भारत । यदि तपाई विश्वव्यापी लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र यस द्रुत गतीमा चलायमान विश्वमा लगानी गर्नेका लागि भारतको विशाल अर्थतन्त्रमा जान चाहनुहुन्छ भनें भारत यहाँहरुका लागि खुल्ला छ भन्ने सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वलाई बताउन चाहेका छन् ।

यसै हप्ता मोदी सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहन गर्ने भारतको श्रम नीतिलाई संशोधन गरेका छन् । गत हप्ताबाटै भारतले आफ्नो श्रम नीतिलाई व्यापारउन्मुख बनाएर शंशोधन गरेको हो । सन् १९९१ मा आर्थिक उदारताको तर्फ विश्वव्यापिकरणमा अघि बढेको छिमेकी देश भारतले आफ्नो मजदूर नीतिमा भने शंसोधन गर्न सकेको थिएन । सर्वाहाराको माग अनुरुप उक्त नितिलाई संशोधन गर्न नसकिएकोमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले बोल्ड निर्णय लिएको विश्वभरिका व्यापार विश्लेषक समाचार माध्यमहरुले बताएका छन् । मोदी अगाडिका ५ प्रधानमन्त्रीले यस नीतिलाई परिमार्जन गर्न चाहे पनि असफल भएका थिए ।

India, under PM @NarendraModi ji’s leadership, is on a reform spree!

In addition to simpler laws, the new labour codes have incentivised enterprises to hire labour, paving the way for India to become an oasis of global investment.https://t.co/DisxOfIwc1

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 29, 2020

यसअघि ४४ लेवर ल र कम्प्लायन्स अनुरुप मात्र व्यापारीहरुले श्रमीकहरुलाई कार्य गराउन सक्दथे, अ बति ४४ मध्य १२ वटालाई पूर्ण रुपमा खारेज गरिएको छ भनें बाँकी २९ लाई बिभिन्न ४ कोडहरुमा समावेश गरिएको छ । यी मुख्य ४ कोडहरु पहिलो ज्याला, औधोगीक सम्बन्ध, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ अनि कार्यवातावरणको गुणस्तर र सामाजिक सुरक्षा संग सम्बन्धीत कोडहरु हुन् ।

५४२ वटा न्यूनतम ज्यालाका कोडहरु अब केवल १२ वटामा सिमीत भएका छन्, यसले बुझ्न अनि कार्यान्वयन गर्न र एकरुपता ल्याउन सहज भएको बताइन्छ ।

औद्योगीक सम्बन्धका ३ नीतिहरु अब केवल एउटैमा राखिएको छ, यसअघि केवल १०० भन्दा म श्रमीकहरुलाई मात्र कार्यम लगाएको कम्पनीले हायर र फायरको बैधनीकता पाएको थियो भनें अब यस बेन्चमार्कलाई ३०० जनासम्म श्रमीकलाई रोजगार दिने कम्पनीले पनि हायर एण्ड फायरको उपभोग गर्न पाउने भएको छ, । यसो गर्दा मझ्यौला कम्पनीहरुलाई अघि बढ्न सहज हुने पाइन्छ । ३०० भन्दा बढि श्रमीकलाई काममा लगाउने कम्पनीका हकमा अन्य कम्प्लायन्सहरु लागु हुनेछ । हड्ताल गर्न परेमा १४ दिनअघि नोटिस दिनुपर्ने प्रावधान अवलम्बन गरिएको छ, अब कम्पनीहरुले कन्ट्राकटर बिना प्रत्यक्ष स्वयले नै कामदारहरु हायर गर्नेछन्, यसो गर्दा कारोवारमा हुने खर्च घट्ने हुन्छ ।

उता पेशागत सुरक्षाका १३ एक्टहरुलाई केवल एउटै बृहत एक्टमा गाबिएको छ, हरेक नितिमा स्थानीय सरकारलाई अधि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

हरेक प्रकारको वर्क अर्डरका लागि अल ईण्डिया लाइसेन्स जारी गरिने प्रावधान पनि लागु भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका ९ एक्टहरु अब सरल र सहज एउटै एक्ट अन्र्तगत लागु भएको छ, महिलाहरुलाई नाइट शिफ्टमा हायर गर्न नपाइने व्यबस्था खारेज भएको छ , महिला श्रमीकहरुको हक अधिकार अनि सहभागीतालाई नयाँ लेवर एक्टले बिशेष ध्यान दिएको बताइन्छ । नयाँ उत्पादन यूनिटलाई कर्पोरेट कर केवल १५ प्रतिशतमा झारिएको छ, यने विश्वमा नै सर्वाधिक कम कर्पोरेट करको प्रावधान हो । भारतले अन्तरिक्षको सेक्टरमा लगानी गर्न निजी कम्पनीहरुलाई पनि अधिकार दिएको छ, खानी र उत्खननमा निजी कम्पनीहरुलाई उत्साहित गरिने र लाइसेन्स दिइने सहज प्रावधान ल्याइएको छ । कर तिर्ने प्रावधानहरु अनलाइन गरिएको कारणले कम्पनीहरुमा छापा मारिने र अन्य सरकारी झन्झटहरु कम भएको हो ।

नरेन्द्र मोदीको सरकारले बास्तवमा नै भारतलाई ब्यापारका लागि खुल्ला राख्दै विश्वलाई भारतमा लगानी गर्न आव्हान गरेको छ ।