Lifestyle Portal
  •   १० कार्तिक २०७८, बुधबार

धितोपत्र बोर्डविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

७ असार २०७८, सोमबार ००:३६

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सूचिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता रविन बोहजुले धितोपत्र बोर्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटको सुनवाई गर्दै बोर्डले विपक्षी बोर्डलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र किन अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार कारण सहित पेश गर्न भनेको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि गरेको निवेदन मागका सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनी समेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदक निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा निवेदक माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

बोर्डले गत मंगलबार सेयर बजारमा विभिन्न कम्पनीको सेयर मूल्यमा चलखेल भएको भन्दै ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजिक गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले रवीन्द्र मिश्रसँग तालमेल गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा

हाल नेपालको मध्य भाग आसपास अवस्थित न्यून चापिय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रही बागमती

आर्थिक महामन्दीले कुनै एक देश वा विश्वको कुनै एक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ। त्यस देश वा क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई सुस्त पार्छ। त्यहाँका

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त समारोहमा