नेपाल आर्थिक विकासको लागि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिकरूपमा उदारहरूको बाहुल्य रहेको हुनाले यहाँ आर्थिक नीति, योजना एवं कार्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ। नेपालीहरू अग्रगमन गर्न रुचाउँछन्, प्रतिगमन होइन। नेपालमा उदारवादी व्यवस्था समाप्त पारेर अनुदारवादी व्यवस्था ल्याएको उदाहरण छैन। इतिहासले यस्तै भन्छ।

आर्थिक विकासका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार मात्र होइन, विभिन्न किसिमका अन्य प्राकृतिक एवं भौतिक स्रोत र साधनहरूको पनि नेपालमा अभाव छैन। जलस्रोतका लागि नेपाल विश्वमा नै अति धनी देशहरूमध्ये एक हो।

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि चाहिने मात्रामा पूँजी देशभित्र नै छ। देश बाहिरबाट ऋण लिएर, पूँजी ल्याउनुपर्दैन। नेपालको आर्थिक विकासका लागि ‘विश्व बैंक’, ‘एशियाली विकास बैंक’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष’, ‘पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक’ (IBRDM International Bank for Reconstruction and Development) जस्ता वित्तीय संस्थासँग ऋण वा सहयोग लिन आवश्यक छैन।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान आदि यस्ता मुलुकहरू हुन्, जहाँ उदारवादीहरू अल्पसङ्ख्यामा छन् र त्यहाँ आर्थिक सुधारका नीति तथा कार्यक्रम सजिलै लागू गर्न सम्भव छैन। अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा बालबालिकाहरूलाई पोलियो थोपा खुवाउन धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले नदिएको र पोलियो थोपा खुवाउन खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाका लागि खटेका प्रहरीहरूको स्थानीय धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले ज्यानै लिएको घटना धेरै छन्। अफगानिस्तानमा कट्टरपन्थी तालिबानीहरूले देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन दिएका छैनन्। त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न विभिन्न राष्ट्रका सेनाहरू तैनाथ गरिएका छन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान मात्र होइन, भारतमा पनि धार्मिक कट्टरताले गर्दा आर्थिक विकासका कार्यहरू गर्न गा–हो छ। यो कारणले गर्दा भारतको आर्थिक विकास सन्तुलित हुन सकेको छैन्। इरान यस्तो देश हो, जहाँ कुनै समयमा एक किसिमको प्रजातन्त्र थियो र त्यहाँ अहिलेको जस्तो धार्मिक कट्टरता थिएन। सुधारवादी राजा त्यस बेला इरानको राष्ट्रप्रमुख थिए।

शाह मोहम्मद रेजा पेहल्वीको शासनकालमा इरानमा राजनीतिक स्वतन्त्रतामा केही कडाइ भए तापनि अहिलेको जस्तो धार्मिक कट्टरता भने थिएन। खुला समाज थियो। बुर्का वा हिजाब लगाउन अहिलेजस्तो बाध्यता थिएन। इरानी समाज उदार समाजको रूपमा अरबजगत्मा चर्चित र परिचित थियो। तर सन् १९७९ मा भएको इरानी क्रान्तिले इरानको सत्ताबाट पेहल्वी राजवंशलाई सदाको लागि बिदा मात्र गरेन, इरान एक धार्मिक राष्ट्रको रूपमा सङ्गठित भयो। खासमा बढी उदारता र प्रजातन्त्रका लागि भएको त्यो इरानी क्रान्तिलाई इस्लामिक क्रान्तिको नाम दिइयो। राजाको स्थानमा इरानका राष्ट्रप्रमुख धार्मिक गुरु अयातोल्ला रूहोल्ला खुमैनी हुन पुगे। इरान इस्लामिक (धार्मिक) राष्ट्र हुन पुग्यो। सन् १९७९ मा इरानमा बढी स्वतन्त्रताको लागि रेजा पेहल्वीविरुद्ध क्रान्ति भएको थियो तर इरानमा उदारवादीहरू अल्पसङ्ख्यामा रहेको हुनाले त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तन धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको पक्षमा हुन पुग्यो, उदारवादीहरूको आवाज बुलन्द हुन सकेन। अहिले इरानको सर्वोच्च पदमा जननिर्वाचित व्यक्ति होइन, धार्मिक गुरु रहने व्यवस्था छ। उदारवादी इरान अहिले कट्टर इस्लामिक गणतन्त्र हुन पुगेको छ। यो स्थिति इरानको आर्थिक विकासको लगि बाधक हुन पुगेको छ। इरानले अहिले चौतर्फी आर्थिक नाकाबन्दी झेलिरहेको छ।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान जस्तै स्थिति (अल्पसङ्ख्यक उदारवादी) विश्वका अन्य देशमा पनि छ। अफ्रिकामा त्यस्ता मुलुकहरूको सङ्ख्या बढी छ। यो कारणले गर्दा पनि ती मुलुक गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्।

