
सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ लाखभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत
११ बैशाख २०७८, शनिबार १०:०८
काठमाडौं । नयाँ युगको शुभारम्भ’का रुपमा सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा २ लाखभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आएको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा शुक्रवारसम्म २ लाख १२ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् । कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ७६५ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १ लाख ४९ हजार ६१४, प्रदेश नं १ मा २० हजार ४३३, प्रदेश नं २ मा १४ हजार ३१७, गण्डकीमा ७ हजार १४२, लुम्बिनीमा ७ हजार ११३, सुदूरपश्चिममा ८१४ र कर्णालीमा ५२१ सूचीकृत भएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशबाट ८ हजार २०४ जना, प्रदेश नं १ बाट १ हजार ४३३ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार २२० जना, गण्डकीबाट ६१८ जना, प्रदेश नं २ बाट ५६० जना, सुदूरपश्चिमबाट १६८ जना र कर्णाली प्रदेशबाट १४७ जना रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
कोषमा शुक्रवारसम्म ५ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ७७ हजार ९३८ रुपैयाँ योगदान संकलन भएको छ । कोषले सोही अवधिसम्म २ हजार १८ लाभग्राहीलाई ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारताको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको बताउँछन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कोष लागि परेको उनको भनाइ छ ।
कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारले विसं २०७४ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना विसं २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु
नेपालमा सङ्घीयता र गणतन्त्र त आयो तर यी व्यवस्थाहरूले मुलुकलाई आर्थिकरूपमा कुनै पनि किसिमको फाइदा पुर्याउन सकेको देखिएको छैन। यस
केही दिन पहिले (२०२७९, फागुन ५) उद्योग मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त निर्णयले सरकार मातहतका निकाय तथा
नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा काठमाडौंस्थित मदन भण्डारी स्मृति कलेजका लागि निर्मित कलेज भवनको आज
काठमाडौं– सडकपेटी नै कब्जा गरेर सञ्चालन गरिएका वर्कसपलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गरेको छ। बुधबार महानगरले बिजुली बजारको आर्क ब्रिजबाट देब्रेतर्फ