काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध गरेका रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज सरकारसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनकर्ताले यस विषयमा सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए । अदालतले आज नै अन्तरिम आदेश दिएन तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार पनि गरेको छैन । अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्नको लागि मिति तोकेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।