इच्छाशक्ति नभएमा लुगा भएर पनि नाङ्गो, खानेकुरा भएर पनि भोको हुने स्थिति हुन सक्छ। अहिले हामी त्यही स्थितिमा छौं। हामीसँग पर्याप्त लुगा छ, तर हामी नाङ्गो हुन बाध्य छौं। पर्याप्त खानेकुरा छ तर हामी भोकै बस्न बाध्य छौं।

नेपाली समाज सांस्कृतिक र धार्मिकरूपमा खुला समाज हो। तर पनि यहाँ आर्थिक विकास अपेक्षित गतिमा किन हुन सकिरहेको छैन?

नेपालमा अपेक्षितरूपमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हामीमा आर्थिक विकासका लागि चाहिने बलियो इच्छाशक्तिको सर्वथा अभाव हुनु हो। जनता र जनप्रतिनिधि, दुवैमा आर्थिक विकास गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति छैन। आर्थिक विकासका लागि जनता सङ्गठित हुन सकेको छैन भने जनप्रतिनिधि (नेता) हरूमा राजनीति, आर्थिक विकासका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावना नभएर, राजनीति उनीहरूको लगि पेशा हुन पुगेको छ। राजनीति धन, शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम हुन पुगेको छ। यो कुनै नौलो कुरा होइन। अर्को फरक कुरा गरौं, नौलो कुरा गरौं–

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि चाहिने मात्रामा पूँजी देशभित्र नै छ। देश बाहिरबाट ऋण लिएर, पूँजी ल्याउनुपर्दैन। नेपालको आर्थिक विकासका लागि ‘विश्व बैंक’, ‘एशियाली विकास बैंक’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष’, ‘पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक’ (IBRDM International Bank for Reconstruction and Development) जस्ता वित्तीय संस्थासँग ऋण वा सहयोग लिन आवश्यक छैन। तर पनि नेपालमा यस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने काम भइरहेको छ। किन होला? उत्तर सजिलो छ। यस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिंदा प्रशासकहरूलाई आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। प्रशासकहरूलाई आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सजिलो हुने, आम्दानीको थप नयाँ स्रोत सृजना हुने, विभिन्न आयोजनाका प्रमुख वा हर्ताकर्ता हुने बाटो खुल्ने भएकोले उनीहरूले यस्ता संस्थाहरूबाट ऋण लिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। राष्ट्रभित्रबाट नै पूँजी निर्माण गर्ने कार्य गा–हो हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग ऋण लिन सजिलो हुने भएकोले पनि नेपालमा विदेशी संस्थाहरूबाट ऋण लिने कार्यले निरन्तरता पाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट नेपालले ऋण लिंदा नेताहरूलाई पनि आर्थिक फाइदा पुग्ने भएकोले उनीहरूले पनि देश बाहिरबाट ऋण (पूँजी) ल्याउने कार्यको विरोध गरिरहेका छैनन्। कतिपय नेताहरूले ऋण के हो र यसले देशलाई कतिसम्म हानी पुर्याउँ छ भन्ने कुरा बुझेका नै छैनन्।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनेबारे निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपालले ऋण लिंदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएकोले पनि उनीहरूले बाह्य ऋणको विरोध गरिरहेका छैनन्। यस कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। स्वदेशभित्र नै पूँजी निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने र छोटो समयमा ऋण लिएर पूँजी जुटाउन सकिने हुनाले सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि पनि नेताहरूले बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। कतिपय नेताहरूले बाह्य ऋणको दीर्घकालीन खराब आर्थिक असर नबुझेका हुनाले पनि उनीहरूले देशभित्र नै पूँजी निर्माण गर्ने कार्यलाई महत्व दिइरहेका छैनन्।

