काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको पाइएको छ । ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव बिहान साढे १० बजे नै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले अविश्वासको प्रस्ताव बिहानै दर्ता गरेको बताइएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावको दोस्रोमा नम्बरमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र तेस्रोमा माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर रहेको उक्त अविश्वासको प्रस्तावमा क्रमशः शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री विना मगरले हस्ताक्षर रहेको छ भने कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर छैन।

सबै मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन् भने हस्ताक्षर नगरेका पूर्वमाओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको राजीनामा आएको छैन ।

यदि संसद विघटनको निर्णय हुनुअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो भने राष्ट्रपतिको कदमलाई अदालतमा चुनौती दिँदा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै एउटा प्रमाणको आधार बनाउन सकिने जानकारहरू बताउछन् ।

प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयलाई लिएर फरक फरक सूचनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । संसद् सचिवालयले दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको जनाएको छ भने हस्ताक्षरकर्ताहरूले बिहान साढे १० बजे दर्ता गरेको दाबी गरेका छन् ।

के छ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरिएको अवश्वास प्रस्तावमा?

सम्माननीय सभामुख
श्री अग्नीप्रसाद सापकोटाज्य,
संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाण्डौ।
मिति: २०७७।९।५

विषयः अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको ।

२०७४ साल फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । द्वन्द्र, अस्थीर राजनीति र शान्ति प्रक्रियाका कठीन चरणहरु पार गर्दै नयाँ संविधान अन्तर्गत नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्घोष अनुरुप काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उँचो बनाउदै भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने विश्वास गरिएको थियो । यसतर्फ सुशासन, कानूनी राज्य र स्वच्छ प्रशासनको आधारमा अघि बढ्ने आशा थियो । राष्ट्र र जनताका सामु रहेका र आउने कुनैपनि चुनौति र समस्याहरुलाई लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्थागत प्रणाली अनुरुप छलफल गरी सामुहिक छलफल, विवेक र सामर्थ्यद्वारा किनारा लगाउदै जनताको विश्वास र भरोसा अझ बलियो बनाउन सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो । धेरै लामो समय पश्चात् आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त सरकारलाई देश र जनताको सर्वोपरी हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नु पर्ने समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरुप इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्ने थियो । तर यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली संवेदनशील र गम्भीर देखिनुभएन ।

प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासंग अमिल्दा कतिपय कार्य र व्यवहारप्रति जनताबाट वारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति ध्यान दिइएको देखिएन । यसबाट सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने स्थिति सिर्जना हुने अवस्था बन्नथाल्यो ।

देश कोरोना विषाणु संक्रमणको महामारीको चपेटामा परिरहेको विषम स्थितिमा सिङ्गो देश, जनता र पार्टीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै महामारीको सामना गर्नुपर्ने थियो । जनताको सुरक्षा र सेवामा राज्ययन्त्र परिचालित हनपर्ने थियो । महामारीले समग्र जनजीवन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा. रोजगारी कषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको असरको समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या…

नोटः अविश्वास प्रस्तावको पहिलो प्रति मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावको सार्वजनिक पत्रको वास्तविक प्रति