नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल भएका १७ मुद्दाहरु के-के हुन् ?
४ माघ २०७७, आईतवार ०२:१२
काठमाडौं । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको छैटौंमा भाग लिन गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालको नयाँ नक्सा र सीमासम्बन्धी मुद्दाहरुको समाधानका लागि गरिने वार्ताका विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन भने सकेन ।
बैठकमा विभिन्न १७ वटा मुद्दामा छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालफले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकले राजनीतिक सुरक्षा तथा सीमा, कनेक्टिभिटि/पूर्वाधार एवं आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलश्रोत र संस्कृति, पर्यटन तथा शिक्षा गरी मुख्यतः पाँचवटा समूह अन्तर्गत आपसी सहयोगका विविध पक्षहरुमा समष्टिगत समीक्षा गर्दै द्विपक्षीय सहयोग प्रबर्धन गर्ने सहमति भएको छ ।”
उनले भने, “नेपाल-भारत सम्बन्ध घनिष्ट, सघन र विविध रहेकोले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू नियमित र प्रभावकारी हुनु अत्यन्त जरूरी भएकोसमेत बताएका छन् ।
छलफलमा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन, सीमासम्बन्धी बाँकी कार्यहरु टुंग्याउनेलगायतका विषयमा गहन छलफल भइ सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा के-के विषयमा भयो छलफल ?
– छलफलको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको कोभिड भ्याक्सिनको तत्कालको टड्कारा आवश्यक्ता पूर्ति गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल भएको छ । भ्याक्सिन सहयोगमा नपाल प्राथमिकतामा रहने कुरा भारतले स्पष्ट गरेको छ ।
– कोभिडका कारण बन्द हवाई तथा स्थल मार्गहरु अनुकूलता हेरि क्रमशः खोल्दै जाने निर्णय भएको छ ।
– तराई (हुलाकी) सडक अन्तर्गतका १४ खण्डमध्ये सम्पन्न ११ वटा खण्डहरु हस्तान्तरणको प्रकृयामा पुगेका छन् । तीनको हस्तान्तरणको प्रकया अगाडि बढाउन तथा बाँकी तीनवटा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ ।
– रक्सौल-काठमाडौं रेल निर्माण सम्बन्धमा फिल्ड लोकेसन सर्भेका लागि एमओयू अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो कार्य शीघ्र सुरु गर्ने दिशामा सहमति भएको छ ।
– रेल सञ्चालनसम्बन्धी एसओपीलाई अन्तिम रुप दिइ जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल सञ्चालन सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । उक्त रेललाइन बर्दिवाससम्म निर्माण गर्न आवश्यक सबै कार्य गर्ने कुरा भएको छ ।
– भैरहवामा एकीकृत चेकपोष्टको काम शीघ्र सुरु गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । महाकालीमा निर्माणाधीन चार लेनको सडक/पुललाई भारतको राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न भारत सहमत भएको छ । यसबाट नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र र भारतको उत्तराखण्डबीचको सडक सञ्जाल मजबुत हुने छ ।
– भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने तथा त्यस अन्तर्गतका परियोजनालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको छ ।
– नेपाल भारतबीचका पारवहन र रेल सम्बन्धी सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकनको प्रकया छिटो सम्पन्न गर्ने र वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
– व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने, यस क्षेत्रका अवरोधहरु हटाउन सहयोग गर्ने र नेपालको निर्यात बढाउने ठोस उपाय अवलम्बन गर्न नेपाली पक्षले भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
– जलमार्गको निर्माण तथा विस्तार र सीमापार आर्थिक क्षेत्रहरु निर्माणसम्बन्धी विषयहरुमा पनि छलफल भएको छ ।
– सन् २०१४ मा हस्ताक्षर भएको उर्जा व्यापार सम्झौतामा विद्यमान खुला बिद्युत व्यापारको व्यवस्था अनुरुप भारतले सीमापार उर्जा व्यापार प्रक्रिया शीघ्र जारी गर्ने र इनर्जी बैंकिङको व्यवस्थालाई भारत सरकारले सीमापार सीमापार प्रसारण नियम र निर्देशिकामा समावेश गर्ने नेपालको अनुराध सम्बन्धनमा छलफल भएको छ ।
– ढल्केवर-मुजफरपर उच्चभोल्टको ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणपछि भैरहवा-गोरखपुर उच्चभोल्टका ट्रान्समिसन लाइनलगायतका अन्य सीमापार ट्रान्समिसन लाइनका निर्माण प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको छ ।
– पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुबै मुलुक सहमत भएका छन् ।
– महाकाली सन्धिको प्रावधान अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीको लागि टनकपुर बाँधमा हेड रगुलेटर र लिंक क्यानलको काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन गरिएको छ ।
– महाकाली नदीमा सिरसा, झुलाघाट र दार्चुलामा गरी तीनठाउँमा मोटर आवत जावत गर्नसक्ने पुल निर्माणका विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।
– भारतीय भूमिमा निर्मित सडक र पूर्वाधारका कारण नेपालको सीमा क्षेत्रका गाउँ तथा सहरहरुमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि विगतका प्रयासहरु कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल भएको छ ।
– कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने र जीटुजीमा आधारित मल खरिद गर्ने विषयको एमओयूलाई गति दिने सहमति भएको छ ।
