२२० केभि डबल सर्किट क्षमताको कोशी कोरिडोर विद्युत प्रसारणलाइन (इनर्वा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार) को निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा धनकुटा जिल्लाको हिलेमा २०७८ आश्विन २० गते एक समारोहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उक्त विद्युत प्रसारणलाइन हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

१०६ किमि लामो कोशी कोरिडोर विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माण कूल नेरु १०.४ अर्ब (८६.८ मिलियन अमेरिकी डलर) लागतमा निर्माण भएको हो । भारत सरकारले नेपाललाई एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको  ५५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग अन्तर्गत यस प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । भारतको कलपत्रु पावर ट्रन्समिसन लिमिटेडले नेरु ४.५ अर्ब (३७.३ मिलियन अमेरिकी डलर) लागतमा यस परियोजनाको पहिलो प्याकेजको निर्माणको जिम्मा लिएकोमा उक्त प्याकेजको सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बाँकी दुईवटा प्याकेजको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस सिंगो परियोजनाले अरुण र तमोर नदीका जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब २००० मेगावाट विजुलीको सहज वितरणलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

कलपत्रु पावर ट्रन्समिसन लिमिटेड र भारतको एक्जिम बैंकले दूतावासका नियोग–उपप्रमुख श्रीमती नामग्य खम्पाको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई सो परियोजना हस्तान्तरण गरिएको हो । समारोहमा धनकुटा र हिले प्रशासनका प्रतिनिधि, कलपत्रु पावर ट्रन्समिसन लिमिटेडका अधिकारीका साथै स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

समारोहमा बोल्दै नियोग–उपप्रमुख खम्पाले भारत उर्जा क्षेत्रको सबै पक्षमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्नुभयो । साथै वहाँले नेपालमा विद्युत परियोजनाको विकास गर्न, नेपालभित्र र दुई देशबीच विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माण गर्न र दुई देशबीच विद्युत व्यापार विस्तार गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । वहाँले गुणस्तरिय र समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा कलपत्रु पावर ट्रन्समिसन लिमिटेडलाई धन्यवाद दिनुभयो । साथै परियोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय प्रशासन प्रति पनि आभार प्रकट गर्नुभयो ।

कोशी कोरिडोरको अतिरिक्त भारतले १३२ केभि क्षमताका मोदी–लेखनाथ र सोलु कोरिडोर विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ । साथै दुई देशबीच अन्य विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा भारतले गर्दै आएको निरन्तर सहयोगलाई जारी राखेको छ । यो ‘छिमेक पहिलो’ नीति अनुरुप भारतले जोड दिएको सीमापार आर्थिक कनेक्टिभिटिको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको छ ।