Lifestyle Portal
  •   २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार

“पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर संसद् विघटन गर्दा अन्य दलसमेत दण्डित भए ”

६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार २१:५९

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले राय दिनेक्रम जारी छ । राय दिने क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विजयकान्त मैनाली र पूर्णमान शाक्यले बहस गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको वहस बुधबार नसकिएकाले बिहीबार पनि निरन्तर रहको थियो । यसअघि दोस्रो दिन बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र पहिलो दिन मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका छन्। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले राय दिनेछिन् ।

राय दिनेक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा नभएको बताए । “संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्थाका विषयमा काहीँ पनि लेखिएको छैन, संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको अवस्था पनि होइन ।” उनले भने ।

पार्टीभित्रको आन्तारिक विवादलाई लिएर विघटन गर्दा अन्य दललाई समेत अप्ठ्यारो परेको तर्क राख्दै उनले थपे, “पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर संसद् विघटन गर्दा अन्य दलसमेत दण्डित भएका छ्न् ।”

वरिष्ठ अविधक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गरे। “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा तोकिएको अधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउने राय प्रस्तुत गर्दै भने, “नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ, त्यो सार्वभौमसत्ता जनतामार्फत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने हो ।”

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संसदीय अभ्यासमा समेत रहेको राय प्रस्तुत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको तर पार्टीको आन्तारिक विवाद देखाएर विघटन गर्ने प्रक्रिया सही नभएको राय दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई असंवैधानिक कदम भएको जिकिर गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गत मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ । एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । हिन्दू धर्मशास्त्रको बारेमा धेरै कुरा हामीलाई थाहा छ । विज्ञानले पनि धर्मशास्त्रलाई मान्ने गरेको कुरा त हामीलाई अवगत

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा आफ्नो पार्टी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट