेरिकाका गरीब राष्ट्रहरू यो महामारीसँग जुध्न असफल देखिएका छन्। ती गरीब राष्ट्र कोरोना सङ्कटले उत्पन्न आर्थिक क्षति बेहोर्न सकिरहेका छैनन्। गरीब नागरिक ‘लकडाउन’को स्थितिले गर्दा काममा जान सकिरहेका छैनन्, जबकि उनीहरूसँग काम नगरी खान पाउने स्थिति छैन। उनीहरूले हरेक दिन कमाइ गरेर जीवन गुजार्नुको विकल्प छैन। दक्षिण अमेरिकामा ब्रजील सर्वाधिक कोरोना सङ्कट पीडित हुन पुगेको छ। त्यहाँका राष्ट्रपति जाए बोलसोनारो स्वयम् कोरोना पोजेटिभ भएका छन्।

दक्षिण एशियामा र खासगरी बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपालमा अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिने अनुमान यस क्षेत्रका विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। जुलाईदेखि कोरोनाको सङ्क्रमण दक्षिण एशियामा अति तीव्र गतिमा फैलिने उनीहरूको अनुमान छ। यस क्षेत्रमा गरीबहरूको बसोबास ठूलो सङ्ख्यामा हुने र प्रत्येक दिन काम नगरी जीवन धान्न उनीहरूका लागि असम्भव हुने भएकोले यो क्षेत्रमा कोरोनाले अति आर्थिक उत्पात मच्चाउने कुरामा शङ्का छैन।

कोरोना सङ्कट स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन। यो एउटा विकराल आर्थिक समस्या पनि हो। भोलिका दिनमा कोरोनाविरुद्ध खोप विकसित भएमा कोरोना सङ्कटबाट पीडित राष्ट्र एवं व्यक्तिहरूले मुक्ति पाउनेछन्। स्वास्थ्य सुरक्षित हुनेछ। तर कोरोना सङ्कटले ध्वस्त पारेको विभिन्न मुलुकका आर्थिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न भने वर्षौ लाग्नेछ। धनी राष्ट्रहरूले त कोरोना सङ्कटले क्षति पु–याएको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः पहिलेको स्थितिमा सजिलै ल्याउन सक्नेछन् किनभने उनीहरूसँग पर्याप्त पूँजी छ, उन्नत प्रविधि र ज्ञान पनि छ। यसैगरी सङ्गठित बजार पनि छ। तर गरीब राष्ट्रको स्थिति यस्तो छैन। कोरोना सङ्कटले ध्वस्त पारेको गरीब राष्ट्रहरूको आर्थिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न दशौं वर्ष लाग्न सक्छ।

विश्वभरिका सरकार, नीति निर्माता, सम्बन्धित पक्ष आदिले कोरोना सङ्कटलाई केवल स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिए। यसलाई गम्भीर आर्थिक समस्याको रूपमा लिएनन्। कोरोना सङ्कटले ठूलो आर्थिक समस्या ल्याउन सक्छ भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान पटक्कै गएन। त्यो एउटा ठूलो भूल थियो। र त्यो ठूलो भूलले अहिले गरीब राष्ट्रहरूलाई नराम्ररी सताइरहेको छ। धनी राष्ट्रहरूले कोरोना सङ्कटले पुर्याएको आर्थिक क्षति केही अंशमा भएपनि पूर्ति गर्न आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए। जस्तै अमेरिकाले केही महीना पहिले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति निश्शर्त १ हजार २ सय डलर (सरकारलाई नफर्काउने गरी) आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। तर गरीब राष्ट्रहरूसँग राष्ट्रिय कोषमा रकम नरहेकाले आफ्ना नागरिकलाई त्यस किसिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकेनन्। गरीब राष्ट्रका अति निर्धन नागरिक भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे। दक्षिण एशियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा धनी मानिएको भारतले त कोरोना सङ्कट पीडित आफ्ना गरीब नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकेन।

कोरोना सङ्कटले गरीब राष्ट्रको आर्थिक संरचनालाई नराम्ररी प्रभावित गर्नेछ। कोरोना सङ्कटबाट नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएको नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रको आर्थिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्नेछ। तर अचम्म त के कुरामा लागेको छ भने कोरोना सङ्कटले पु–याउने आर्थिक क्षतिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छैन। कोरोनालाई केवल स्वास्थ्य समस्या मानेर त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। कोरोना सङ्कटले ल्याउने आर्थिक समस्याहरूको समाधानका लागि के कस्ता योजना विकास गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन। न नेपालका प्रान्तीय सरकारहरूले, न स्थानीय सरकारहरूले नै ध्यान दिएका छन्। यो केवल केन्द्रीय सरकारको समस्या हो भनेर प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू पन्छिएका छन्, निष्क्रिय छन्। तर यथार्थमा कोरोना सङ्कटले ल्याउने आर्थिक समस्याहरूको लागि विभिन्न योजना निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारको हो। निष्कर्षमा भन्ने हो भने स्थानीय सरकारहरूको हो। केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारले त केवल नीति, नियम निर्माण गर्ने हो, कार्यान्वयन तहमा स्थानीय सरकारले नै अनेक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारहरू पटक्कै पूर्वजागरूक (proactive) छैनन्। स्थानीय सरकारहरू राजनीतिक एकाइको रूपमा मात्र कार्य गरिरहेका छन्। जबकि उनीहरूको प्रमुख दायित्व भनेको आर्थिक एकाइको रूपमा कार्य गर्नु हो। स्थानीय सरकारको स्थापना एवं सञ्चालन स्थानीय आर्थिक विकासको लागि हो। विकसित देशको अनुभवले त्यस्तै भन्छ।

