कोरोना–सङ्कटले गर्दा सम्पूर्ण विश्व नै अहिले आर्थिक मन्दीको स्थितिमा छ। सबैतिर अनिश्चितता र चिन्ता व्याप्त छ। उत्पादन व्यवस्थाले पूर्ववत् काम गर्न सकेको छैन भने जेजति उत्पादन भएको छ त्यो पनि उपभोक्ता समक्ष प्रभावकारी किसिमले लक्षित परिणाममा पुग्न सकेको छैन। वितरण व्यवस्था पहिले कहिले नदेखिएको किसिमले बिथोलिएको छ। बरोजगारी सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ। गरीबी र निराश उकालो लाग्ने क्रम जारी छ। मध्यम वर्गीयहरूको जीवन गुजारा जेनतेन किसिमले भए तापनि निम्न वर्गीयहरूको जीवन अभूतपूर्व किसिमले कष्टकर हुने पुगेको छ। यस किसिमको स्थिति अहिले संसारभरि देखिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापानजस्ता धनी राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति पनि कोरोना–सङ्कटले गर्दा कमजोर हुन पुगेको छ। यी राष्ट्रहरूका पर्यटन उद्योग (खास गरी हवाई सेवा र होटल व्यवसाय) उठ्न गार्हो हुने अवस्थामा पुगेको छ। र पहिलेको अवस्थामा पुग्न यी उद्योगलाई दशकौं लाग्न सक्छ। तर पनि यी धनी देशहरूमा एउटा खास स्थिति के देखिएको छ भने सङ्घीय, प्रान्तीय, स्थानीय सरकारहरू कोरोना–सङ्कटबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेको आआफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न दत्तचित्त भएर लागेका छन्। देशको अर्थ व्यवस्थालाई कोरोना–सङ्कटको कहरबाट जोगाउने नयाँनयाँ उपायहरूको खोजीमा सक्रिय भएर लागेका छन्। र त्यो खोजी कार्यमा सफलता पनि प्राप्त गरेका छन्।

गरीब वा विकासशील राष्ट्रका सरकारहरू पनि कोरोना–सङ्कटबाट आफ्नो देशको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सक्रिय देखिएका छन्। यो सङ्कटको कुप्रभाव न्यून पार्न उनीहरूले नयाँनयाँ उपाय खोजी गरिरहेका छन्। नयाँनयाँ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। विकासशील राष्ट्रका सरकारहरू पनि वर्तमान समस्याप्रति ज्यादै गम्भीर देखिएका छन्।

नेपालमा भने विपरीत स्थिति देखिएको छ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कोरोना–सङ्कटबाट जोगाउन गम्भीर देखिएको छैन। कोराना–सङ्कटलाई गम्भीर राष्ट्रिय समस्याको रूपमा सरकारले लिएकै छैन। बरू सरकार आफ्नो आयु लम्बाउने दाउमा मात्र लागेको छ। ओली सरकार अहिले केवल आयु लम्ब्याउन लागेको कुरा उसको क्रियाकलापबाट देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं नै अति कमजोर हुने क्रममा रहेको राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा दलभित्र प्रतिद्वन्द्वीको भूमिकामा प्रस्तुत भएका पुष्पकमल दहालससँग व्यक्तित्व एवं शक्ति विवादमा सङ्घर्षरत छन्। उनको क्रियाशील, ऊर्जावान् समय कोरोनाले गर्दा क्षतिग्रस्त हुने पुगेको अर्थ व्यवस्थालाई कसरी जोगाउनेभन्दा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी एवं समानान्तर अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दहालबीचको शक्ति सङ्घर्ष (नाटक) ओली प्रम भएको मितिदेखि नै मञ्चन भइरहे तापनि प्रारम्भकालमा त्यो सङ्घर्ष राष्टका लागि त्यति घातक देखिएको थिएन, तर अहिले अति घातक देखिएको छ। अहिले मुलुकमा कस्तो स्थिति सृजना भएको छ भने देशको राजनीति र सरकारको क्रियाकपाल केवल नेकपाका यी दुई अध्यक्षको शक्ति–सङ्घर्षको वरिपरि घुमिरहेको छ। ओली र दहाल बीचको शक्ति–सङ्घर्षले गर्दा कोरोनाले जीर्ण पारेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिले छायाँमा परेको छ। प्राथमिकता भने यी दुई व्यक्तिहरूको शक्ति–सङ्घर्षले पाएको छस राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले पाएको छैन। सत्तारूढ दल नेकपा स्वयं पनि यी दुई नेताको शक्ति–सङ्घर्षमा रूमलिएको छ। देशको अर्थ व्यवस्थाप्रति उदासीन हुन पुगेको छ। कोरोना–सङ्कटलाई एकातिर पन्छ्याएर राजनीतिका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दहाल पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागेका छन्। सत्तारूढ दलको सह–अध्यक्ष भएको नाताले नेपालको कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रप्रति उनको पनि चिन्ता देखिनुपर्दथ्यो तर देखिएको छैन र यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन किनभने दहालको राजनीतिक जीवन केवल सत्ता र शक्ति हस्तगत गर्नमा नै बितेको छ। उनको विगतले त्यही देखाउँछ। तर अहिले भने सत्तारूढ दलको सह–अध्यक्ष भएकाले उनी मुलुकको अर्थ व्यवस्थाप्रति गम्भीर हुनु पर्दथ्यो, हुन सकेनन्।

