आजको TOUGHtalk हाइलाइट्स

• यत्रो मूल्य चुकाएर ल्याएको हाम्रो नयाॅं संविधानमा अराजकता श्रृजना भो
• संविधानमा छिद्र खोज्नु बेईमानी हो
• संविधानका पाॅंच वर्ष: राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रीसम्म र अख्तियारदेखि अदालतसम्मले संविधानलाई धोती लगाईदिएका छन्
• एउटा संविधानले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्छ, यो संविधानलाई विदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिन्न
• मेरो खुल्ला चुनौति यतिबेलाका नेताहरुलाई ल भन्दिनुस संविधान जारी भएको ५ वर्षको अवधिमा कुन चिज भिन्न गरिदिनुभो?

काठमाण्डौ, १ असोज, २०७७ । अति नै धेरै धुमधामका साथ नयाँ संविधान जारी गरेको यो शनिवार पाँच वर्ष पुग्दैछ । दुईटा संविधानसभाको यात्रा पार गरेर बनेको संविधानको मर्म माथि शक्तिमा पुग्नेहरुले अपव्याख्या गर्ने गरेको आरोप त लाग्दै आएको थियो नै, तर यति नै बेला संविधान जारि भएको पाँचौ वर्षगाँठको पुर्वसन्ध्यामा फेरि पनि नेपालको संविधानको मर्म माथि प्रहार भएको टिप्पणी हुँदैछ ।

२०७२ सालको संविधान बनाउँदा निर्वाचनमा जनताबाट पराजितलाई शासनसत्ता चलाउने जिम्मेबारी दिने कि नदिने भन्ने निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । चुनाव हारेका देखि कहिल्यै चुनावी प्रतिस्पर्धामामा भागै नलिएका व्यक्तिहरु समेत शासन सत्ताको मुख्य जिम्मेवारीमा पुग्ने, र अनेकौ टिगडम गरेर मन्त्रीको झण्डा हल्लाउने प्रबृत्ति मौलाएको निचोडपछि त्यस्ता विकृतिलाई कस्ने खालको प्रावधान राखियो ।

त्यसै मध्येको प्रावधान हो– प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेकालाई मन्त्री नबनाउने । तर यतिनै बेला सरकारले २०७४ सालको चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा हारेका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको मनोनित सिटको जस्केलाबाट सांसद बनाई छिराउन खोजेको छ ।

गौतम प्रकरण संविधानको मर्म विपरित भइरहेको कार्यशैलीको एउटा पछिल्लो उदाहारण मात्र हो, अन्य यस्ता अनेकौ उदाहरण छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको १० बर्षको समयावधि तोकिएका संबैधानिक आयोगहरुले ५ बर्ष सम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन । पार्टीहरुबीचको स्वार्थ र भागबन्डा नमिल्दा अधिकारमुखी आयोगहरुमा पदाधिकारी समेत नियुक्त नगरी अल्झाइएको छ ।

केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा रहेन प्रदेश सरकारको भूमिका अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कहिले केन्द्र त कहिले स्थानीय तहको अधिकार भन्दै प्रदेशहरुलाई पेण्डुलम बनाइएको छ । उता आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको नाम र राजधानी तोक्न नसकेर केही प्रदेशहरु अकर्मण्य स्थितिमा छन् । संविधान लेखन ताका मधेसी दलहरुले गरेको राज्य पुनसंरचना देखि नागरिकता लगायतका बिषय सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, बरु मधेस केन्द्रित दलहरुले त्यही बिषयलाई सत्तामा पुग्ने भर्र्याङ बनाएका छन् । आज स्वयं यस नयाँ संविधानका लागि मरिमेट्नेहरु आफै संविधानमा छिद्र खोज्दैछन् । जनताको अधिकारका लागि ठूला वलीदानी र संघर्षबाट आएको भनिएको संविधानले के राम्रो गर्र्यो ? संविधान जारी हुँदाको अपेक्षा र आकांक्षाहरु कति पुरा भए ? हाम्रो संविधानको लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्क भित्र हाम्रा शासक र पार्टीहरु कति चल्न सकेका छन् ? यो संविधानले के, सहि दिशा लिइरहेको छ ?

आज हामी खरो रुपमा यो संविधान माथि हाम्रा कुन कुन नेता, पार्टी र संस्थाले आधात पुर्र्याउने काम गरिरहेका छन । कसकसले कसरी अपव्याख्या गरि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे ? र वास्तवमै संविधान माथि को बाट खतरा छ ?

संविधान जारी भएको पाँच बर्षका अवसरमा यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज TOUGHtalk मा हुनुहुन्न्छ, संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य । उहाँले दुई वटा संविधान सभाका कार्यकाल भर संविधान निर्माण र यसका मर्म तथा अन्तर्वस्तुलाई नजिकबाट आलोचनात्मक रुपमा नियाल्दै आउनु भएको छ ।

संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यसगँ TOUGHtalk को ताजा अंक हेर्नुहोस्ः