Lifestyle Portal
  •   ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार

“पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर संसद् विघटन गर्दा अन्य दलसमेत दण्डित भए ”

६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार २१:५९

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले राय दिनेक्रम जारी छ । राय दिने क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विजयकान्त मैनाली र पूर्णमान शाक्यले बहस गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको वहस बुधबार नसकिएकाले बिहीबार पनि निरन्तर रहको थियो । यसअघि दोस्रो दिन बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र पहिलो दिन मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका छन्। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले राय दिनेछिन् ।

राय दिनेक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा नभएको बताए । “संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्थाका विषयमा काहीँ पनि लेखिएको छैन, संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको अवस्था पनि होइन ।” उनले भने ।

पार्टीभित्रको आन्तारिक विवादलाई लिएर विघटन गर्दा अन्य दललाई समेत अप्ठ्यारो परेको तर्क राख्दै उनले थपे, “पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर संसद् विघटन गर्दा अन्य दलसमेत दण्डित भएका छ्न् ।”

वरिष्ठ अविधक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गरे। “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा तोकिएको अधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउने राय प्रस्तुत गर्दै भने, “नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ, त्यो सार्वभौमसत्ता जनतामार्फत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने हो ।”

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संसदीय अभ्यासमा समेत रहेको राय प्रस्तुत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको तर पार्टीको आन्तारिक विवाद देखाएर विघटन गर्ने प्रक्रिया सही नभएको राय दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई असंवैधानिक कदम भएको जिकिर गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गत मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ । एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंले यही श्रावण ३० गते भारतको ७६ औं स्वतन्त्रता दिवस मनायो । यो कार्यक्रम भारत स्वतन्त्रताको ७५ वर्षको

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसद्‌मा फिर्ता पठाउनुभएको छ । नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि अब नागरिकता विधेयक को योजना कस्तो हुन्छ र

काठमाडौं । हिमालयन टेलीभिजनका प्रधानसम्पादक पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले देशका सञ्चारमाध्यमहरु युवाहरुको आवाज बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्मननीय गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले देशको राजनीतिमा युवाको हस्तक्षेपकारी भुमिका भएमात्र परिवर्तन सम्भव हुने बताउनुभएको छ