लेबेनानमा अहिले जे भइ रहेको छ त्यसको लागि जिम्मेवार त्यहाँको राजनीति हो। लेबेनानका नेताहरूले नै लेबेनानलाई यो स्थितिमा पुर्याएका हुन। आर्थिक र राजनीतिक रुपमा लेबनान अहिले यति कमजोर हुन पुगेको छ कि राष्ट्रको रुपमा के यस देशको अस्थित्व रहला त भनी प्रश्न गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

लेबेनानमा अहिले गरिबी चुलिएको छ। लगभग ७० लाख जनसंख्या भएको यो मुलुकका २ प्रतिशत नागरिकहरू अहिले गरिबीको रेखामुनी पुगेका छन। बजारमा सामानहरूको मूल्य ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। देशमा औषधी र इन्धनको अति अभाव छ। मेडिकल सप्लाइज र औषधी नभएर केही अस्पतालहरू बन्द भएका छन। इन्धनको अभावले गर्दा कतिपय सडकमा ट्राफिक लाइटसम्म पनि बलेका छैनन। सडकहरू अन्ध्यारो हुन पुगेका छन्।

लेबेनानको बैंकिक प्रणालीले राम्रो गरी काम गर्न छोडेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा यस देशको मुद्राको ९० प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। तिन चौथाइ नागरिकहरू गरिब हुन पुगेका छन्। देशमा व्याप्त अनिश्चितता, निरासा र गरिबीबाट छुटकारा पाउन हजारौ लेबनानीहरू विदेशतिर पलायन हुन बाध्य भएका छन्। ठूलो संख्यामा जन सक्ति पलायान भएकोले लेबेनानमा अहिले शिक्षित र सिपयुक्त नागरिकहरूको ठूलो अभाब छ। लेबेनानमा अहिले चारैतिर अभाव र अनिश्चितता छ। हाहाकार छ। १५ वर्षदेखि चलेको गृहयुद्धले लेबेनानको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याएको छ। र त्यसरी रसातलमा पुग्याउने काम त्यहाँका नेताहरूले गरेका हुन। तर कुनै समयमा लेबेनानलाई “मध्यपूर्वको स्टिट्जरलैण्ड’’ भन्ने गरिन्थ्यो। नेताहरू एक आपसमा नमिलेर, सदा द्वन्दरत रहँदा देशको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न नसक्ने गरी धरासायी हुँदै रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त अहिले उदारण लेबेनान हुन पुगेको छ।

लेबेनानको राजनीति दुई पक्षमा विभाजित छ। नेताहरू पनि सोही अनुसार दुई पक्षमा विभाजित छन। एउटा पक्षले इरानको लागि राजनीति गर्छ। अर्को पक्षले साउदी अरेबिया ( पश्चिमी राष्ट्रहरू) को लागि राजनीति गर्छ। भन्ने हो भने लेबेनानले अहिले इरान र साउदी अरेबियाको लागि परोक्ष युद्ध (Proxy war) लडिरहेको छ। लेबेनानका नेताहरूले आफूहरूलाई चरम गरिबीमा पुर्याएर पनि, देशलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाएर पनि पनि इरान र साउदी अरेबियाको लागि परोक्ष युद्ध गरिरहेका छन। इरानले त लेबेनानमा ‘हेजबोल्लाह’ नाम भएको हतियारधारीहरूको एक लडाकू समूह नै गठन गरेको छ। यो लडाकू समूहको काम अनेक किसिमका उपद्रब गरेर इरानको स्वार्थ पूरा गरिदिनु हो। लेबनानलाई जहिले पनि अस्थिर पार्नु हो।

आपसी द्वन्दले गर्दा आर्थिक विकासको अपार सम्भावन बोकेको लेबेनान अहिले आर्थिक रुपमा तन्नम हुन पुगेको छ। राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न राष्ट्र र अन्तरार्ष्ट्रियदाता (विश्व बैंक, अन्तरार्ष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि) हरु समक्ष हात पसार्न बाध्य हुन पुगेको छ। गएको एक वर्षदेखि लेबेनानमा सरकार थिएन। कम चलाउ सरकारले काम गरि रहेको थियो। हालै मात्र नाजिब मिकाती लेबेनानको प्रधान मन्त्री नियुक्त भएका छन। उनी कहिलेसम्म प्रम रहने हुन, उनको सरकारले कति प्रभावकारी किसिमले कम गर्ने छ, भन्न सकिने स्थिति छैन। समुन्द्रतटको छेउमा रहेको, समुन्द्री मार्गको सुविधा राम्रो भएको यो देशमा अनेक किसिमका फलफुल एवं अन्नहरू उत्पादन हुने गरेको छ।

पन्द्र वर्षदेखि चलेको गृह युद्धले, नेताहरूको खिंचातानीले लेबेनानलाई अहिले यस्तो दयनीय स्थितिमा पुर्याएको हो। कहालीलाग्दो गरिबी निम्ताएको हो।

