ब्यापार दुई किसिमबाट गरिएको पाइन्छ। अर्थात व्यापार संचालन गर्नुको उद्देश्य दुईवटा हुन्छन्, ती हुन १. मुनाफा गर्नका लागि २. जिवन निर्वाह गर्नका लागि।

मुनाफाका लागि गरिने व्यापार ठूला आर्थिक हैसियत भएका वा जम्मा गरिएको ठूलो पूँजीद्वारा संचालन गरिएको हुन्छ। ठूला व्यापारमा, व्यापारिक वातावरणद्वारा उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका जोखिमहरु बहन गर्ने क्षमता व्यापार संचालकहरु सँग हुन्छ। र त्यसै गरि व्यापारबाट प्राप्त हुने प्रतिफल (आम्दानी) पनि तुलनात्मक रुपमा ठूलै हुन्छ, व्यवसायीले गरेको श्रम र पूँजीको तुलनामा। व्यापारिक वातावरणबाट उत्पन्न भएको जोखिमका कारण घाटा बेहोर्नु पर्ने स्थिति भएमा वा कुनै एक वर्ष ज्यादै घाटा भएमा ठूला ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले आफूसँग रहेको कार्यशील पूँजी र अन्य स्थिर सम्पत्ति, जुन ठूलो परिमाणमा हुन्छ, को प्रयोग गरेर त्यस किसिमबाट उत्पन्न भएको जोखिमको असरलाई कम पार्न सक्छन। जोखिमको असरलाई कम पारेर आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न सक्छन वा त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमता राख्छन। ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु सँग बजारमा देखिने प्रतिस्पर्धा सँग मुकाबिला गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। अध्ययन एवं अनुसन्धानको माध्यमद्वारा उनीहरुले बजारमा देखिएका वा देखिन सक्ने प्रतिस्पर्धाहरुको मुकाबिला गर्ने उपायहरुको विकास समेत गर्न सक्छन। त्यसकारण ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको भविष्य जीवन निर्वाहका लागि गरिने सानो व्यापारको तुलनामा धेरै हदसम्म सुरक्षित हुन्छ।

जिवन निर्वाहका लागि गरिने व्यापार तुलनात्मक रुपमा ज्यादै सानो पूँजीद्वारा संचालित हुन्छ। पूँजीको आकार सानो र संचालकद्वारा प्रयोग गरिएको प्रयत्न (बौद्धिक र शारिरीक श्रम) पनि सानो वा कम प्रतिस्पर्धात्मक भएकोले स्वभाविक रुपमा जिवन निर्वाहका लागि गरिने व्यापारबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको आकार पनि सानो हुन पुग्छ। त्यस किसमबाट प्राप्त भएको आम्दानीले ब्यापार संचालकले केवल आफ्नो जिवन निर्वाह मात्र गर्न सक्छ, करोडौं, अरबौं रुपैंया संचय गर्न सक्तैन, आफ्नो जिवनकाल भरि मा नै पनि। सानो आकारको व्यापार संचालन गरेर संचालक धनी हुन अति नै गार्हो हुन्छ। एक किसिमले असम्भव नै हुन्छ भने पनि हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै एक व्यक्तिले रिक्सा तान्ने कार्य गरेर वा कुनै एक व्यक्तिले सैलुन संचालन गरेर आफ्नो जिवन काल भरिमा पनि अरब रुपैंया आर्जन गर्न सक्तैन। एकै दिनमा हजारौं ग्राहकहरु कपाल काट्नका लागि सैलुनमा आएता पनि एक सैलुन संचालकले केवल आफ्नो क्षमताले भ्याए जति ( तीस वा चालिस) ग्राहकको मात्र कपाल काट्न सक्छ, उसँग कपाल कटाउँछु भनी हजारौं ग्राहकहरु उसको सैलुनमा आएता पनि। जबकी एक व्यापारीक प्रतिष्ठानमा, हजारौमा व्यक्तिहरु कुनै समान खरिद गर्न एकै पटक पुगेता पनि संचालकले त्यो सामान उपलब्ध गराउन सक्छ। उदाहरणका लागि, कुनै एक किराना पसलमा, एक सय ग्राहकले, एकै पटक साबुन खरिद गर्न खोजेमा, विक्रेताले सजिलै, छोटो समयमा सबै ग्राहकलाई उनीहरुको माग अनुसार साबुन उपलब्ध गराउन सक्छ। यस्तो स्थिति एक रिक्सा चालक वा एक सैलुन संचालकका लागि आउन सक्तैन। किनभने उनीहरुले एउटा समयमा एकै जनालाई सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्।

जिवन निर्वाहका लागि गरिने सानो आकारका विभिन्न किसिमका ब्यापारहरुमा, तुलनात्मक रुपमा, जोखिम बढी, प्रतिफल वा मुनाफा कम, श्रम लगानीको अनुपात ठूलो, कम प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कमजोर आर्थिक हैसियत जस्ता समस्याहरु भएकोले नै सरकारी स्तरबाट त्यस्ता व्यापार संचालन गर्नका लागि वा ब्यापार संचालन गरि रहेको अवस्थामा नै पनि त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका सहयोगहरु प्रदान गर्ने कार्य गरिन्छ। विकसित मुलुकहरुमा सानो व्यापार संचालन गर्नका लागि ‘सानो ब्यापार विकास’, सानो ब्यापार सहयोग सेवा, जस्ता निकाएहरुको स्थापना गरिएको हुन्छ र त्यस्ता निकाएहरुले सानो ब्यापार संचालकहरुलाई विभिन्न किसिमका सहयोगहरु प्रदान गर्छन। त्यस्ता निकाएहरुले सरकारबाट कसरी ऋण प्राप्त गर्ने, कुन ब्यापार संचालन गर्दा कस्ता किसिमका जोखिमा वा समस्याहरु आई पर्छन, आइ पर्ने जोखिमहरुको न्यूनिकरण कसरी गर्ने, कस्ता किसिमका कार्यहरु गरेर ब्यापारिक प्रतिस्पार्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, जस्ता विषयहरुमा साना ब्यापार संचालकहरुलाई सल्लाह दिने कार्य गर्दछन। साना व्यवसायीहरुलाई तालिम दिने, सर सल्लाह दिने, बजार बारे ताजा जानकारी नियमित रुपमा प्रवाहित गर्ने कार्यहरु पनि त्यस किसिमका सरकारी निकाएहरुले गर्दछन।

