Lifestyle Portal
  •   २३ बैशाख २०७८, बिहीबार

भारत ब्यापारका लागि खुकुलो बन्दै

१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०१:३१

भारत । यदि तपाई विश्वव्यापी लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र यस द्रुत गतीमा चलायमान विश्वमा लगानी गर्नेका लागि भारतको विशाल अर्थतन्त्रमा जान चाहनुहुन्छ भनें भारत यहाँहरुका लागि खुल्ला छ भन्ने सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वलाई बताउन चाहेका छन् ।

यसै हप्ता मोदी सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहन गर्ने भारतको श्रम नीतिलाई संशोधन गरेका छन् । गत हप्ताबाटै भारतले आफ्नो श्रम नीतिलाई व्यापारउन्मुख बनाएर शंशोधन गरेको हो । सन् १९९१ मा आर्थिक उदारताको तर्फ विश्वव्यापिकरणमा अघि बढेको छिमेकी देश भारतले आफ्नो मजदूर नीतिमा भने शंसोधन गर्न सकेको थिएन । सर्वाहाराको माग अनुरुप उक्त नितिलाई संशोधन गर्न नसकिएकोमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले बोल्ड निर्णय लिएको विश्वभरिका व्यापार विश्लेषक समाचार माध्यमहरुले बताएका छन् । मोदी अगाडिका ५ प्रधानमन्त्रीले यस नीतिलाई परिमार्जन गर्न चाहे पनि असफल भएका थिए ।

यसअघि ४४ लेवर ल र कम्प्लायन्स अनुरुप मात्र व्यापारीहरुले श्रमीकहरुलाई कार्य गराउन सक्दथे, अ बति ४४ मध्य १२ वटालाई पूर्ण रुपमा खारेज गरिएको छ भनें बाँकी २९ लाई बिभिन्न ४ कोडहरुमा समावेश गरिएको छ । यी मुख्य ४ कोडहरु पहिलो ज्याला, औधोगीक सम्बन्ध, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ अनि कार्यवातावरणको गुणस्तर र सामाजिक सुरक्षा संग सम्बन्धीत कोडहरु हुन् ।

५४२ वटा न्यूनतम ज्यालाका कोडहरु अब केवल १२ वटामा सिमीत भएका छन्, यसले बुझ्न अनि कार्यान्वयन गर्न र एकरुपता ल्याउन सहज भएको बताइन्छ ।

औद्योगीक सम्बन्धका ३ नीतिहरु अब केवल एउटैमा राखिएको छ, यसअघि केवल १०० भन्दा म श्रमीकहरुलाई मात्र कार्यम लगाएको कम्पनीले हायर र फायरको बैधनीकता पाएको थियो भनें अब यस बेन्चमार्कलाई ३०० जनासम्म श्रमीकलाई रोजगार दिने कम्पनीले पनि हायर एण्ड फायरको उपभोग गर्न पाउने भएको छ, । यसो गर्दा मझ्यौला कम्पनीहरुलाई अघि बढ्न सहज हुने पाइन्छ । ३०० भन्दा बढि श्रमीकलाई काममा लगाउने कम्पनीका हकमा अन्य कम्प्लायन्सहरु लागु हुनेछ । हड्ताल गर्न परेमा १४ दिनअघि नोटिस दिनुपर्ने प्रावधान अवलम्बन गरिएको छ, अब कम्पनीहरुले कन्ट्राकटर बिना प्रत्यक्ष स्वयले नै कामदारहरु हायर गर्नेछन्, यसो गर्दा कारोवारमा हुने खर्च घट्ने हुन्छ ।

उता पेशागत सुरक्षाका १३ एक्टहरुलाई केवल एउटै बृहत एक्टमा गाबिएको छ, हरेक नितिमा स्थानीय सरकारलाई अधि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

हरेक प्रकारको वर्क अर्डरका लागि अल ईण्डिया लाइसेन्स जारी गरिने प्रावधान पनि लागु भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका ९ एक्टहरु अब सरल र सहज एउटै एक्ट अन्र्तगत लागु भएको छ, महिलाहरुलाई नाइट शिफ्टमा हायर गर्न नपाइने व्यबस्था खारेज भएको छ , महिला श्रमीकहरुको हक अधिकार अनि सहभागीतालाई नयाँ लेवर एक्टले बिशेष ध्यान दिएको बताइन्छ । नयाँ उत्पादन यूनिटलाई कर्पोरेट कर केवल १५ प्रतिशतमा झारिएको छ, यने विश्वमा नै सर्वाधिक कम कर्पोरेट करको प्रावधान हो । भारतले अन्तरिक्षको सेक्टरमा लगानी गर्न निजी कम्पनीहरुलाई पनि अधिकार दिएको छ, खानी र उत्खननमा निजी कम्पनीहरुलाई उत्साहित गरिने र लाइसेन्स दिइने सहज प्रावधान ल्याइएको छ । कर तिर्ने प्रावधानहरु अनलाइन गरिएको कारणले कम्पनीहरुमा छापा मारिने र अन्य सरकारी झन्झटहरु कम भएको हो ।

नरेन्द्र मोदीको सरकारले बास्तवमा नै भारतलाई ब्यापारका लागि खुल्ला राख्दै विश्वलाई भारतमा लगानी गर्न आव्हान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खाली प्राणवायु (अक्सिजन) को खाली सिलिन्डर अस्पताललाई उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयको

काठमाडौं। कोरोना महामारीका क्रममा संक्रमितहरुले जथाभावी औषधि प्रयोग गर्न नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार एक

काठमाडौँ– नेपालमा कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको सख्या ६६ हजार नाघेको छ । पछिल्लो केही दिन यता निको हुने भन्दा नयाँ

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भई होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घरबाटै उपचार सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको