जुलाई ६ मा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसहितका भारतीय विशेष प्रतिनिधि र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको वार्ताले सकारात्मक परिणामहरु ल्याएको छ । भारत-चीनको कूल ३ हजार ४८८ किलोमिटरको एलओसीमा उक्त वार्तापछि दुबै पक्षबीचको तनाव कम भएको छ ।

आक्रोशमा रहेको चीनको पिपुल्स लिब्रेशन आर्मीले पाङ्‍गोङ साओको फिङ्‌गर फोरमा आफ्नो उपस्थितिलाई कम गरेको छ । त्यसैगरी गलवान क्षेत्रबाट पनि चिनियाँ सेना पछि हट्‍ने क्रममा छ । गोर्गा र हट स्प्रिङ क्षेत्रमा पनि अप्रिलबाटै अघि बढेको चिनियाँ सेना पछि हट्ने तयारीमा रहेको छ ।

विगत तीन सातादेखि दुबै मूलुकबीच लद्दाखदेखि अरुणाञ्‍चलसम्म करिब ३० हजार सेना आमनेसामने भएकोमा अहिले स्थिति सामानय बन्दै गएको छ । भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा योजनाकारहरुका लागि यो सन्तुष्टिको विषय हो । तर, जून १५ को हिंसात्मक झडपपछि द्विपक्षीय विश्वासमा भने संकटको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

बेइजिङले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ । सुपर पावर मूलुकबाट शक्ति प्रदर्शनका क्रममा सन् २०१७ को दोक्लामपछि सन् २०२० मा भएको रणनीतिक गल्ती भएको भन्दै भारतलाई मनाउने प्रयासमा चीन लागि परेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने वुहान र चेन्नेइ वार्तामाजस्तो हतार नगरी यस विषयमा सयौंपटको सोच्‍नेछन् । चीनको विस्तारवादको नीतिलाई भारतले प्रतिरोध गरिदिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०२० मा भारतमाथि गरेको शक्ति प्रदर्शनले आफैं पछि हट्‍नु परेको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्चा सवत्र भएकोबाट पनि बुझ्‍नुपर्छ कि आर्थिक, सामरिक र प्राविधिक विषयमा मात्र महान होइनन् । ती कुराहरुको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी लद्दाखको लेह पुगेरै पनि चिनियाँ विस्तारवादलाई जसरी पनि प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए । तर, उनले चीनको नाम भने लिएका थिएनन् ।