कुनै पनि मुलुकमा वहु संख्यक व्यक्तिहरुले केवल जिवन निर्वाहका लागि सानो आकारको वा कम पूँजीद्वारा ब्यापार संचालन गरेका हुन्छन र त्यो सानो आकारको ब्यापारबाट प्राप्त भएको आयले जिवन निर्वाह गर्नुका साथै सरकारलाई कर समेत भुक्तान गरेका हुन्छन। सानो आकारको ब्यापारले कुनै पनि देशको जनसंख्याको ठूलो भागलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको हुन्छ। त्यस कारण साना व्यवसायीहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विकासमा अति नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन।

साना ब्यापारीहरुले ठूला ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको सफलतमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याएका हुन्छन। साना ब्यापारीहरु ठूला ब्यापारीहरुका ग्राहकहरु पनि हुन। साना ब्यापारीहरुको आर्थिक विकास भएमा त्यसको सकारात्मक असर ठूला ब्यापारीहरुको ब्यापारमा परेर ठूला व्यापारीहरुको पनि आर्थिक प्रगति हुन पुग्छ। साना ब्यापारीहरु ठूला ब्यापारीहरुको प्रतिस्पर्धीहरु नभएर सहयोगीहरु हुन। त्यसकारण साना ब्यापारीहरुको कार्य संचालन एवं आर्थिक विकासमा ठूला ब्यापारीहरुले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। साना ब्यापारीहरुको क्रय शक्तिमा जुन अनुपातमा वृद्धि हुन्छ त्यसै अनुरुप उनीहरुले ठूला ब्यापारीहरुको सामान खरिद गर्छन र यसरी ठूला ब्यापारीहरु लाभांदित हुन पुग्छन, साना ब्यापारीहरुको क्रियाकलापबाट।

नेपालमा सरकारी तबरबाट साना ब्यापारीहरुलाई परामर्श एवं आर्थिक सेवा खासै उपलब्ध गराइएको पाइँदैन। कस्तो व्यापार संचालन गर्ने, कुन ठाउँमा व्यापार संचालन गर्ने, बिक्री गर्ने सामाग्रीहरु कुन ठाउँबाट कसरी प्राप्त गर्ने, व्यापा संचालनको क्रममा आइ पर्ने जोखिमहरुको न्यूनिकरण कसरी गर्ने, ग्राहक वा माग कसरी सृजना गर्ने, ब्यापार संचालनका लागि ऋण कसरी प्राप्त गर्ने, बजार अनुसन्धान कसरी गर्ने, के कुराको अनुसन्धान गर्ने जस्ता वियषहरुसँग सम्बन्धित जानकारीहरु साना ब्यापारीहरुले आफूले नै खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो गर्छन पनि। उदाहरणका लागि, फुटपाथमा सामान बिक्री गर्ने ब्यापारीहरुले ब्यापार संचालन गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सूचनाहरु आफ्नै प्रयत्नद्वारा जम्मा पारेको हुन्छन्। सरकार वा स्थानीय निकाएले त फुटपाथमा ब्यापार गर्ने साना ब्यापारीहरुलाई फुटपाथबाट केवल लखेटेर समस्याको समाधान देख्छ, फुटपाथमा ब्यापार संचालन गर्ने त्यस्ता ब्यापारीहरुलाई अन्य उपयुक्त ठाउँमा ब्यापार (बजार) संचालन गर्न जग्गा सहित थप सेवा तथा सुबिधाहरु दिनुको साटो।

नेपालमा, अहिले यस किसिम (साना ब्यापारीहरु लाई सहयोग) का कार्यहरु गरेर गाउँ र शहरको आर्थिक विकास गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने किसिमका स्थानीय निकाएहरु चाहिएको छ। र स्थानीय निकाएहरु लाई यस किसिमका विषयहरुमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकारहरु चाहिएको छ। नेपालमा, जातीय आधारमा संगठित हुने सँघ भन्दा स्थानीय जनताको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने स्थानीय निकाएहरुलाई आर्थिक, सामाजिक महत्वका विषयहरुमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार चाहिएको छ। यस्तो गर्न सकिएमा मात्र नेपालमा ब्याप्त गरिबी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ, नेपाललाई समृद्धिको दिशा तर्फ डोर्याउन सकिन्छ। संघमा विभाजित हुँदैमा, स्थानीय र राष्ट्रिय आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने मान्यता केवल राजनैतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित देखिन्छ, आर्थिक भन्दा। र त्यो राजनैतिक उद्देश्य पनि दलगत स्वार्थको वरि परि घुमेको मात्र देखिन्छ, वहु संख्यक अति निर्धनहरुको आर्थिक हित भन्दा।