आन्तरिक पर्यटन विकासमा जोड दिन सरकारले पर्यटन गन्तव्यहरू (जस्तै लुम्बिनी, पोखरा, जनकपुर आदि) सम्म पुग्ने यातायातका धनीहरूलाई विभिन्न किसिमको आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ भने यातायातका धनीहरूले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पर्यटन गन्तव्यसम्म आधा भाडामा पु–याउन सक्छन्। यो केवल उदाहरण हो। यस्ता अनेक उपाय प्रयोग गरी नेपालको डुब्न थालेको पर्यटन उद्योगको रक्षा गर्न सकिन्छ।

कोरोना सङ्कटले नेपालका दुई आर्थिक क्षेत्र पर्यटन र वैदेशिक रोजगारलाई चिरकालसम्म प्रभावित गर्नेछ। र यी दुई क्षेत्र, जुन मुलुकका प्रमुख आयका स्रोतहरू पनि हुन्, पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्किन वर्षौं लाग्न सक्छ। तर यी दुई क्षेत्रलाई अति प्रभावित हुनबाट जोगाउन सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र खासगरी खाडीको श्रम बजार नेपालीहरूका लागि कहिलेदेखि श्रम (कार्य) गर्न उपयुक्त हुन्छ अनिश्चित छ। यस्तो अवस्थामा खाडीका देशहरूबाट फर्केका नेपाली श्रमिकहरूलाई राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुनस्र्थापित गराउन सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन। भन्ने हो भने सरकार (दल) अहिले प्रम छान्ने योजनामा लागेको छ। सत्तारूपी दूध (प्रम पद पाउन) खान पल्केका बिराला (नेता) हरू अहिले दूध खाने दाउमा लागेका छन्। –याल चुआइरहेका छन्, लोभी बिरालोझैं। प्रम पदलाई माछा मानेर अर्जुनझैं निशाना साधिरहेका छन्, सत्ताका लोभीहरू। प्रम परिवर्तन गर्दैमा के देशले विभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छ? के देशको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन सक्छ? यदि त्यस्तो हुँदो हो भने नेपालमा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुने थियो। नेपालका नागरिक स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्कका नागरिकझैं सुखी र खुशी हुन्थे, किनभने २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म (२०७७ साल), बितेको ३० वर्षमा नेपालमा २५ प्रम फेरिए। औसतमा कुनै पनि एक प्रमले दुई वर्ष काम गर्न पाएको देखिंदैन, पूरा कार्यकालसम्म काम गर्न पाएको त परको कुरा भयो। यो तरीकाले देशको आर्थिक विकास हुन्छ?

प्रम परिवर्तन गरेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन। देश झन् अस्थिरतातिर जान्छ। देशको आर्थिक विकासका लागि प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, प्रम होइन। नेता र जनता दुवैले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रम परिवर्तन गर्ने खेलमा जनताले नेताहरूको ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउनुहुँदैन। नेताहरूको गलत प्रवृत्ति (प्रम हुन आफ्नै दलभित्र पनि षड्यन्त्र गर्ने संस्कार) को जनताले विरोध गर्नुपर्छ।

पर्यटन क्षेत्रमा भएको आर्थिक क्षति कम गर्न वा पहिलेको अवस्थामा ल्याउन सरकारले अनेक किसिमका नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। यो क्षेत्रलाई पहिलेको अवस्थामा आउन वर्षौं लाग्न सक्छ किनभने कोरोना सङ्कट झनै लम्बिने देखिएको छ। वर्षौंसम्म पनि विदेशी पर्यटकहरू नेपाल नआउन सक्छन्। त्यस कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रको रक्षा गर्न यो कोरोना सङ्कटको समयमा पनि, विभिन्न किसिमका सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर, आन्तरिक पर्यटन विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। आन्तरिक पर्यटन विकासमा जोड दिन सरकारले पर्यटन गन्तव्यहरू (जस्तै लुम्बिनी, पोखरा, जनकपुर आदि) सम्म पुग्ने यातायातका धनीहरूलाई विभिन्न किसिमको आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ भने यातायातका धनीहरूले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पर्यटन गन्तव्यसम्म आधा भाडामा पु–याउन सक्छन्। यो केवल उदाहरण हो। यस्ता अनेक उपाय प्रयोग गरी नेपालको डुब्न थालेको पर्यटन उद्योगको रक्षा गर्न सकिन्छ। र यो रक्षा गर्ने कार्यमा स्थानीय एवं प्रान्तीय सरकारको पनि सक्रिय भूमिका हुनु आवश्यक छ।

कोरोना सङ्कट चिरकालसम्म रहनेछ भन्ने सोच लिएर अब हामीले यसको असर कम पार्न विभिन्न किसिमका नीति, योजना एवं कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ। यस किसिमका कार्यहरू गरेर देशभित्र आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील राख्न आवश्यक छ। आर्थिक क्रियाकलाप हरहालतमा कायम राख्नुपर्छ। त्यस्तो नगर्ने हो भने देश भोकमरीको शिकार हुन सक्छ। देशवासीमा निराशा बढ्नेछ, धेरैले आत्महत्या गर्नेछन्। यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। के कस्ता योजना तथा कार्यक्रम विकास गर्ने सम्बन्धमा सरकारले विभिन्न विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्छ।