काठमाण्डौ । १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा विभिन्न बहानामा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न द्वन्द्वपीडित समाज- नेपालले माग गरेको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि राज्यले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक नगरेकामा समाजको गुनासो छ ।

जबर्जस्ती बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ब्ज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले राज्यका तर्फबाट गठन गरिएको भनिएकोे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसमेत सात वर्षसम्म कुनै परिणाम दिन नसकी निकम्मा साबित भएको बताएको छ । ‘पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय, परिपूरण र पीडकलाई कारबाही गर्न भनी गठन भएको आयोग पीडकहरूको चंगुलमा फसेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै आयोगबाट वितरण गरिएको भनिएको लाभहीन परिचयपत्रले पीडित परिवारहरूमा झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट दीर्घकालीन शान्तिको मार्गतर्फ दिगो रूपान्तरणका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्नु, जबाफदेहिता सुनिश्चत गर्नु र विधिको शासनलाई मजबुत पार्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएको भन्दै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले आफ्नो मानवअधिकार दायित्वलाई पूरा गर्न छिटोभन्दा छिटो अर्थपूर्ण कदमहरू चाल्न आह्वान गरिएको छ । न्यूजकारखाना