Lifestyle Portal
  •   ६ कार्तिक २०७८, शनिबार

के नेपाल गरीब राष्ट्र हो?

१० असार २०७८, बिहीबार २३:०१

के नेपाल गरीब राष्ट्र हो? यो प्रश्न आफैमा अति महत्वपूर्ण छ। र यो प्रश्न महत्वपूर्ण भएकोले यसको उत्तर सम्पूर्ण नेपालीका लागि चासोको विषय बन्नुपर्छ। यस प्रश्नको उत्तरले नेपालको अर्थ व्यवस्थाको इतिहास बुझ्न सजिलो हुन्छ।

नेपाल गरीब राष्ट्र होइन। धनी हुने पर्याप्त सम्भावना बोकेको एउटा समृद्ध राष्ट्र हो। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत (कृषि हिमशृङ्खला, वन, जल, जलवायु, जडीबुटी आदि) हरूको असीमित भण्डार छ। यसको उदाहरण सगरमाथा हो। पर्वतीय पर्यटनका लागि सगरमाथा आर्थिकरूपमा कति लाभदायक छ, त्यो हामी सबैले जानेबुझेको कुरा हो।

नेपाललाई गरीब बनाइएको हो। नेपाललाई कसरी गरीब बनाइयो? नेपाललाई गरीब ककसले बनाए? आउनु होस् त्यसबारे चर्चा गरौं।

लेखकः विश्वराज अधिकारी

नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा (सत्तामा पुग्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुने) का लागि नेपाललाई गरीब बनाएका हुन्। यो सिलसिला राणाकालदेखि चल्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि अनेक किसिमका रक्तपातपूर्ण पर्वहरू गरेर, आन्दोलनहरू गरेर, देशमा उथलपुथल मचाएर, नेपालका शासकहरूले, नेताहरूले, पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरूले नेपाललाई गरीब बनाएका हुन्।

Is Nepal a Poor Country? 🤔 💭

राणा शासनकाल र तत्कालीन नेपाली दरबारका क्रियाकलापहरू नेपाललाई गरीब बनाउन जिम्मेवार रहेको हामीसँग ताजा इतिहास छ। राणा शासनकालमा शासन व्यवस्था र दरबार केवल राजनीतिक दाउपेंचको भूमिकामा सीमित रह्यो। शासकहरू जहिले पनि सत्ता र शक्ति हस्तगत गर्न तल्लीन रहे। देशको आर्थिक विकासतिर उनीहरूको ध्यान कहिले केन्द्रित हुन सकेन। उनीहरूको अर्जुन–दृष्टि सत्ता प्राप्ति मात्र रह्यो। जहिले पनि सत्ताको लागि मारकाट गरे। कोतपर्व, भण्डारखला पर्व, लाइब्रेरी पर्व, पजनीजस्ता षड्यन्त्रमा लागे। नेपालमा रहेको असीमित प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग गरेर नेपालको श्रीवृद्धि गर्न तत्कालीन शासकहरूले ध्यान दिएनन्।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना २००७ सालमा भयो। प्रजातन्त्र आएपछि मुलुकमा आर्थिक विकासको लहर आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन। नेपाली राजनीतिक स्थिति प्रजातन्त्रको स्थापना पछि झनै अस्थिर भएर गयो। मुलुकको आर्थिक विकास प्राथमिकतामा परेन।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि उनले देशको आर्थिक विकासका लागि केही गर्ने प्रयास गरे। २०१७ देखि २०२५ सालसम्मको अवधिमा उनले वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखानाजस्ता उद्योग स्थापना गरेर नेपालमा औद्योगिक विकास गर्ने प्रयास गरे। तर पञ्चायत नियन्त्रित राजा महेन्द्रको शासनकाल पनि देशको आर्थिक विकासको लागि अनुकूल र सुखद हुन सकेन। नेपालमा नियन्त्रित आर्थिक विकास हुन थाल्यो। राजा र पञ्चायती शासकहरू, नेपालमा आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिए मजदूरहरू सङ्गठित हुन सक्ने र त्यसको प्रभाव नेपाली जनतामा परेर पञ्चायती व्यवस्था मात्र होइन, राजतन्त्र नै समाप्त हुने भयले ग्रसित भए। यो भयले गर्दा राजा र पञ्चायती शासक (प्रधनमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू) हरू नेपालमा नियन्त्रित किसिमले आर्थिक विकास गर्ने दाउमा लागे। यो दाउको उद्देश्य राजतन्त्र जोगाउनु थियो। राजतन्त्र जोगाउने दाउले मुलुकको आर्थिक विकासलाई पट्टकै महत्व दिएन। अर्कोतिर राजतन्त्र जोगाउँदा राजदरबार मात्र होइन, पञ्चायती शासकहरूलाई पनि बढी राजनीतिक लाभ हुने स्थिति थियो।

नियन्त्रित किसिमले नेपालको आर्थिक विकास गर्ने पद्धति राजा वीरेन्द्रको शासनकालसम्म जारी रह्यो। तर जब नेपालमा २०४६ सालमा, प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो, आर्थिक विकासको ढाँचामा केही परिवर्तन आउने सङ्केत देखियो। नियन्त्रित किसिमले होइन, अब खुला किसिमलेआर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच नेपालका नेताहरूमा आउन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, २०२४६ सालपछि गठित सरकारहरूले खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्न थाले। देशमा आर्थिक विकासको सङ्केत पनि देखियो। यो कालमा सर्वाधिक फाइदा बैंकिंग क्षेत्रले उठायो। नेपालमा निजी क्षेत्रमा निकै बैक स्थापना भए। निजी अस्पताल एवं कलेजहरूको पनि विकास तीव्र गतिमा भयो। ठूल्ठूला पसल एवं मलहरूको स्थापना भयो। नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता नपाए पनि सही दिशा समातेको भने आभास हुन थाल्यो।

२०५२ सालमा माओवादीले प्रारम्भ गरेको अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षले नेपालले समातेको आर्थिक विकासको दिशा परिवर्तन मात्र गरेन उल्टो दिशामा पुर्‍याइदियो। आर्थिक विकासको गति सुस्त हुने मात्र होइन उद्योग, बैंक, व्यापार माओवादीका भौतिक काबाईको निशाना बन्न थाले। बैंकहरू लुटिए, उद्योगहरूमा आगजनी भयो। पुल, बस आदि बमले उडाउने कामसमेत माओवादीहरूले गरे। २०५२ देखि २०६२ सालसम्मको स्थिति नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा सर्वाधिक निराशाजनक रह्यो। यो अवधिमा नेपालको आर्थिक विकासको गति स्थिर मात्र भएन, उल्टो मुलुक गरीबीको चपेटामा पर्ने स्थिति देखियो। गरीबी र निराशाले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको युवा रोजगारका लागि खाडी मुलुकहरूमा पुगे। २०५२ देखि २०६२ सम्मको अवधि, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको अवधि, नेपालको आर्थिक विकासको लागि कालो कालखण्डको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। यो स्थितिका लागि माओवादीका सोझा कार्यकर्ताहरू होइन, उच्च तहका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ–मुख्यरूपमा पुष्पकमल दहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य आदि हुनुपर्छ।

मधेसमा चलेको आन्दोलनले पनि नेपाललाई गरीब बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। मधेसमा चलेको आन्दोलन मधेसी जनताको हक हितका लागि हो भनेर प्रचार गरिए पनि, त्यो आन्दोलन केही मधेसी नेताहरूले आफू शक्तिमा पुग्नका लागि गरेका थिए वा मधेस आन्दोलनलाई उनीहरूले सत्ताको शिखरमा पुग्ने सिंढीको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। मधेसमा चलेको वीरगञ्ज केन्द्रित आन्दोलनले मधेसमा एक किसिमको व्यापारिक एवं औद्योगिक अनिश्चितता सृजना गर्‍यो। लगानीकर्ताहरू त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न भयभीत भए। व्यापारीहरू त्रसित भए। परिणमास्वरूप मधेसको औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाकलपामा सुस्तता आयो। रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो सङ्कुचन आयो। कुनै समयमा अन्नको भण्डार कहलिने क्षेत्र (तराई) का युवा जीविकाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा खाडी मुलकतिर पलायन हुन बाध्य भए।

कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति पूर्वाग्रह नराखी, कुनै एक नेताप्रति गलत धारणा नबनाई निष्पक्ष किसिमले नेपालको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्ने हो भने के प्रस्ट हुन्छ भने धनी हुने प्रबल सम्भावना बोकेको नेपाललाई यस मुलुकका अनुभवहीन नेताहरूले अति गरीब बनाएका हुन्। स्वार्थी नेताहरूको लोभी एवं कपटी व्यवहारले गर्दा नेपाल गरीब भएको हो। नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा (सत्तामा पुग्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुने) का लागि नेपाललाई गरीब बनाएका हुन्। यो सिलसिला राणाकालदेखि चल्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि अनेक किसिमका रक्तपातपूर्ण पर्वहरू गरेर, आन्दोलनहरू गरेर, देशमा उथलपुथल मचाएर, नेपालका शासकहरूले, नेताहरूले, पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरूले नेपाललाई गरीब बनाएका हुन्।

आफ्नो फाइदाका लागि मुलुकको राजनीति अस्थिर पारेर, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधिहरू सुस्त बनाएर नेपाललाई गरीब बनाउने काममा, यो पछिल्लो समयमा पनि सुधार आउन सकेको छैन। वर्तमानमा प्रम केपी ओली पनि आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराएर नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्न लागेका देखिन्छन्। सर्वमान्य राजनीतिक निकासको लागि ओलीले केही पनि नगरेको देखिएको छ। अहिलेको यो अनिश्चित राजनीतिले विराम पाएर, मुलुकमा राजनीतिक निश्चितताको स्थिति आउने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउने थियो। कस्तो अचम्म! मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँनयाँ आर्थिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्ने समयमा नयाँनयाँ मन्त्रीहरूको नाम, उनीहरूले शपथ ग्रहण गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्।

अब हामीले यो बुझ्न ढिलो गर्नुहुँदैन कि एउटा धनी देश नेपाललाई गरीब बनाउन यस मुलुकका शासक, नेता एवं जनप्रतिनिधिहरूले अहम् भूमिका खेलेका छन्। उनीहरूको अदूरदर्शिताले गर्दा नै नेपाल गरीब भएको हो। २००७ देखि वर्तमानसम्मको इतिहासले यस तथ्यको पुष्टि गर्छ।

तर साथमा यो तथ्य पनि बुझ्न आवश्यक छ कि यी शासक वा नेताहरू आकाशबाट झरेका होइनन्। यस्ता नेताहरूको उत्पादन हाम्रै समाजमा भएको हो। यस्ता नेताहरूलाई पटकपटक भोट दिएर हामीले नै चुनावमा जिताएका हौं।

सही नेता उत्पादन गर्न हामीले हाम्रो सोच एवं व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नितान्त आवश्यक छ। माटो जस्तो हुन्छ बिरुवा पनि त्यसै अनुसार उम्रिन्छ। माटो असल भए मात्र बिरुवाको उचित विकास हुने हो, बिरुवा सप्रिने हो। होइन र?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

आर्थिक महामन्दीले कुनै एक देश वा विश्वको कुनै एक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ। त्यस देश वा क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई सुस्त पार्छ। त्यहाँका

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त समारोहमा

मोरङ । धनपालथान गाउँपालिका-४ स्थित कर्सियाको बिपि चोकमा रहेको सिटिजन बैंकबाट गत असोज २५ गते नगद लुटपाट भएको घटनामा संलग्न

हाल भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश आसपास रहेका न्यून चापिय प्रणालीहरु र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभाव नेपालमा रहेको छ