पहिले, कहिले नदेखिएको एवं ज्यादै नै पृथक एवं पीडादायी सङ्कट, कोरोना–सङ्कटको सामना गर्न एवं यसको कुप्रभावबाट मुलुकलाई जोगाउन अहिले सरकार मात्र होइन, सत्तारूढ दलसमेत लाग्नुपर्ने हो तर विडम्बना कस्तो छ भने सत्तारूढ दलभित्र शक्ति सङ्घर्षको धारावाहिक, टेलिसिरियल चलिरहेको छ। नेकपा, हस्तिनापुरमा राज्य गर्न कौरव र पाण्डव विभाजित भएझैं भएको छ। पाण्डव समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दहालले गरेका छन् भने कौरव समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन्। तर दुवै समूह शक्ति प्राप्तिका लागि गलत किसिमले लागेका छन्। र यी दुई समूहको युद्धमा सिङ्गो मुलुकको अर्थ व्यवस्था बर्बाद हुने स्थितिमा छ। नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, हवाई सेवा, होटल व्यवसाय तहसनहस भएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने नेपालको पर्यटन उद्योग बर्बादीको किनारमा पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा पर्यटन र रोजगार क्षेत्रलाई जोगाउन नेपालका अर्थमन्त्रीले नयाँनयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो तर स्वयं अर्थमन्त्री र उनका संयन्त्रहरू ओली–दहाल सङ्घर्षमा लागेका छन्।

ओली सरकार विभिन्न क्षेत्रमा असफल देखिएको त छ नै, कोराना–सङ्कटको समयमा गरीब परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सन्दर्भमा भने यो सरकार अति नै असफल एवं अदूरदर्शी देखिएको छ। गरीब परिवारको स्थिति अहिले ज्यादै दयनीय हुन पुगेको छ। केवल दुई छाक खान नपाएर पनि नेपालमा अहिले धेरैले आत्महत्या गरिरहेका छन्। गरीब परिवारमा ठूलो चिन्ता र निराशा व्याप्त छ। निश्शुल्क खाना खान पाउन बेरोजगार गरीबहरू गल्लीगल्ली, सडक–सडक धाइरहेका छन्। केवल खानाको जोहो गर्न उनीहरू अनेक ठाउँ भौतारिइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा गरीबहरूको उद्धार गर्न सरकारले खास किसिमको ‘राहत योजना’ ल्याउनुपथ्र्यो। गरीब परिवारलाई यो सङ्कटबाट जोगाउन डाडूपन्यौं समातेको मुलुकको अर्थमन्त्रीले विशेष योजना ल्याउनुपथ्र्यो। तर अर्थमन्त्री यो उद्धार कार्य गर्न पूर्ण असफल देखिएका छन्। उनमा कार्य कुशलता देखिएको छैन। अर्थमन्त्री यस्तो पद हो, जहाँ बस्ने व्यक्ति स्वयं कुशल र विषयको आफैं जानकार हुनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रको पूर्ण ज्ञाता हुनुपर्छ।

केवल सहयोगीहरूको भरमा अर्थमन्त्रीको पदमा आसीन हुन सकिंदैन। यो कारणले गर्दा नै अर्थमन्त्रीको पद सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई दिने गरिन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा राम्रो शैक्षिक योग्यता भएकालाई दिने गरिन्छ। यो चलन संसारभरि देखिएको छ। अर्थशास्त्र, अहिलेको यो युगमा सामान्य होइन, जटिल विषय हो।

नेकपाका दुईजना नेता (ओली र दहाल) को शक्ति सङ्घर्षले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र छायाँमा पर्न गएको स्थितिलाई नेपाली मतदाताहरूले चिरकालसम्म स्मरण गर्नेछन्। कोरोनाले उत्पन्न गरेको गरीबी र बेरोजगारी र त्यसप्रति तत्कालीन सरकारले देखाएको उदासीनतालाई मतदाताहरू सजिलै बिर्सने छैनन्। त्यसकारण यी दुई नेताहरूको शक्ति सङ्घर्षले देशको अर्थ व्यवस्था मात्र होइन, नेकपाको भविष्यसमेत पछिसम्म प्रभावित हुनेछ। आउँदा दिनहरूमा नेकपाको प्रभाव क्षीण भए जानेछ, स्थिति यस्तै रह्यो भने।

प्रम ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन नल्याउने हो, नेकपाका दुई नेताबीचको शक्ति सङ्घर्षले झनै निरन्तरता पाउने हो, देशको अर्थतन्त्रलाई दयनीय हुनबाट जोगाउने किसिमको कुशल एवं विज्ञ अर्थमन्त्री देशले नपाउने हो भने यो कोरोना सङ्कटले देशको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर पार्नेछ। साथै नेकपा लगायत यसका नेताहरूको राजनीतिक भविष्यसमेत धमिलो पार्नेछ। यथास्थितिमा आउन नेकपालाई दशकौं लाग्नेछ।

अहिले पनि समय हातमा छ। नेकपा एवं यसका नेताहरूले यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ। अहिले नेकपाको हातमा दुईवटा विकल्प छ। ओली–दहाल शक्ति सङ्घर्षको नाटक मञ्चन भइरहन दिने कि देशको अर्थ व्यवस्थाप्रति गम्भीर हुने व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने?