नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुन स्थितिले प्रम पदमा आसीन गरायो भन्ने यथार्थ राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्नेहरूलाई समेत भलिभाँति थाहा छ। एमालेको गृह–कलह चुलिएर घात–प्रतिघात–अन्तर्घातको स्थितिमा नपुगेको भए अहिले प्रमको पदमा ओली नै रहिरहन्थे।

देउवाको भूमिका प्रतिपक्षीको रूपमा सीमित हुन्थ्यो। तर एमालेको निरन्तर गृह–कलहले अप्रत्याशितरूपमा देउवालाई प्रमको कुर्सीमा आसीन गराएको छ। देउवा संसदबाट निर्वाचित प्रम होइनन् । उनलाई न्यायालयले प्रम पदमा आसीन गराएको हो।

सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डको अहम् र ओलीप्रतिको आक्रोशले गर्दा देउवा नाटकीय किसिमले पाँचौंपटक नेपालका प्रम भएका हुन्। यो कुरा यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने देउवा प्रम हुने तरीका नै असामान्य भएकोले उनको कार्यकाल पनि सामान्य हुने देखिंदैन। देउवा हिंड्ने बाटोमा ढुङैढुङ्गा छ।

देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरूको विगत र कार्यशैली हेर्दा उनीहरूले देउवालाई सहजरूपमा काम गर्न दिने स्थिति देखिंदैन। देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरूले एमालेको गृह–कलहबाट दिक्क भएर नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिन होइन, आआफ्नो स्वार्थका लागि दिएका हुन्। माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायत सबैले स्वार्थबाट वशीभूत भएर देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन्।

देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरूमध्ये धेरै आआफ्नो दलबाट विद्रोह गरेर आएका छन्। अर्थात् देउवाको शिविरमा विद्रोहीहरूको जमघट छ। ओलीलाई प्रमबाट हटाउन इतिहासमा बिरलै देखिने कार्यहरू भएका छन्। ओलीलाई हटाउन एमालेभित्रबाटै, ओली सम्बद्ध दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, विपक्षी दलका नेता एवं नेका सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ पुगेका थिए।

त्यति मात्र होइन उनले देउवालाई प्रम नियुक्त गर्न आफ्ना दलका केही सहयोगी सहित न्यायालयमा रिट निवेदन हालेका थिए। यस्तो घटना राजनीतिक वृत्तमा ज्यादै कम देखिन्छ। ओली जस्तोसुकै तानाशाही प्रवृत्तिका भए पनि उनलाई पार्टीकै नियमद्वारा माधव नेपाल पक्षले तह लगाउनुपर्थ्यो, ओलीलाई तह लगाउन देउवाको शरणमा जानु माधव नेपालको गम्भीर त्रुटि थियो ।

माधव नेपाल ओलीलाई प्रमबाट च्युत गर्न देउवाको शरणमा पुग्नुले ओलीको गल्ती छोपिने र माधव नेपालको गल्ती प्रस्ट देखिने स्थिति सृजना भएको छ। र यो घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा अनौठो घटनाको रूपमा दर्ज हुनेछ। फलानो व्यक्तिलाई प्रम नियुक्त गर्नु भनी न्यायालयले आदेश जारी गरेको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो घटना हुनुपर्छ।

यो लेखको आशय भने राजनीतिक विश्लेषण गर्नु होइन। ओलीको पक्षमा र नेपालको विरोधमा लेख्नु पनि होइन। प्रम देउवाको कार्यकालमा नेपालको आर्थिक स्थिति कस्तो हुने हो त्यसको लेखाजोखा गर्नु हो। यो वैश्य युगमा कुनै पनि देशको अर्थ व्यवस्थाले त्यस देशको प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति अति निर्धन वा अति धनाढ्य किन न होस्। त्यस कारण प्रम देउवाको कार्यकालमा देशको अर्थ व्यवस्थमा के कस्तो परिर्वतन आउला भनी चासो राख्नु समीचीन हुन आउँछ।

बिहानीले दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेझैं देउवा कुन स्थितिमा र क–कसो सहयोगमा प्रम भएका हुन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालमा देशको आर्थिक स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत मिल्छ। देउवाले विश्वासको मत पाउनुपूर्व, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग २५ वटा मन्त्रालयलाई चारवटा समूहमा राखेर भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए भन्ने समाचार बाहिर आएको छ।

देउवाले गरेको यो सहमतिबाट मन्त्रीपदमा योग्य होइन, भागबन्डा अनुसार कुन दले कुन मन्त्रालय पायो, त्यही दलका व्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति उसको अनुभव, कार्यकुशलता, शैक्षिक योग्यता आदिको आधारमा मन्त्री नियुक्त हुने छैन, तर आफ्नो दल र अध्यक्षको निगाहमा मन्त्री हुने स्थिति देखियो भने योग्य व्यक्ति मन्त्री हुने सम्भावना न्यून हुन्छ।

देउवाको मन्त्रिमण्डलमा योग्य व्यक्ति होइन, दलीय भागबन्डाको आधारमा छानिएका व्यक्ति समाविष्ट हुनेछन् जुन देशको आर्थिक विकासको लागि सुखद स्थिति होइन। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र ढल्ने स्थितिमा पुग्न थालेको अवस्थमा देशलाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरू योग्य र सक्षम हुनु आवश्यक थियो।

मन्त्रीहरू योग्य हुनुपर्ने वर्तमान कोरोना सङ्कटग्रस्त देशको अर्थ व्यवस्थाले माग गर्दछ। अर्थ, वाणिज्य, उद्योग, आपूर्ति मन्त्रालयहरू अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा अति महत्वपूर्ण हुन्। अन्य मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिने जेजस्ता व्यक्ति भए पनि उपरोक्त मन्त्रालयहरूलाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। त्यस क्षेत्रसम्बन्धी उच्च शिक्षा हुनु आवश्यक छ।

अर्थ, वाणिज्य, उद्योग, आपूर्तिजस्ता मन्त्रालयहरूमा अक्षम व्यक्ति पुगे भने तिनले देशको अर्थ व्यवस्था उकास्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई अहित हुने किसिमका नीति ल्याउन सक्छन्। अर्कोतिर दलीय भागबन्डा मिलाउनुपर्ने हुनाले देउवाले चाहेर पनि सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन कठिन हुनेछ। दलीय भागबन्डाको स्थितिले गर्दा देउवाको हात त छ, तर बाँधिएको स्थितिजस्तो हुनेछ।

यो कारणले देउवाको कार्यकालमा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाले राम्रो दिशा समात्ने सम्भावना अति न्यून छ। यदि देउवाले ठूलो आँट गरेर, गठबन्धनभित्रका दलका प्रभावशाली नेताहरूको कुरामा नलागेर आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाद्वारा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री आदि नियुक्त गरे त्यो बेग्लै कुरा हो। तर देउवा जुन नाउमा सवार छन् त्यसको पतवार उनको कुरा नमान्ने किसिमको छ। स्थितिले त्यस्तै भन्छ।

देउवालाई विश्वासको मत जुन–जुन सांसदले दिए, ती र तीसम्बद्ध दलका अध्यक्षहरूलाई देउवाले निरन्तर रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो नभए उनले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयकहरू पारित गराउन गा-हो हुनेछ। मुख्यगरी आर्थिक विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। नेपाल र ठाकुर पक्षले सहयोग नगरेमा देउवा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। नेपाल र ठाकुरको देउवाप्रति समर्थन अनिश्चित छ।

नेपालले कुनै पनि बेला दिशा परिवर्तन गर्न सक्छन्। नेपालले कस्तो किसिमले र कुन बेला दिशा परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने कुरा उनको दलसँग उनको सम्बन्ध भविष्यमा कस्तो हुनेछ त्यस कुराले निर्धारण गर्नेछ। नेपालमा छाया प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन झन्झन् बलियो भएर गएको छ।

छाया प्रम अर्थात् सत्तारूढ दलका प्रभावशाली एवं वरिष्ठ नेताहरूले आफ्ना दलका प्रममाथि आफ्ना स्वार्थहरू लाद्नु, आफुले चाहेको व्यक्तिलाई मन्त्री वा आकर्षक पदमा पु-याउन दबाब दिनु वा आफुले चाहे अनुसार कार्य गर्न बाध्य पार्नु र आफ्नो दलको प्रमले त्यस्तो नगरेका उसको खोइरो खनेर उसलाई पदच्युत गराउनु।

पूर्व प्रम ओलीलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता छाया प्रम हुन खोज्नेहरूले (ओलीलाई) आफ्नो इच्छा अनुसार कार्य गर्न बाध्य पारेका थिए। अर्कोतिर ओलीले छाया प्रम हुन खोज्नहरूको माग व्यवस्थापन गर्न सकेका थिएनन्। देउवाको नियति पनि ओली सरह हुनेछ। देउवालाई पनि उनकै दलबाट छाया प्रम खोज्नेहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न बाध्य पार्नेछन्।

देउवाले त्यस्तो नगरेमा उनको खोइरो खन्न आरम्भ गर्नेछन्। र यो स्थिति देउवाको लागि सहज हुनेछैन। फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। देउवाको दल नेकाबाट को–को छाया प्रम सरह कार्य गर्न उपस्थित हुनेछन् त्यो कुरा आउने समयले नै देखाउने छ। तर नेपालमा छाया प्रम हुनेहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन।

नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले नै छाया प्रम हुने र उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने सक्ने स्थिति सृजना गरिदिएको छ। नेपालमा कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन लड्दा ऊ आफ्नो लोकप्रियताभन्दा दलको लोकप्रियताको आधारमा विजयी हुने र प्रमको निवार्चन प्रत्यक्ष जनताबाट नभएर प्रतिनिधिसभाबाट हुने भएकोले कुनै पनि दलबाट निर्वाचित प्रम जहिले पनि आफ्नो दलको र उक्त दलको वरिष्ठ कहलिएका नेताहरूको पकडमा हुने गर्दछ। यो कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अनुसार नेपालको प्रमले आफ्नो दलको कुरा नमानेर स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न पाउने अवसर पाउँदैन।

यो व्यवस्था, प्रमले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न नपाउने स्थितिले गर्दा, वा प्रम देश (मतदाताहरू) प्रति होइन आफ्नो दलप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थितिले गर्दा नेपालको राजनीतिमा छाया प्रम भएर काम गर्न खोज्नेहरूको भूमिका बढेर गएको हो।

नेपालको राजनीतिमा छाया प्रम भएर काम गर्ने खोज्नेहरूको भूमिका, अदृश्य रहे पनि, अत्यन्तै ठूलो हुने गरेको छ। सन्त मनका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रम हुँदा उनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएका थिएनन्। कोइरालाले जहिले पनि आफ्नो इच्छा भट्टराईमाथि लादे। भट्टराई प्रम हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छाया प्रम भएर कार्य गर्ने खोजेका थिए।

यस्ता विभिन्न तत्वहरूको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्दा शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल उनका लागि सहज नहुने देखिन्छ। जुन प्रमको आफ्नै कार्यकाल सहज छैन, ऊबाट देशलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउने अर्थ नीतिहरू तर्जुमा हुने, कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति छैन। आर्थिकरूपमा देउवाको प्रम कार्यकाल काम चलाउमा मात्र सीमित रहने छ।