साना, मझौला र ठूलाठूला आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि देशभित्रै पूँजीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। धेरैले यो कुरा नपत्याउलान्, तर यो सत्य हो।

ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न– जस्तै सडक, पुल आदि निर्माण गर्न, ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न, विमानस्थल, अस्पतालहरूको निर्माण गर्न चाहिने ठूलो रकम जनताबाट सरकारले ऋणको रूपमा लिन सक्छ। ‘बन्ड’ वा ऋणपत्र जनतालाई बिक्री गरेर सरकारले नेपाली जनताबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्छ र सरकारले यसरी जनताको सहयोगमा नै पूँजी निर्माण गर्न सक्छ। सरकारले नै जारी गरेकोले जनताले पत्याएर त्यस्ता ऋणपत्रहरू खरीद गर्छ पनि। यसरी सरकारले देशभित्रै पूँजी निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता समाप्त पार्न सक्छ र देशको पैसा बाहिर जाने स्थितिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ।

प्रान्तीय र स्थानीयस्तरमा पनि ऋणपत्र जारी गरेर विकासका लागि आवश्यक कोष निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तै जिल्लास्तरीय सडकहरूको निर्माण गर्न सोही जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई स्थानीय सरकारले ऋणपत्र बिक्री गरेर कोष वा पूँजी निर्माण गर्न सक्छ। कुनै शहरमा विमानस्थल वा अस्पताल निर्माण गर्न वा यस्तै विकाससम्बन्धी कार्य गर्न उक्त शहरले आफ्ना शहरभित्रका नागरिकलाई ऋणपत्र बिक्री गर्न सक्छ। विकसित देशहरूमा यस्तो गर्ने चलन छ।

नेपालभित्र देशवासीलाई ऋणपत्रहरू बिक्री गरेर ठूल्ठूलो पूँजी निर्माण गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ। यस्तो भएमा बाह्य ऋण आवश्यक पर्दैन र अर्कोतिर सानासाना नेपाली बचतकर्ताहरूको बचतको पनि उपयोग हुन्छ। साना बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत लगानी गरेर ब्याज पाउने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका, ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ऋणपत्र बिक्री गर्न सक्छ। विनिमय दर उच्च भएका देशहरू जस्तै अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी आदि मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो सानो बचत पनि नेपालमा लगानी गर्दा विनिमय दर उच्च भएकोले ब्याजको रूपमा राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। अर्कोतिर मातृभूमिको विकासमा केही लगानी गरौं भन्ने भावले पनि विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले नेपाल सरकारले बिक्री गरेको ऋणपत्र खरीद गरेर स्वदेशको विकास कार्यमा सहभागी हुनेछन्।

माथि भनिएका कुरा आर्थिक विकास गर्ने इच्छाशक्ति बलियो भएमा सजिलै गर्न सकिन्छ। यो सपना होइन, मनको लड्डू पनि होइन।

तर इच्छाशक्ति नभएमा लुगा भएर पनि नाङ्गो, खानेकुरा भएर पनि भोको हुने स्थिति हुन सक्छ। अहिले हामी त्यही स्थितिमा छौं। हामीसँग पर्याप्त लुगा छ, तर हामी नाङ्गो हुन बाध्य छौं। पर्याप्त खानेकुरा छ तर हामी भोकै बस्न बाध्य छौं। अर्थात् हामीसँग आर्थिक विकास गर्न सक्ने असीमित सम्भावना छ तर हामी गर्न सकिरहेका छैनौं, किनकि हामीमा आर्थिक विकास गर्न चाहिने इच्छाशक्तिको नितान्त अभाव छ। अमेरिका, युरोपमा जे जति आर्थिक विकास भए, त्यो त्यहाँको जनताको बलियो इच्छाशक्तिको परिणाम हो। त्यहाँका नागरिकमा विकासको लागि भएको बलियो इच्छाशक्तिले त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो।

विश्वराज अधिकारीका अन्य उपयोगी सामाग्रीहरु हेर्नुहोस्

१) ‘एमसिसि’ को सहयोग किन आवश्यक छ?
२) विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकबारे नेपाल सरकार के भन्छ?
३) जारी बन्दाबन्दी र देशको आर्थिक स्थिति
४) नेपाल विदेशी सहयोग बिना बाँच्नसक्छ
५) अलमलमा हाम्रो अर्थव्यवस्था
६) मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपाय