Lifestyle Portal
  •   ३० बैशाख २०७८, बिहीबार

संविधान जारी भएको ५ वर्षको अवधिमा कुन चिज भिन्न भो? : संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य

१ आश्विन २०७७, बिहीबार २३:०१

आजको TOUGHtalk हाइलाइट्स

  • यत्रो मूल्य चुकाएर ल्याएको हाम्रो नयाॅं संविधानमा अराजकता श्रृजना भो
  • संविधानमा छिद्र खोज्नु बेईमानी हो
  • संविधानका पाॅंच वर्ष: राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रीसम्म र अख्तियारदेखि अदालतसम्मले संविधानलाई धोती लगाईदिएका छन्
  • एउटा संविधानले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्छ, यो संविधानलाई विदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिन्न
  • मेरो खुल्ला चुनौति यतिबेलाका नेताहरुलाई ल भन्दिनुस संविधान जारी भएको ५ वर्षको अवधिमा कुन चिज भिन्न गरिदिनुभो?

काठमाण्डौ, १ असोज, २०७७ । अति नै धेरै धुमधामका साथ नयाँ संविधान जारी गरेको यो शनिवार पाँच वर्ष पुग्दैछ । दुईटा संविधानसभाको यात्रा पार गरेर बनेको संविधानको मर्म माथि शक्तिमा पुग्नेहरुले अपव्याख्या गर्ने गरेको आरोप त लाग्दै आएको थियो नै, तर यति नै बेला संविधान जारि भएको पाँचौ वर्षगाँठको पुर्वसन्ध्यामा फेरि पनि नेपालको संविधानको मर्म माथि प्रहार भएको टिप्पणी हुँदैछ ।

२०७२ सालको संविधान बनाउँदा निर्वाचनमा जनताबाट पराजितलाई शासनसत्ता चलाउने जिम्मेबारी दिने कि नदिने भन्ने निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । चुनाव हारेका देखि कहिल्यै चुनावी प्रतिस्पर्धामामा भागै नलिएका व्यक्तिहरु समेत शासन सत्ताको मुख्य जिम्मेवारीमा पुग्ने, र अनेकौ टिगडम गरेर मन्त्रीको झण्डा हल्लाउने प्रबृत्ति मौलाएको निचोडपछि त्यस्ता विकृतिलाई कस्ने खालको प्रावधान राखियो ।

त्यसै मध्येको प्रावधान हो– प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेकालाई मन्त्री नबनाउने । तर यतिनै बेला सरकारले २०७४ सालको चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा हारेका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको मनोनित सिटको जस्केलाबाट सांसद बनाई छिराउन खोजेको छ ।

गौतम प्रकरण संविधानको मर्म विपरित भइरहेको कार्यशैलीको एउटा पछिल्लो उदाहारण मात्र हो, अन्य यस्ता अनेकौ उदाहरण छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको १० बर्षको समयावधि तोकिएका संबैधानिक आयोगहरुले ५ बर्ष सम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन । पार्टीहरुबीचको स्वार्थ र भागबन्डा नमिल्दा अधिकारमुखी आयोगहरुमा पदाधिकारी समेत नियुक्त नगरी अल्झाइएको छ ।

केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा रहेन प्रदेश सरकारको भूमिका अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कहिले केन्द्र त कहिले स्थानीय तहको अधिकार भन्दै प्रदेशहरुलाई पेण्डुलम बनाइएको छ । उता आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको नाम र राजधानी तोक्न नसकेर केही प्रदेशहरु अकर्मण्य स्थितिमा छन् । संविधान लेखन ताका मधेसी दलहरुले गरेको राज्य पुनसंरचना देखि नागरिकता लगायतका बिषय सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, बरु मधेस केन्द्रित दलहरुले त्यही बिषयलाई सत्तामा पुग्ने भर्र्याङ बनाएका छन् । आज स्वयं यस नयाँ संविधानका लागि मरिमेट्नेहरु आफै संविधानमा छिद्र खोज्दैछन् । जनताको अधिकारका लागि ठूला वलीदानी र संघर्षबाट आएको भनिएको संविधानले के राम्रो गर्र्यो ? संविधान जारी हुँदाको अपेक्षा र आकांक्षाहरु कति पुरा भए ? हाम्रो संविधानको लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्क भित्र हाम्रा शासक र पार्टीहरु कति चल्न सकेका छन् ? यो संविधानले के, सहि दिशा लिइरहेको छ ?

आज हामी खरो रुपमा यो संविधान माथि हाम्रा कुन कुन नेता, पार्टी र संस्थाले आधात पुर्र्याउने काम गरिरहेका छन । कसकसले कसरी अपव्याख्या गरि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे ? र वास्तवमै संविधान माथि को बाट खतरा छ ?

संविधान जारी भएको पाँच बर्षका अवसरमा यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज TOUGHtalk मा हुनुहुन्न्छ, संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य । उहाँले दुई वटा संविधान सभाका कार्यकाल भर संविधान निर्माण र यसका मर्म तथा अन्तर्वस्तुलाई नजिकबाट आलोचनात्मक रुपमा नियाल्दै आउनु भएको छ ।


संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यसगँ TOUGHtalk को ताजा अंक हेर्नुहोस्ः

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता

काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि बैंकिङ सेवामा व्यापक कटौती भएको छ । यसअघि सिमित शाखामात्र खुल्दै आएकामा बैंकहरुले सिमित

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार बनाउनका लागि दावी पेश गर्न दिएको समयसीमामा कुनै पनि दलले सरकार बनाउने दावी पेश

कठमाडौं। चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज जेठ २ गतेबाट लगाउन थालिने भएको छ। त्यसका लागि