वर्तमान विश्वमा धर्म र राष्ट्रियताको राजनीतिमा व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। महत्वाकाङ्क्षी नेताहरूले देशको शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिन र सत्तामा लामो समयसम्म टिक्न धर्म र राजनीतिको चरम (कु) प्रयोग गरिरहेका छन्। जनताले भने आफ्नो सदाशयता (धार्मिक भावना) को नेताहरूले यसरी दुरुपयोग गरेको यथार्थ बुझेको छैन, उल्टो नेताबाट धर्म रक्षा भएको ठानेको छ र त्यस्तै नेता उपर बलियो विश्वास गरेको छ। नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याएर चिरकालसम्म सत्तामा टिकाइरहेको छ।

राष्ट्रियताको पनि नेताहरूले चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। आफू वा आफ्नो पकडमा रहेको राजनीतिक दल शक्तिमा नभए राष्ट्रियता कमजोर हुने, मुलुक अर्को ठूलो वा शक्तिशाली मुलुकमा विलय हुने वा उक्त मुलुकको दास हुने, आफूले मात्र देशको राष्ट्रियता रक्षा गर्न सक्नेजस्ता भय देखाएर महत्वाकाङ्क्षी नेताहरूले राष्ट्रियताको अति नै दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सोझो जनताले राजनीतिको यो दाउपेच बुझेको हुँदैन, यस कुटिल नीतिको भेउसम्म पाएको हुँदैन।

देशको आर्थिक विकास कट्टर राष्ट्रियता र धर्मान्धताले हुँदैन। यो तथ्यलाई अफगानिस्तान, इरान, जिम्बाब्वेको स्थितिले देखायो। तर पनि नेताहरूले धर्म र राष्ट्रियताको प्रयोग गर्न छाडेका छैनन्। किन छाडून्, यसबाट उनीहरूलाई फाइदा नै भएको छ। यो कुरा त जनताले पो बुझ्नुपर्ने हो। होइन र?

सत्तामा पुग्न र लामो समयसम्म टिकिरहन महत्वाकाङ्क्षी नेताहरूको लागि धर्म भर्‍याङ र राष्ट्रियता पुल हुन पुगेको छ। यस कारणले गर्दा नेताहरूले धर्म र राष्ट्रियतालाई ज्यादै महत्व दिइरहेका छन्। आफ्नो ध्यान बढी धर्म र राष्ट्रियतामा केन्द्रित गरिरहेका छन्। यसले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था उनीहरूको लागि खास होइन, सामान्य महत्वको विषय बन्न पुगेको छ। नेताहरूको यस्तो व्यवहारले गर्दा साधन र स्रोतले भरपूर भएर पनि विकासको प्रचुर सम्भावना भएका देशहरूले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिरहेका छैनन्। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इरान, अफगानिस्तान, सिरियाजस्ता मुलुकलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

जनतालाई धर्मको भय देखाएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्तामा आफ्नो पकड बलियो मात्र पारेका छैनन्, भारतको प्रधानमन्त्री भएर चिरकालसम्म भारतमाथि शासन गर्ने वातावरण पनि तयार पारेका छन्। उनको कट्टर हिन्दूवादी व्यवहारलाई कट्टर मात्र होइन उदार हिन्दूहरूले पनि रुचाएका छन् र यो स्थिति मोदीको लागि सफलताको साँचो हुन पुगेको छ। तर यदि कसैले मोदीलाई एक्लैमा ‘के अति धार्मिक भावले देशको आर्थिक विकास हुन सक्छ ?’ भनी प्रश्न गर्ने हो र मोदीले आफ्नो मनमा लागेको कुरा सत्य–सत्य भन्ने हो भने उनको उत्तर ‘हुँदैन’ हुनेछ। अति धार्मिक कट्टरताले गर्दा देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भन्ने कटु सत्य मोदीलाई पनि थाहा छ। मोदीले नजीकबाट आफ्नो छिमेकी राष्ट्र अफगानिस्तातानको आर्थिक दुर्गति देखेका छन्। उग्र धार्मिक भाव, धर्मान्धता, धार्मिक कट्टरताले गर्दा अफगानिस्तानको आर्थिक प्रगति अवरुद्ध मात्र भएको छैन, सामान्य जनजीवन पनि सङ्कटमा छ। कुन बेला र कसरी नागरिकको ज्यान जान्छ अफगानीहरू भन्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। अफगानिस्तानको कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि बेला बन्दूक वा बारुद पड्कन सक्छ। अनेकौं व्यक्ति हताहत हुन सक्छन्।

