भारतको ओडिशा सरकारले आफ्ना जिल्ला अधिकारीहरू तथा नगर निगमहरूलाई व्यक्तिगत परिचय खुल्ने दर्ता भएका कागजात नभएको भए पनि राज्यमा कार्यरत नेपालीहरूलाई COVID-19 खोप दिन आह्वान गरेको छ ।

पीटीआई न्यूज अनुसार; राज्य सरकारको यो कदम COVID-19 (NEGVAC) को लागि खोप प्रशासनमा राष्ट्रिय विज्ञ समूहको सिफारिसमा अगाडी बढाइएको हो ।

राज्य सरकारका अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, पी के महापात्राले यस सम्बन्धमा जिल्लाका कलेक्टरहरू, नगरपालिकाका आयुक्तहरू तथा प्रमुख जिल्ला चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई यसबारे आधिकारीक पत्र लेख्दै आफ्नो आधिकारीक धारणा प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, “राज्यभित्र श्रमीक तथा कामदारको रूपमा काम गर्ने नेपाली नागरिकलाई कोविन (CoWIN) पोर्टलमा नाम दर्ता गर्न कुनै निर्धारित परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछैन । तसर्थ, राज्य सरकारले उनीहरूलाई परिचय खुल्ने दर्ताभएका परिचयपत्र बिना नै कोभिड खोपका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अनुरूप खोप दिने निर्णय गरेको छ ।”

ओडिशा राज्य सरकारको यो घोषणाबाट त्यहाँ रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिक खोपबिहिन भएर असुरक्षित हुनुपर्ने छैन ।

यस अघि ओडिशा सरकारले जिल्ला प्रशासनलाई कमजोर पहिचान प्रमाण नभए पनि कमजोर व्यक्तिलाई पनि खोपको अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

ओडिशा राज्यले हालसम्म आफ्ना एक करोड भन्दा बढी नागरिकहरुलाई खोप दिइसकेको छ ।