दैलेख । दलित समुदायहरु ‘सचेत हौऔं, संगठित बनौं, संघर्ष गरौँ’ भन्ने सन्देश दिँदै दैलेखबाटै सुरु भएको ‘राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान’ अन्तरगर्त झण्डै १० हजार दलित समुदायको सहभागितामा शक्ति प्रर्दशन गरिएको छ ।

दलित तथा शोषित उत्पीडित समुदाय लक्षित सामाजिक चेतनामुलक जागरण अभियान अन्तरर्ग दैलेख जिल्लाको एघार वटै स्थानिय तह सहित पश्चिम नेपालका दैलेख, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, सल्यान, जाजरकोट लगाएतका जिल्लाका दलित समुदायहरुले दैलेखमा शक्ति प्रर्दशन गरेका हुन् । दलित, शोषित तथा उत्पीडित समुदायको चेतनास्तर माथि उकास्न र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने अभियान स्वरुप दलित समुदायले शक्ति प्रर्दशन गरेका हुन् ।

जागरण अभियान पुर्वको सप्तरी र पश्चिमको दैलेखबाट सुरु भएको अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले उद्घोष गर्नुभएको छ । जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध तथा दलित समुदायको अधिकार प्राप्तीका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको संयोजक सुनारको भनार्ई छ । ‘दलित समुदायका पुख्र्यौली पेशा संकटमा परिसकेको छ तर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन्,’ सुनारले भन्नुभयो ‘संविधानमा देशी विदेशीका आखाँ छल्न दलित अधिकारका कुराहरु लेखिए तर, कागजमै सिमित बन्यो ।’ संविधानमा व्यवस्था भएको दलित समुदायको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, दलित समुदायको पुख्र्यौली पेशालाई संरक्षण गरिनुपर्ने सुनारले आवाज उठाउनुभएको छ ।

प्रतिनीधि सभा सदस्य पार्वती विशुन्केले दलित समुदायको अधिकार प्राप्तीका लागि दलित एकता जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘दलितका हजारौ मुद्धाहरु छन् तर ती मुद्धाहरु राजनीतिक सवाल बन्न सकेको छैन्,’ विशुन्केले भन्नुभयो ‘दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चितका लागि जुट्नैपर्छ ।’

गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका उपप्रमुख मैना विकले संविधानमा व्यवस्था भएका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार जवाफदेहि नभएको बताउनुभयो ।

स्थानीय दलित जनप्रतिनीधि मञ्च दैलेखका संयोजक दिनेश विकले मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको श्रृंखला बढ्दै भएको बताउनुभयो । छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध दलित समुदाय जागरुक हुनुपर्ने विकको भनाई छ ।

जागरण अभियान अन्तरगर्त दैलेखमा भएको दलित समुदायको विशाल भेलाले राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारसँग १४ बुँदे माग–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मागपत्रमा क्षतिपूर्ति सहित दलितहरुलाई विषेश अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गरिनुपर्ने, नागरिकता विहिन दलितहरुका लागि अविलम्व नागरिकता व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । दलित समुदायले पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आइरहेका जग्गाको हकभोग सहित लालपूर्जा व्यवस्था गरिनुपर्ने, जल, जंगल, जमीन र पुँजीमा हकबन्दी कायम गरिनुपर्ने, छुट्टै दलितको कानूनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यसैगरी हदभन्दा बढी भएको जग्गा कटौती गरी दलित र गरिव समुदायलाई वितरण गर्नुुपर्ने, दलित समुदाय माथि भएका जघन्य अपराध तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछूत, भेदभाव, दमनमा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा समाज निर्माण, धर्मको आधारमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा गरिने छुवाछूत तथा भेदाभावको अन्त्य, दलित समुदायको सिप दक्षताको उचित मुल्यांकन गर्दै व्यवसायिक उद्योगको स्थापना गरी युवा स्वरोगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने र दलित समुदायको जनगणना सहित तथ्यांकको आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्र निजामती, सेना–प्रहरी र उच्च पदस्त तहमा समानुपातिक रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

तस्वीरहरुः विशाल सदाशंकर