भारत–नेपाल सीमापार रेल सञ्जालबारे संयुक्त कार्यदल र परियोजना सञ्चालन समितिका बैठक २०७८ आश्विन २० देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।

हाल सञ्चालित सीमापार रेल सञ्जालको कार्यान्वयन पक्ष तथा रेलमार्ग क्षेत्रमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्य बारे समीक्षा गर्न हेतु भारत–नेपालले २०७८ आश्विन २० देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको पाँचौं बैठक तथा परियोजना सञ्चालन समितिको सातौं बैठकको आयोजना ग¥यो । भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारत सरकार रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. मनोज सिंहले गरेका थिए भने परियोजना सञ्चालन समितिको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालय DPA-III का सह–सचिव श्री अनुराग भुषणले गरेका थिए । दुवै बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव श्री केशव कुमार शर्माले गरेका थिए ।

जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा सुरु गर्नका लागि दुवै पक्षले Standard Operating Procedures (SOPs) मा हस्ताक्षर गर्नुका साथै रक्सौल–काठमाडौँबीच प्रस्तावित ब्रोड गज रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भेका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यो SOP ले नयाँ खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुका साथै नेपालसँग आउँदो सीमापार रेलमार्गमा प्रारम्भिक रेलसेवाको सुरुवातका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा काम गर्नेछ । प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौँ ब्रोड गज रेलमार्गले भारत र नेपालबीचको कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने छ ।

दुवै पक्षले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगवनी–विराटनगर ब्रोड गेज रेलमार्गबारे छलफल ग¥यो । हालै निर्माण सम्पन्न भएको भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किमि खण्डमा यात्रुवाहक रेल सञ्चालन गर्न हेतु गरिएको प्रविधिक पूर्वतयारीबारे पनि बैठकमा समीक्षा गरियो । रेलमार्ग अन्तर्गतको १७.२५ किमि कुर्था–बिजलापुर खण्डको निर्माण शिघ्र सम्पन्न गर्न नेपालले आवश्यक सहयोग एवम् सहजीकरण गर्ने आश्वासन दियो । १८.६ किमि जोगवनी–विराटनगर रेलमार्गको निर्माण चाँडो सम्पन्न गरी छिट्टै संचालनमा ल्याउन पनि दुवै पक्षबीच सहमति भयो ।

बैठकमा रक्सौल–काठमाडौं ब्रोड गेज रेलमार्ग र Phase-II रेल सञ्जाल अन्र्तगतका परियोजनामा भएका प्रगतिबारे पनि छलफल भयो । रेलमार्ग लगायत नेपाली रेल कर्मचारी तथा प्राविधिकको क्षमता विकास, व्यवस्थापन एवम् प्रशिक्षणका क्षेत्रमा प्रविधिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्नेबारे दुवै पक्षबीच सहमति भयो ।