Lifestyle Portal
  •   १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार

धितोपत्र बोर्डविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

७ असार २०७८, सोमबार ००:३६

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सूचिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता रविन बोहजुले धितोपत्र बोर्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटको सुनवाई गर्दै बोर्डले विपक्षी बोर्डलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र किन अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार कारण सहित पेश गर्न भनेको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि गरेको निवेदन मागका सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनी समेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदक निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा निवेदक माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

बोर्डले गत मंगलबार सेयर बजारमा विभिन्न कम्पनीको सेयर मूल्यमा चलखेल भएको भन्दै ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजिक गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुन स्थितिले प्रम पदमा आसीन गरायो भन्ने यथार्थ राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्नेहरूलाई समेत भलिभाँति थाहा छ।

भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे र सेनाका प्रधान सेनापति महारथी जनरल पूर्णचन्द्र थापाबिच टेलीफोनमार्फत संवाद भएको छ ।

धार्मिक तथा आध्यात्मिक तिर्थाटन स्थलहरुको पुनर्स्थापना कार्य सुरु गर्नुपूर्व क्षमा माग्ने रिति अनुसार ललितपुरका स्थानीय समुदायले हिरण्यवर्ण महाविहार तथा दिगी

राष्ट्रिय एकता अभियानले धनुषाको जनकपुरमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र पकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ ।