Lifestyle Portal
  •   ६ आश्विन २०७८, बुधबार

हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको ग्राउन्ड ह्‍याण्डलिङको निर्णय किन खारेज भएन?

१३ आश्विन २०७७, मंगलवार २१:१३

हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको ग्राउन्ड ह्‍याण्डलिङको निर्णय किन खारेज गरिएन ?

काठमाण्डौ । सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई अचानक सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न ‘नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघ’को पहलमा आज नेपाल वायुसेवा निगमका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले पूर्वनिर्धारित विरोधको तालिका अनुसार कालो पट्टी बाँधेर कार्यालयको काम गरेका छन् ।

हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघ विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो चरणमा आज कालोपट्टि बाँधि काम गर्ने तथा आश्विन १४ गते बुधबार सञ्‍चालन समिति, कार्यकारी अध्यक्ष र नायब महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष घेराउ तथा तालाबन्दि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने १५ गते बिहीबार विभागीय प्रमुखको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने, १६ गते शुक्रबार दिनको १२ बजे आन्दोलनको समीक्षा गर्ने र १८ गते दोस्रो चरणको दवाबमूलक कार्यक्रमानुसार सबै कामहरु ठप्प पार्ने कार्यक्रमको तयारी थालेको छ ।

कोरोना महामारीलाई देखाएर नेपालमाथि चीनद्वारा नाकाबन्दी झै स्थिति बनाइएको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकार यस विषयमा चुइक्क बोल्‍न सकेको छैन । भारतको विरोध गेरेर राष्ट्रवादी बनेको नेपाल सरकार चिनियाँ नाकाबन्दीविरुद्ध नोबल्‍नु लाचारीपना हो । यसअघि सत्तारुढ दलको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले खेलेको भूमिकाले पनि धेरै कुराहरु प्रष्ट पारेको छ ।

चीनले तातोपानी र रसुवागढी नाका खोले पनि त्यो पूर्णरुपमा भने खोलेको छैन । दैनिक सीमित संख्या तोकेर त्यहाँबाट कन्टेनरहरु आउन दिएको छ । चिनियाँ अतिक्रमणविरुद्ध पनि नेपाल सरकार बोल्‍न सकेको छैन ।

अहिले फेरि चिनियाँ लगानी रहेको यति समूहको हिमालय एयरलाइन्सलाई नेपास सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन निर्देशन दिए पनि निर्णय खारेज भने गरिएको छैन । उक्त निर्णय खारेज किन गरिएन भनेर संशय उत्पन्‍न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडड्यन मापदण्ड अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको प्रक्रिया ‘रिसिप्रोकल’ हुने गर्दछ । जस्तो कि नेपालले भारतीय एयरलाइन्सलाई नेपालमा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएमा भारतले पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छ । यस्तै थाइल्यान्डसँग पनि रेसिप्रोकल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा पाएको छ ।

तर, चीनले नेपालका विमान कम्पनीलाई अहिले बेइजिङ उड्‍नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको समयमा एकाएक सरकारले चिनियाँ लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको हो । अर्कोतिर चीनले आफ्नो कुनै पनि विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिएको छैन । मन्त्रीकै इशारामा ४ असोजमा गरिएको निर्णयविरुद्ध चर्को आलोचना भएपछि ‘फेस सेभिङ’ का कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् ।

उनले उक्त निर्णय खारेज गराउन नसक्नुमा चिनियाँ दूतावासको आदेश रहेको स्रोतले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा हिमालय एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । यही ग्राउन्ड ह्याण्डलिङकै रकमबाट नेपाल वायुसेवा कमर्चरीहरुको तलब सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ ।

यसको विरोधमा नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संघले मन्त्रीको यो गलत निर्णय राष्ट्र र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको ठहर गर्दै परिस्थितिको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले राष्ट्र हित विपरीत र चिनियाँ कम्पनीलाई बढी स्पेस दिने गरी गरिएको उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने चर्को दबाब सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाल सरकारले हिमालयलाई ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिएर नयाँ लुटवाद सुरु गरेको बताएका छन् । उनले नेपाल वायु सेवाको भाग छिनेर चिनियाँ लगानीको हिमालयलाई जिम्मा दिनु नयाँ लुटवाद भएको बताएका छन् ।


यस सन्दर्भमा प्रथमपटक सार्वजनिक सामाग्री

१) हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिने भनिएको ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङ’ बारे ‘नेवानि कर्मचारी संघ’को आपत्ति

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाण्डौ । पहिलो खेलमा फिलिपिन्सविरुद्ध हार ब्यहोरेको नेपालले एएफसी महिला एसियन कप–२०२२ छनोटको दोस्रो खेलमा आज (मंगलबार) हङकङविरुद्ध खेल्दैछ ।

काठमाण्डौ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाउन कसैको रहर नभएको बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक

काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आगामी १०औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा भएको धाँधलीको संस्थापन पक्षले सुनुवाइ नगर्दा बाध्य भएर परराष्ट्र

पोखरा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरसभाबाट पास भएका निर्णयहरू १५ दिनभित्र प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ । गत १० असारमा पोखराले