Lifestyle Portal
  •   ६ कार्तिक २०७८, शनिबार

मौद्रिक नीतिमा महासंघको टिप्पणीः सेयर बजारप्रति कठोर, ‘घरजग्गा र सवारीमा किन चुप ?’

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार २३:५९

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केही सकारात्मक रहेको भने केहीमा कठोर बताएको छ । यस्तै, घरजग्गा र सवारीप्रति राष्ट्र बैंक तटस्थ बसेको महासंघको दाबी छ ।

हेरौ, महासंघको टिप्पणीः
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालीकीकरण लगायतका कतिपय सुविधालाईनै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्ने छ ।

एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढने छ । चालु आर्थिक बर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तारलता व्यवस्थापन गर्न महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुुझाउँछ ।

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरा स्वागतयोग्य छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्नेछ । यसैगरि ईकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनेछ ।
महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुरयाएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवद्र्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको ठहर छ ।

यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । यसैगरि निगरानी सूचिको अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक छ ।
महासंघले उठाउदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिनेछ ।
रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्युनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।
पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सिमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने देखिन्छ । यसैगरि रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश हुन सकेको देखिएन । निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघ राष्ट्र बैक समक्ष आग्रह गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

आर्थिक महामन्दीले कुनै एक देश वा विश्वको कुनै एक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ। त्यस देश वा क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई सुस्त पार्छ। त्यहाँका

राष्ट्रिय आयलाई अति निर्धनहरूसम्म पुर्र्याउने अनेक प्रभावकारी तरिकहरू मध्ये एक साना व्यापार वा सडक व्यापार हो। सडक वा साना व्यापारको

नेपाली युवा युवतीहरू रोजगारीका लागि बिदेश किन जान्छन भनी प्रश्न गर्ने हो भने सबैले दिने उत्तर एउटै हुन्छ र त्यो

के त्यस्ता तत्वहरू छन् जसले हामीलाई गरिब तुल्याइ रहेका छन्? गरिबीबाट मुक्ति पाउन के गर्नु पर्छ? यी प्रश्नहरू कम्युनिष्ट नेतालाई