लम्पीयाधुरा, लिपुलेख र गुन्जी क्षेत्रमा नेपाली नागरीकहरुलाई प्रवेश गर्नका लागि भारतीय अधिकारीहरुसँग अनुमती लिनुपरेको भनेर लगाइएको आरोप भारतीय पक्षले ठाडै अस्वीकार गर्दै ३० जुलाई, २०२० मा ‘द विक’ ले PTI को सहयोगमा उक्त सामाग्री सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित उक्त सामाग्रीमा के लेखिएको छ?
धार्चूलाका एसडीएम अनिल कुमारले भारतीय पक्षले नेपालीहरुको आवागमनमा कुनै अवरोध नराखेको बताउँदै यस सन्दर्भमा भएका प्रचारबाजीको भत्सर्ना समेत गरेका छन् भनी ‘द विक’ले लेखेको छ । मैले यस विषयमा नेपाली पक्षलाई कुनै पत्राचार गरेको छैन र हामी नेपाली नागरीकलाई भारतीयपक्षको भूमि प्रवेशमा कुनै रोकटोक गर्ने गर्दैनौं भन्दै उनले अहिले भारतीय पक्ष प्राकृतिक विपत्ति जस्तै चट्याङ, वर्षा अनि पहिरोहरुसँगको लडाइमा ब्यस्त रहेको पनि बताएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

पिठौरागड जिल्लाका म्याजिष्ट्रेड भिके जोगान्डेले पनि ‘भारतीय पक्षबाट त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप भएको र नेपालीपक्षलाई पत्राचार गरिएको छैन’ द वायरले लेखेको छ । एउटा नेपाली राष्ट्रय दैनिकले भारतीय पक्षले नेपालको नयाँ नक्शामा समावेश भएको र भारतले समेत आफ्नो दावी गरेको भूमिमा नेपालीलाई प्रवेशार्थ भारतीय पक्षसँग अनुमती लिनुपर्ने भनी प्रकाशन गरेको समाचार तथ्यहिन रहेको बताएका छन् । बरु शुक्लाले नेपाली पक्षलाई यि विवादास्पद भूमिमा दुबै देशका नागरीकहरुको गैरकानुनी आवागमन रोक्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको पत्र नेपाली पक्षलाई पठाएको चाँही स्वीकारेको बताएका छन् ।

नेपालभारत बिचको विवादास्पद भूमिहरु दुबै देश वार्ताको टेवलमा बसेर सुल्झाउनुपर्ने तर्कहरु आत्मसाथ भइरहँदा पछिल्लो घटनाक्रम र कोभिड संक्रमणको जोखिमकाबिच वार्ता र दुइपक्षिय सीमा पूनरावलोकनका कुराहरु ओझेलमा पर्दै आएको भने स्पष्ट छ ।

धार्चुलाबाट पठाएको पत्रको वास्तविक प्रति

के थियो भारतद्वारा प्रेसित पत्रमा?
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्लाअधिकारी टेकसिंह कुँवरले कालापानी, गुंजी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अवैध प्रवेश रोक्न गरिएको आग्रह पत्र भारतको धार्चुला प्रशासनबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

हिन्दि भाषामा प्रेसित पत्रमा लेखिएको थियो, “विशेष सुत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न नेपाली गुट–समूह भारतीय क्षेत्र गुंजी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा आउन चाहन्छन् । जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् र दुवै देशको प्रशासनलाई दुःख दिन सकियोस् ।’

‘त्यही कारणले यस सम्बन्धमा कुनै सूचना तपाईंहरुसँग उपलब्ध भए वा प्राप्तको खण्डमा हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोला ।’ अनुरोध गरिएको छ ।

नेपालले केही समय अघिमात्रै नक्शामा समेटन बाँकी भूभाग भनी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी सहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

नेपालले पत्रको जवाफमा पठाएको पत्रको वास्तविक प्रति

जानकारी सम्बन्धमा विषय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खलंगा दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले भारतलाई जवाफी पत्रमा लेखेका छन्ः

महोदय पत्र संख्या ७३७/एस.टि./भारत-नेपाल/२०२० दिनाङ्क १४ जुलाइ २०२० को पत्रको सन्दर्भमा लेख्दैछु ।

नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाज्ञित नक्शाहरु र एतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरु अनुसार काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटि, नाबी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरु नेपालको भू-भाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।

ती नेपाली भू-भागहरुमा नेपालीहरुको आवत-जावत स्वभाविकै रहेको र त्यसमा कहि कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशानुसार गराउन चाहन्छु ।