अफगानिस्तानमा अहिले मान्यताप्राप्त अफगान सरकारको पकड देशभित्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने कट्टर धर्मभीरुहरूको सङ्गठन ‘तालिबानीहरूको संस्था’ले आफ्नो प्रभावको विकास र विस्तार देशभरि तीव्र गतिमा गरिरहेको छ। स्थिति कस्तोसम्म भएको छ भने अफगान सरकारले सत्ता साझेदारीका लागि तालिबानीहरूसँग वार्ता गर्नुपरेको छ। तर स्मरणयोग्य कुरा के छ भने धर्मको नाममा देशमा रक्तपातपूर्ण कार्य गर्ने, बर्बरता मच्चाउने तालिबानीहरू पनि शक्तिका प्यासा हुन्। उनीहरूलाई कुर्सी चाहिएको छ। धर्मयुद्धमा लागेको कुर्सीको लागि हो, सामान्य जनताको हितको लागि होइन भन्ने कुरा तालिबानी नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ तर सामान्य तालिबानी योद्धा र सोझा अफगानीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन।

जिम्बाब्वेका नेता रोबर्ट मुगाबेले राष्ट्रियताको नाममा जिम्बाब्वेमा करीब ४० वर्षसम्म शासन गरे। चुनाव कहिले नहार्ने नेताको रूपमा ३० वर्ष (सन् १९८७–२०१७) देशको राष्ट्रपति पदमा आसीन रहे। तर उनको राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ भने एक क्रान्तिकारी नेताको रूपमा भएको थियो। उनले देशमा शासन गरिरहेका अल्पसङ्ख्यक गोराहरूबाट जिम्बाब्वेलाई मुक्त गराउन र शासनसत्ता कालाहरूको हातमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। मुगाबेले जीवनभर राष्ट्रियता (कालाहरूको देशमा कालाहरूले नै शासन गर्नुपर्छ, गोराहरूले होइन) को दुहाइ दिइरहे। राष्ट्रियतालाई मूल मुद्दा बनाएर ४० वर्षसम्म जिम्बाब्वेमा शासन त गरे तर जिम्बाब्वेलाई कङ्गाल बनाइदिए। जिम्बाब्वेमा कुनै समयमा एक पौन्ड पाउरोटी खरीद गर्न एक झोला पैसा लिएर जानुपथ्र्यो। आफ्नो देशको मुद्रामा विश्वास नभएर जिम्बाब्वेका नागरिकहरूले अन्य देश (मुख्यतः अमेरिकी डलर) को मुद्रामा कारोबार गर्दथे। राष्ट्रियताको नाममा देशलाई आर्थिकरूपमा दिवालिया पारेको उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा मुगाबेको शासन व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ।

देशको आर्थिक विकास कट्टर राष्ट्रियता र धर्मान्धताले हुँदैन। यो तथ्यलाई अफगानिस्तान, इरान, जिम्बाब्वेको स्थितिले देखायो। तर पनि नेताहरूले धर्म र राष्ट्रियताको प्रयोग गर्न छाडेका छैनन्। किन छाडून्, यसबाट उनीहरूलाई फाइदा नै भएको छ। यो कुरा त जनताले पो बुझ्नुपर्ने हो। होइन र?

