Lifestyle Portal
  •   ६ कार्तिक २०७८, शनिबार

एमसीसीलाई थप बजेट दिन ओलीको निर्देशन, एक अर्ब ९ करोड खर्च भैसक्यो, अझै कति ?

१५ बैशाख २०७८, बुधबार २१:५९

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी परियोजना एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको छ । बहु चर्चित तथा विवादास्पद अमेरिकी परियोजना एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।

बैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पैसाका अभाव हुन नदिनु भनि निर्देशन दिएका थिए ।

एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय स‌सदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजनामा हालसम्म १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समाप्तिसम्म १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको हो ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र नै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने विषय उत्कर्षमा थियो । पार्टी विभाजनको मुल कारणको रूपमा पनि एमसीसीलाई नै हेर्ने गरिएको छ ।

समाज पनि विपक्षमा पूर्णतः ध्रुविकृत जस्तो देखिनछ । तर, सरकारले भने संसदबाट एमसीसी पारित नभइकनै १ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजना भएकामा दुई चौमासिक बित्दा १२.२३ प्रतिशत खर्च भएको हो । जसमध्ये चालु तर्फ १६.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आवमा एमसीसीका लागि चालु तर्फ १ अर्ब २७ करोड र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम निर्माण सम्झौता हुने चरणमा छ । परियोजनाका लागि सफ्टवेयर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रियामा छ । मन्त्रालयले रातमाटे सवस्टेसनको लागि जग्गाप्राप्तिको भूक्तानी चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्नेछ ।

परियोजना काठमाडौको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड अर्थात करिब ३ सय १५ किलोमिटरको ४०० केभि क्षमताको प्रसारण लाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सवस्टेसन निर्माण गरिने छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिनेछ ।

नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गरिएको छ । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा उर्जा र सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एक–एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

हाल नेपालको मध्य भाग आसपास अवस्थित न्यून चापिय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रही बागमती

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त समारोहमा

हाल भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश आसपास रहेका न्यून चापिय प्रणालीहरु र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभाव नेपालमा रहेको छ

हाल बंगालको खाडिमा र मध्य भारतमा रहेका (उत्तरतिर सर्दै गरेको) न्यून चापिय प्रणालीहरु र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभाव नेपालमा