नेपालको स्थिति पनि लेबेनान जस्तो हुन बेर छैन। नेपालका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेका अनेक संघर्षहरूले नेपाललाई लेबेनाम बनाउने सम्भावना बढेर गएको छ। नेपालको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो अवस्थमा छैन। रेमिट्यान्सको भर नभएको भए नेपाल उहिले लेबेनानको हाराहारीमा पुग्ने थियो। रेमिट्यान्स र छिमेकी राष्ट्र भारतको बलियो अर्थतन्त्रले गर्दा नेपाल लेबेनान जस्तो हुन पुगेको छैन। भारतले लाखौ नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिएर नेपालको रुग्ण अर्थतन्त्रलाई औषधी ख्वाउने काम गरेको छ। नेपालका पश्चिमी जिल्लाहरूबाट अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारतका अनेक शहरहरूमा पसिरहेक छन। छिमेकी मुलुक भारतको राम्रो आर्थिक स्थिति नभएको भए, अफगानीस्तान जस्तो भएको भए, नेपालको स्थिति लेबेनान हुने थियो।

अनुशासनहीन, अनुभवहीन र असक्षम नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा नेपाल लेबेनान बन्ने क्रममा छ। नेताहरूको रबैया यस्तै रहने हो, यिनीहरूले स्वार्थका लागि संसद भित्र र बाहिर कुटाकुट, गालिगलौज गरिनै रहने हो भने नेपाल लेबनान बन्न सक्छ। अझै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू निरास र हतास भएर रोजगारीका लागि विश्वका अनेक देशहरूमा पलायन हुन बाध्य हुने छन। अहिले नै पनि नेपालको एक तिहाई नागरिकहरू रोजगारीका लागि विश्वका अनेक मुलुकहरूमा पुगेको अनुमान गरिएको छ।

नेताहरूलाई हेक्का हुन पर्ने हो कि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर र देशले ठूलो रकम चुनावम खर्च गरेर उनीहरूलाई देशको नेतृत्व गर्न, देशको हितको काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएको हो। नेताहरूले बिर्सन नपर्ने हो उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधाहरू जनताले तिरेको करबाट पाउने हो। तर नेताहरूलाई यी कुराहरूको हेक्का नभएको तथा उनीहरूले यी कुराहरू बिर्सेको जस्तो लाग्यो। नेताहरूको व्यवहार हेर्दा उनीहरू देशको हितका लागि सहमत भएर, आर्थिक विकासका लागि सामुहिक निर्णय गर्न नभएर संसद भित्र युदध गर्न निर्वाचित भए जस्तो छ। जनताले दिएको पारिश्रमिक लिएर नेताहरू दलगत स्वार्थका लागि संसदभित्र युद्ध गरिरहेका छन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका लागि क्रियाशील हुनुको साटो नेताहरू दलगत स्वार्थपूर्ति गर्न द्वन्दरत छन। संसदभित्र कुटाकुट गरिहेका छन। फर्निचर तोडफोड गरिरहेका छन। मर्यादाको सीमा उलंघन गरि रहेका छन्। नेताहरूको यस्तो व्यवाहरले मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ? देशमा शान्ति र स्थिरता आउँछ? नेताहरूले यस्तो गरेर आउने पिढीलाई के सन्देश दिइरहेका छन्?

जहिले पनि द्वन्दरत रहने, दलको स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिने, सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकै पनि गर्न तयार रहने नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र उनीहरुलाई राष्ट्रको विकासको सन्दर्भमा एकमत गराउने जिम्मेवारी जनताको पनि हो। नागरिक समाजको पनि हो। नागरिक समाजले नेताहरूको यो व्यवहारमाथि निन्त्रण राख्नु आवश्यक हुन पुगेको छ। नागरिक समाजले यो दायित्व पूरा नगर्ने हो भने नेपाल पनि लेबनान जस्तो हुन सक्ने छ। अफगानिस्तान जस्तो हुन सक्छ।

तर दु:खद कुरा के छ भने जनता पनि विभाजित छ। मतदाताहरूले पनि स्वार्थी नेताहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य गरिहेका छन। उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने काम गरि रहेका छ। उनीहरूको अमर्यादित कार्यको समर्थन गरिरहेका छन्।

देशको आर्थिक विकासका लागि नेताहरू मिल्नुको विकल्प छैन। निरन्तरको लडाइ एवं झगाडाले मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। नेताहरू बिचको कलहले निरन्तरता पायो भने नेपालले एक देशको रुपमा अस्तित्व कायम गर्न पनि कठिन हुनेछ। त्यो कटु सत्य नेताहरूले बुझ्न आवश्यक छ। र नेताहरू भन्दा बढी नागरिक समाजले बुझ्न आवश्यक छ। विभिन्न दलका भएता पनि मुलुको आर्थिक विकासका लागि नेताहरू एकजुट हुन आवश्यक छ।

नेताहरू बिचको निरन्तर द्वन्द र शान्ति एवं सहमतिको अभावमा देश कतिसम्म कमजोर हुन पुग्छ, सरकार पतन भएर प्रधान मन्त्री नै अर्को देशमा पलायन हुनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ जस्ता तथ्यहरू हामीले देखेको नै हो। बिद्रोही तालिबान लडाकूहरूले अफगानिस्तानका बिभिन्न स्थानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे पछि आफ्नो ज्यान नै जाने भयले तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानी आफ्नो देश (अफगानिस्तान) छाडेर अन्य देशमा पलायन भएका थिए। उनको सरकार क्षणभरमा ढलेको थियो। लामो समयसम्म अफगानिस्तान सरकारविहीन हुन पुगेको थियो।

४० वर्षदेखि निरन्तर चलेको गृह कलह र नेताहरुको खिचातनीले अफगानीस्तानलाई सामाजिक र आर्थिक रुपमा बर्बाद पारेको तथ्यबाट हामीले समयमा नै शान्ति महत्वपूर्ण तत्व रहेको यथार्थ बुझ्नु पछ।