
सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच शिक्षा मन्त्रालयमा भएकाे वार्ता असफल
काठमाडौं । सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता असफल भएको छ ।
बिहीबार बिना निष्कर्ष टुंगिएको वार्ता शुक्रबार पुनः शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राति ९ बजे वार्ता सुरु भएको थियो । अभियान्ता प्रितम सुवेदीले आज भएको बार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको जनाएका हुन् ।
डा. केसीका वार्ता समितिमा डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा डा. अञ्जनीकुमार झा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की सहभागी भएका थिए भने सरकारतर्फ शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा। दिलीप शर्मा सरकारी वार्तामा टोलीमा सहभागी थिए ।
उनका मागहरु यसप्रकार रहेका छन्ः
१। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२। हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
३। त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
४। बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।
५। मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।