Lifestyle Portal
  •   ६ आश्विन २०७८, बुधबार

साउदी अरबमा ‘एकल महिला’लाई बैधानिकता दिइयो

१ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:५४

साउदी अरबलाई अल्ट्रा कन्जरभेटि देशका रुपमा चिनिन्छ, राजपरिवारको प्रत्यक्ष शासनपद्धतिमा रहेको यस देशमा यसअघि एकल महिला जो श्रीमान बिना नै एक्लै बस्दथे, उनीहरुलाई कानुनी रुपमा बैधानिकता दिइएको थिएन ।

भर्खरै साउदीको एउटा अदालतले एउटा मुद्दाको सुनुवाइमा यस नजिर स्थापना गरेको हो, आफ्ना परिवारलाई जानकारी नदिइकन रियाद हिँडेकी एक महिलाउपरको मुद्दामा अदालतले उनै महिलाको पक्षमा फैसला गर्दै महिलाहरुलाई परिवार र श्रीमान बाहेक पनि आफ्नो निर्णय लिन र यात्रा गर्न अनि बस्न छुट दिएको हो ।

साउदी ग्याजेट पत्रिकाका अनुसार उक्त मुद्दामा न्यायधिशले प्रतिवादीलाई सजाय दिन नहुने बताँउदै एक समझदार साउदी महिलालाई अलग घरमा बस्न पाउने अधिकार रहेको भनी मुद्दालाई नै खारेज गरिदिएका हुन् ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा छुट्टै घरमा प्रतिवादीको स्वतन्त्रतालाई कुनै सजाय चाहिने खाले आपराधिक अपराध ठहरिने छैन भनी उल्लेख गरेको साउदी डेली पत्रिकाले स्पष्ट लेखेको छ ।

साउदीको गार्जेनशिप कानुनका अनुसार त्यहाँका पुरुषले आफ्नो घरका महिला सदस्यहरु जीवनका हरेक पक्षहरु पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न पाउँदछन् । साउदीमा अहिलेपनि प्रशासनीक कामका लागि महिलाहरुले पुरुष सदस्यको अनुमती र सिफारिस लिनुपर्ने र आफ्नो जीवनका हरेक दैनिकी पाटोहरु आफ्ना परिवारका पुरुष सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम छ । भर्खरै साउदीले आफ्ना महिला नागरीकलाई २१ वर्ष कटेको हकमा परिवारका पुरुष सदस्यको सिफरिश लिएर विदेश जान सक्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

साउदी क्रमश लैगिंक समानताको तर्फ उन्मुख भइरहेको छ, नेपालबाट शुभकामना!

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाण्डौ । पहिलो खेलमा फिलिपिन्सविरुद्ध हार ब्यहोरेको नेपालले एएफसी महिला एसियन कप–२०२२ छनोटको दोस्रो खेलमा आज (मंगलबार) हङकङविरुद्ध खेल्दैछ ।

काठमाण्डौ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाउन कसैको रहर नभएको बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक

काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आगामी १०औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा भएको धाँधलीको संस्थापन पक्षले सुनुवाइ नगर्दा बाध्य भएर परराष्ट्र

पोखरा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरसभाबाट पास भएका निर्णयहरू १५ दिनभित्र प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ । गत १० असारमा पोखराले