इरानमा अहिले देशको सर्वोच्च पदमा धार्मिक नेता अली खमेनी (सैयद अली हुसेनी खमेनी) छन् र उनको नियन्त्रणमा सेना, न्यायपालिका र राष्ट्रिय टेलिभिजन रहने गरेको छ। अली खमेनीको कार्यकाल जीवनभरिको हुन्छ भने उनी पछि देशको राष्ट्रपति हसन रोहानीको भूमिका रहने गरेको छ। स्पष्ट शब्दमा भन्दा इरानमा शक्तिशाली व्यक्ति, धार्मिक नेता छन्, जनप्रतिनिधि होइन। इरानले आफ्नो परिचय धार्मिक राष्ट्र (Islamic Republic of Iran) भनेर गराउँछ। इरानको परिचय नै धार्मिक राष्ट्र हो। तर केही अति कट्टरपन्थीहरूको पकड शासन व्यवस्थामा अति मजबूत भएकोले इरान अहिले विश्व बिरादरीबाट एक्लिएको छ। अमेरिकालगायत युरोपका विभिन्न मुलुकले अहिले इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। इरानको आर्थिक स्थिति अहिले सङ्कटग्रस्त छ। विश्व व्यापारबाट इरानले फाइदा उठाउन सकेको छैन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र कतारजसरी।

इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बाक्लो बसोवास रहेको मध्यपूर्वको एक देश टर्की कुनै समयमा धार्मिकरूपमा ज्यादै उदार देश मान्ने गरिन्थ्यो। तर टर्की सुस्त गतिमा धार्मिकरूपमा कट्टर हुँदै गयो। वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्डोगानको समयमा टर्की कट्टर धार्मिक राष्ट्रको पहिचान बनाउन उन्मुख देखिन्छ। आफू र राष्ट्रलाई कट्टर इस्लाम धर्मावलम्बी प्रदर्शन गर्ने हो भने राष्ट्रपति पदमा चिरकालसम्म रहन सकिने भेद टर्कीका राष्ट्रपति एर्डोगानलाई थाहा भएकोले आजभोलि उनले आफूलाई कट्टर इस्लामीको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा भने उनी कट्टर इस्लाम थिएनन्। उनी सन् २००३ देखि २०१४ सम्म टर्कीका प्रधानमन्त्री थिए भने सन् १९९४ देखि १९९८ इस्तान्बुलका मेयर थिए। टर्कीको सर्वोच्च पदमा आसीन भएपछि एर्डोगानले शक्तिमा लामो समयसम्म रहिरहने उपाय खोजे र धर्मलाई त्यो उपायको रूपमा पत्ता लगाए। अहिले टर्कीमा एर्डोगानको शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्ने कोही छैन किनभने धर्मलाई अहिले उनले बलियो ‘कवच’को रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रवादलाई आफ्नो दलको प्रभाव विस्तार गर्ने र पदको आयु लम्बाउने (पूर्ण कार्यकाल प्रम रहने) उपायको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छनक उनका पछिल्ला कार्यहरूले प्रस्ट पार्न थालेको छ। अर्थमन्त्रीको नियुक्ति, भारतीय ‘रअ’ का प्रमुखसँग औपचारिक भेटवार्ता, कोरोना–सङ्कट व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता विषयले ओलीका कार्यहरू विवादित मात्रै भएका छैनन्, देशको आर्थिक विकासप्रति उनको चिन्तन र चिन्ता दुवैमा उदासीनता आएको देखिएको छ। कोराना–सङ्कटलाई ओली नेतृत्वको प्रशासनले उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएको छैन।

वर्तमान विश्वमा अर्थतन्त्रले जति महत्व पाउनुपर्ने हो, त्यति पाउन सकिरहेको छैन। अहले राष्ट्रिय एवं विश्व अर्थतन्त्र धर्म एवं राष्ट्रवादको छायामा परेको छ।

नेताहरूको अर्जुनदृष्टि अहिले केवल सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएकोले उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई महत्व दिनुको सट्टा धर्म र राष्ट्रियतालाई अत्यधिक महत्व दिइरहेका छन्। नेता, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकहरूको यस्तो कुटिल र जटिल व्यवहारले गर्दा विश्वमा गरीबी झनै बढेर जाने खतरा देखिएको छ। उग्र राष्ट्रवाद र धर्मान्धताले केही व्यक्तिलाई मानसिक सन्तुष्टि दिन त सक्छ, आर्थिक प्रगति भने दिन सक्दैन। कोरोना–सङ्कटको यो घडीमा अर्थतन्त्रले महत्व पाउनुपर्ने हो। कोरोना–सङ्कट कति लम्बिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन।