Lifestyle Portal
  •   ३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार

‘बेपत्ता आयोग पीडकहरूको चंगुलमा फसेको छ’: द्वन्द्वपीडित समाज-नेपाल

१४ भाद्र २०७८, सोमबार २३:१५

काठमाण्डौ । १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा विभिन्न बहानामा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न द्वन्द्वपीडित समाज- नेपालले माग गरेको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि राज्यले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक नगरेकामा समाजको गुनासो छ ।

जबर्जस्ती बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ब्ज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले राज्यका तर्फबाट गठन गरिएको भनिएकोे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसमेत सात वर्षसम्म कुनै परिणाम दिन नसकी निकम्मा साबित भएको बताएको छ । ‘पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय, परिपूरण र पीडकलाई कारबाही गर्न भनी गठन भएको आयोग पीडकहरूको चंगुलमा फसेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै आयोगबाट वितरण गरिएको भनिएको लाभहीन परिचयपत्रले पीडित परिवारहरूमा झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट दीर्घकालीन शान्तिको मार्गतर्फ दिगो रूपान्तरणका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्नु, जबाफदेहिता सुनिश्चत गर्नु र विधिको शासनलाई मजबुत पार्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएको भन्दै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले आफ्नो मानवअधिकार दायित्वलाई पूरा गर्न छिटोभन्दा छिटो अर्थपूर्ण कदमहरू चाल्न आह्वान गरिएको छ । न्यूजकारखाना

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

दिनाकर दहाल – कुनै पनि साहित्य, रचना वा कलालाई तत्कालिन परिवेश अथवा देश, काल र परिस्थितिको नजरमा हेरिनु जायज हुन्छ

दिवाकर भट्ट- भनिन्छ कुनै पनि देशलाई विकास गर्नुछ भने त्यस देशको शिक्षा प्रणाली र विद्यालयहरुको सही व्वस्थापन र तालमेल हुनुपर्दछ।देशका

देशको सङ्घीय राजधानी क्षेत्र रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिका भित्र सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नरहेको बहस भइरहेका बेला यस सम्बन्धी महानगरपालिकासँग यथार्थ सूचना

पृष्ठभूमि सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी विश्वका १९३ राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले सन् २०३०