Lifestyle Portal
  •   ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार

८ सय ४२ आयोजनाका ८६ करोड भुक्तानीको माँग गर्दै सोनलविरुद्ध प्रदर्शन

१५ भाद्र २०७७, सोमबार १८:५१

जनकपुर, भाद्र १५, २०७७ । प्रदेश २ मा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उपभोक्ता समिति मार्फत् भएका ८ सय ४२ वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको तथ्यप्रति राष्ट्रीय एकता अभियानकाे ध्यानाकर्षण भएको छ । अभियानले ध्यानाकर्षण भएकाे भन्दै प्रदेश सरकारविरूद्द प्रदर्शन समेत गरेकाे छ ।

प्रदर्शनकाे क्रममा कमिसनखोरी बन्द गर, उपभोगता को रकम जारी गर,- भ्रष्ट मन्त्री जीतेन्द्र सोनललाई बरखास्त गर !
संघीयता बिरोधी कदम बन्द ग़र ! राष्ट्रीय एकता अभियान, जिन्दावाद लगायतका नारा लगाउँदै प्रदेश सरकारकाे विराेध गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीको सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संचालित ८ सय ४२ वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँको भुक्तानी हालसम्म हुनसकेको छैन । यस्तो हुनुको कारण प्रदेश सरकारमा व्यापत कमिसनतन्त्र एवम भौतिक पुर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलको अक्षमता र वदनीयत तथा मन्त्रीहरूबीचको आन्तरिक मतभेद रहेको बुझिएको छ ।

उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानीको लागि प्रदेश सभामा पटक पटक अवरोध र उपभोक्ताको आन्दोलन पश्चात मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्री र कर्मचारीको बद्मासी र असहयोगले भुक्तानी नभएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग अनुसार सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनि प्रतिवेदन पेस हुँदा समेत मन्त्री सोनलले जानाजान भुक्तानी नदिएको देखिन्छ। मन्त्री सोनल कम्युनिस्ट पार्टी को इशारामा प्रदेश २ लाई असफल बनाई संघीय प्रणालीलाई नै सिध्याउने खेलमा लागेको हाम्रो ठहर छ ।

सरकारसँग सम्झौता गरी गरेको कार्यको रकम भक्तानी नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेको  छ। उपभोक्ताहरूले बिभिन्न पसल र ठाउँबाट रड, सीमेन्ट, ईंटा, बालुवा लगायत सामाग्री उधारोमा लिई निर्माणकार्य गरेको र एक एक बर्षसम्म सरकारबाट भुक्तानी नहुँदा कति उपभोक्ता समितीका सदस्यहरू बिरूद्ध पसलेहरूले मुद्दा समेत दिएको, कति उपभोक्ता समितीका सदस्यहरूले ब्याजमा पैसा लिएर तिरेको, कति उपभोक्ता समितीका सदस्यहरू गाउँ नै छोडेको हुनाले उपभोक्ताहरू अत्याधिक मानसिक तनावमा रहेको बुझिन्छ ।

बिभिन्न आन्दोलन र बलिदानबाट मुलुकमा संघियता प्राप्त भएको सर्वबितितै छ। तर प्रदेश २को भौतीक पुर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलका कारण जनता मानसिक तनावमा रहेको र संघियता नै धरापमा पर्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता समितिको रकम यथासिघ्र भुक्तानीको लागी अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा प्रदेश सरकार बिरूद्ध हामी आन्दोलनको आधिबेरी ल्याउन गर्न बाध्य हुनेछौं। त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार प्रदेश सरकार हुनेछ।

उक्त विराेध प्रदर्शन रवि साहकाे नेतृत्वमा भएकाे थियाे भने उक्त विराधे प्रदर्शनमा अभियानका जनकपुर संयोजक मनिष हिन्दूको समेत उपस्थिती रहेकाे थियाे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उधोगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधबार वन

भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंले यही श्रावण ३० गते भारतको ७६ औं स्वतन्त्रता दिवस मनायो । यो कार्यक्रम भारत स्वतन्त्रताको ७५ वर्षको

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसद्‌मा फिर्ता पठाउनुभएको छ । नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि अब नागरिकता विधेयक को योजना कस्तो हुन्छ र

काठमाडौं । हिमालयन टेलीभिजनका प्रधानसम्पादक पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले देशका सञ्चारमाध्यमहरु युवाहरुको आवाज बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको