काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) पछि ठूलो संख्यामा नेपाली युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रवन्ध गर्नुपर्नेभन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ भर्ना प्रकृयामा नितीगत परिवर्तनको आवश्यकता औल्याएका छन् ।

हाम्रो सम्मान परियोजनकोे सहकार्यका वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको कोभिड पछिको वैदेशिक रोजगार चुनौतीसम्वन्धी अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले उक्त कुरा औल्याए ।

कोभिडका कारण विदेशमा समेत रोजगारीको संभावना कम हुने तर नेपालमा रोजगार आकाक्षी धेरै हुने भएकाले शोषणको क्रम बढ्नसक्ने भन्दै उनीहरुले भर्ना प्रकृया देखि रोजगार गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य प्रोटोकलमा नेपाली कामदारहरुलाई विशेष अभिमुखीकरण गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

हाल ३१ लाखबढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेपनि त्यसको ठूलो हिस्सा श्रम संझौता नभएका मुलुकमा रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारले श्रम संझौताका माध्यमबाट आफ्ना नागरिकहरुको अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

गतवर्ष फागुन ३० गतेबाट रोकिएको श्रमस्वीकृती गत असार १८ गतेबाट खुला गरिएपनि नयाँ मागपत्र नआएको र कतिपय दुतावासहरुले जनशक्ति लगायतका समस्या देखाएर मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्दा नेपाली कामदारका लागि आउने मागपत्र अन्य देशमा जाने खतरा समेत रहेकोले नेपाली नियागेहरु सचेत हुनुपर्ने उनीहरुले औल्याए ।

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले कोभिडका कारण नितीगत र व्यहारिक रुपमा चुनौती थपिएको भन्दै तत्कालका लागि सेवा प्रवाह र कामदारको स्वास्थ्य अवस्थामा चुनौती देखिएको बताए ।

विभागले केहीवर्ष यता कार्यान्वयनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कामगर्दा श्रम स्वीकृतीको प्रकृयालाई सहज बनाएपनि कामदारको आखाँको रेटिना लिनेकाम ‘आईरिश’ का लागि कार्यालयमा बोलाउनु पर्ने भएकाले केही समस्या रहेको जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणलीलाई अध्यागमनसंग जोडेको र पुन ः श्रमस्व्ीकृतीको विमा भुक्तानीको काम पनि अनलाईनबाटै भईरहेकोले पुनः श्रमस्वीकृती लिन नेपाल आउन पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने भन्दै महानिर्देशक दहालले नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई आन्तरिक र वाह्य दुवै तर्फबाट सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो विश्वास गरेको तर निजी क्षेत्र सो अनुसार जिम्मेवारी वहन नगरेका कारण यस क्षेत्र अपेक्षित रुपमा सफल देखिन नसकेको महानिर्देशक दहालको टिप्पणी छ ।

उनले भने , नेपालमा वेदेशिक रोजगारसग जोडिएका १ हजार ४ सय निजी संस्था रहेका छन् । उनीहरु सबैलाई निगरानी गर्न समस्या रहेकोले छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले आफुलाई मर्यादित गर्न जरुरी छ । व्यवसायिक मर्यादाको लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आवाज उठाउनु पर्छ ।

वैदेशिक रोजगार अपेक्षित सुरक्षित हुन नसक्नुमा विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरुमा दक्ष जनशक्तिका अभावपनि एउटा कारण रहेको महानिर्देशक दहालले उल्लेख गरे । उनले भने, नेपाली नियोगहरुको क्षमताले कामदारहरुको अनुगमन र निगरानी गर्ने तथा उचित तरीकाले गुसानो सुन्ने अवस्था छैन । श्रम कुटनितीलाई जोड दिनुपर्छ । यूरोपमा डिमाण्ड बढेको छ । तर नेपाली नियोगहरुको संख्यात्मक उपस्थितीले त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सकिरहेको छेन । नेपाली कामदारहरु स्वदेशमा भन्दा धेरै गन्तव्य मुलुकमा पनि ठगीमा परेका छन् ।

महानिर्देशक दहालले कोभिडका कारण मध्यपूर्व केन्द्रित नेपालीको रोजगारी सरेर युरोपतिर सर्दै गरेको भन्दै त्यसलाई नेपालीको पक्षमा ल्याउन कामदारहरुलाई दक्ष बनाएर पठाउनुको विकल्प नरहेका बताए । नेपालीका लागि डिमाण्ड घट्दैन । डिमाण्ड प्रमाणिकरण रोकिदैन । जापान, युरोप र मध्यपूर्व माग बढेको छ ।

विभागका पूर्व महानिर्देश रहिसकेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्राईले नेपाल सरकारले वाध्यताको बैदेशिक रोजगारी हटाई लाभदायक बैदेशिक रोजगारीको चरणमा प्रवेश गरेकोले अब मर्यादित कामको अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

नेपाल सरकारले यो वर्ष ८ लाख युवायुवतीलाई आन्तरिक रोजगारी दिने लक्ष्य रोखेको भन्दै त्यसले वैदेशिक रोजगारी माथिको दवाव कम गर्ने उनले बताए । विगत सात महिनाको अभ्यासले अब कोरोना संगै वाच्नुपर्छ भन्ने ‘न्यु नर्मल सिचुएसन’को अवस्थामा जानुपर्ने भन्दै भट्राईले बैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृतीको नयाँचरण शुरु गर्नु अगाडी रोजगारीमा जाने कामदारको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कोभिडको क्याप्सुल कोर्ष जोड्नु पर्ने सुझाव दिए ।

सेवा प्रवाहकर्ताको सुरक्षागर्न अनलाईन प्रविधिमा जानुपर्ने र सरकारी कार्यस्थलमा कोभिडसंग जुध्न सहज हुनेगरी पुनःव्यवस्थापन गर्ने तथा सिफ्टमा कामगर्ने प्रणालीको शुरुवात गरी एउटा कोठामा सकेसम्म एक जना नभए बढीमा दुई जना राखेर जस्को हातमा फाईल पुग्छ उसैले काम सकेर सेवाग्राहीलाई दिन डेक्स सिष्टम जानु पर्ने उनको अर्को सुझाव छ ।

स्वास्थ्य प्राटोकल, विमानस्थल अध्यागमन, गन्तव्य मुलुकहरुको स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर कामदारहको हातमा दिए वैदेशिक रोजगारमा नयाँ शुरुवात हुने भन्दै भट्राईले अनावश्यक रुपमा बढ्ने कामदारको अपेक्षा सुचनामा पहुँच पुराएर घटाउन सक्नु पर्ने बताए ।

उनले भने, एजेन्टकोमा जाने कुरा थाहा छ, तर रोजगार सूचना केन्द्र वा म्यानपावर कम्पनीमा जाने कुरा थाहा छैन । यसमा सुधार गर्नु पर्छ । भट्राईले पनि बैदेशिक रोजगारमा सुशासन ल्याउन दुतावासको क्षमता बढाएर डिमाण्ड प्रमाणिकरण छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न संविधानले दिएको अधिकार स्थानिय सरकारले सही तरीकाले अधिकार प्रयोग गर्न नसकिरहेका भन्दै स्थानिय तहमा पनि अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ कोभिडको कारण लगभग ७ महिना देखि थला परेका भएपनि व्यवसायीहरु कार्यालय सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिदै आगामी दिनमा व्यवसाय शुरु गर्दा व्यवस्थित र मर्यादित गर्नुपर्ने वाध्यता रहेकामा सहमति जनाए । वैदेशिक रोजगारी सहज भए कम्तीमा १२ देखि १३ लाख युवायुवतीहरु श्रम बजारमा आउने आकलन गर्दै महासचिव श्रेष्ठले उनीहरुलाई समेट्ने गृहकार्य भने सरकारी स्तरबाट नभईरहेको बताए ।

अबको चुनौती समाना गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार आवश्यकता र रोजाई के हो ? यसको पहिले टुगो लगाउनु पर्ने बताए । उनले भने , वाध्यता हो भने व्यवस्थित गर्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सुधारमा प्रवेश नगर्ने हो भने कामदार पठाउन रोक्नु पर्छ । हामी कर्तव्यबाट विमुख हुन सक्दैनौ तर सरकारले सरोकारवालाहरुको गहन चासो सुन्नुपर्छ ।

भिसा आएका कामदारको सम्वन्धित श्रम स्वीकृती गन्तव्य देशको सिफाशिरमा गर्ने भनिएपनि नेपाली दुतावासहरुले मागपत्र प्रमाणिकरण नगरेकोले ठूलो समस्या रहेको श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, साउदी अरबबाट ४० हजार मागपत्र आएपनि प्रमाणिकरण भएको छैन । यूएईबाट सर्भिस सेक्टरको मागपत्र न्युन छ । निर्माणक्षेत्र, अर्ध सरकारी र फ्रि जोनका डिमाण्ड आएका छन् । तर प्रमाणिकरण भएको छैन । दशै विदा लगत्तै मागपत्र प्रमाणिकरण नभए नेपाल आउने डिमाण्ड अन्य देशमा जाने अवस्था आउँछ । नेपाल कामदार पठाउने एउटा मात्र कामदार पठाउने देश होईन । नेपालमा धेरै कागजपत्रको माग गरेर अनावश्यक दुःख दिईने गरेका कारण रोजगारदाताको रोजाईमा नेपाल छैन यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

सब एजेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुने भन्दै महासचिव श्रेष्ठले एजेन्ट नियन्त्रण व्यवसायीसंग सरोकारको विषय भनेर बुझ्न हुने बताए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अगाडी बढाएको रोजगार बैक एजेन्ट हटाउने एउटा सहयोगी माध्यम हुने महासचिव श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६६ प्रतिशत भन्दाबढी कामदार न्युन तलवमाकाम गर्न गइरहेको भन्दै महासचिव श्रेष्ठले अधिकारका विषयमा जानकारी नरहेका कारण शोषणमा परेकोले त्यसको अन्त्यगर्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको तालिम नेपालमै दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सहकार्य गर्न व्यवसायी र सघ तयार रहेको बताए ।

कामदार पठाए वापत व्यवसायीहरुले पाउने सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नु जरुरी रहेको भन्दै महासचिव श्रेठले कोभिडले थलिएको डेढसय व्यवसायी सय डेढ सय धरौटी सहज रुपमा फिर्ता हुने प्रवन्ध भए व्यवसाय छोड्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरे व्यवसायीहरुको सख्या कतौटी गर्ने सरकारी पहलमा सहयोगी हुने उल्लेख गरे ।

कोरीया र ईजालायलमा रोजगारी गर्न जाँदा जहाज टिकट सहित प्रकृयाका खर्च कामदारले आफैले व्यहोर्नु पर्ने तर खाडी र मलेसिया जाँदा रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने भन्ने सरकारी नियम पक्षपातपूर्ण रहेकोले त्यसमा परिवर्तन गरी खाडी तथा मलेसिया जानेकामदारले रोजगारदाताले जहाज टिकट नदिए आफैले टिकट काटेर जाने व्यवस्था गर्न समेत महासचिव श्रेष्ठले बताए । उनले व्यवसायीहरुको सेवा शुल्क परिमार्जन पनि बैदेशिक रोजगार क्षेत्रको लागि आवश्यक रहेको दावी गरे ।

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल, निलाम्बर बराल, अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने आइएलओ प्रतिनिधी नेहा चौधरी लगायतले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक समस्या के के हो छुट्याउने पर्ने आवश्यता रहेको भन्दै त्यसमा सहकार्यका आधरामा नितीगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष उद्धवराज भटेराईले कोभिड पछिको बैदेशिक रोजगारका सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।