Lifestyle Portal
  •   १२ माघ २०७८, बुधबार

निजीकरण वा सार्वजनीकरण?

१० पुष २०७८, शनिबार १६:४९

आधारभूत एवं दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हामी जनतालाई विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरूको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य–सेवा, यातायात, सूचना एवं जानकारी, ऊर्जा, खाद्य–सामग्री, कपडा, आवास अति आवश्यक वस्तु एवं सेवा हुन्। साम्यवादी वा समाजवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरूले जनतालाई आवश्यक पर्ने ती अनेक वस्तु एवं सेवा केन्द्र वा सरकारद्वारा उत्पादन गर्न लगाउँछन्।

लेखकः विश्वराज अधिकारी

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरूले ती वस्तुहरू बजारलाई उत्पादन, वितरण एवं बिक्री गर्ने अनुमति दिन्छन्। उत्पादनका साधनहरू–भूमि, श्रम, पूँजी एवं सङ्गठनमाथि राज्यको नियन्त्रण हुँदैन। तर समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरूमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ।

मिश्रित अर्थव्यस्था भएका मुलुकहरूले साम्यवादी अर्थ व्यवस्था र पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका असल गुणहरू, जुन लोक हितकारी हुन्छन्, समाविष्ट गरेर तेस्रो किसिमको अर्थ व्यवस्था निर्माण गरेका हुन्छन्। यो तेस्रो किसिमको अर्थ व्यवस्थालाई मिश्रित अर्थ व्यवस्था भन्ने गरिन्छ। विकासशील राष्ट्रहरूले मिश्रित अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका हुन्छन्। मिश्रित अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले जनताका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु एवं सेवाहरूमध्ये केही स्वयं (राज्य) उत्पादन गर्छन् भने केही निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिएका हुन्छन्।

रोचक कुरा त के छ भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गरेका मुलुकहरूले पनि जनताका लागि आवश्यक पर्ने अनेक वस्तु एवं सेवाहरूमध्ये केही स्वयं (राज्य) उत्पादन गर्दछन्। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दा ती वस्तु एवं सेवाहरू महँगो हुने र जनतालाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा आफैं उत्पादन गर्छन्। बाहिरबाट हेर्दा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरूले जनताका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा उत्पादन, वितरण एवं बिक्री गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिएको देखिए पनि, केही खास वस्तु एवं सेवा स्वयं उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै शिक्षा, सूचना एवं जानकारी (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट आदि), स्वास्थ्य सेवा, यातायात (सडक सेवा) आदि स्वयं उत्पादन एवं बिक्रीसमेत गर्छन्।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अभ्यास गरेका मुलुकहरूले आफूले उत्पादन गर्ने वस्तु एवं सेवामा समुदायको उपयोग गरेका हुन्छन्। अर्थात् समुदायको स्वामित्वमा विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन हुने गर्दछ। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा समुदायलाई संलग्न गराएका हुन्छन्। सोझो किसिमले भन्नुपर्दा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले राष्ट्रमा कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेडियो स्टेशन, टेलिभिजन प्रसारण आदि समुदायद्वारा स्थापना गर्न लगाएका हुन्छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा एक किसिमले भन्ने हो भने पूँजीवादी व्यवस्थामा राज्यको नियन्त्रण रहेको हुन्छ तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने त्यो नियन्त्रण राज्य स्वयंले नगरेर समुदाय द्वारा गर्न लगाएको हुन्छ।

यस कारण पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भित्र निजी क्षेत्र केही स्थानमा निषेधित हुन्छ र समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्र सक्रिय हुन्छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु एवं सेवाजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार स्वयं राज्यले समुदायको सहभागितामा उत्पादन गर्दछ। यस प्रकार पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाभित्र पनि सर्वजनीकरणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। सर्वजनीकरणलाई पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले अति महत्व दिएको हुन्छ । यो तथ्यको आलोकमा के भन्न सकिन्छ भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा जनताका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवा केवल निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा गलत रहेछ।

नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजीकरणले अति नै महत्व पायो। सरकारको स्वामित्वमा रहेका अनेक संस्थानहरू रातोरात निजीकरण गरियो। नेताहरूले निजीकरणको नाममा आफूहरूलाई शुभ–लाभ हुने किसिमबाट सरकार नियन्त्रित अनेक संस्थानहरू बेचे। ठूलो आर्थिक फाइदा गरे। अरू संस्थानहरू निजीकरण गरे पनि केही संस्थानहरू जस्तै–कपडा कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, कृषि औजार कारखाना, चिनी कारखना सर्वजनीकरण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यी संस्थानहरू समुदायको स्वामित्वमा सञ्चालन हुन दिनुपथ्र्यो।

नेपालमा निजीकरणको सर्वाधिक दुरूपयोग दुई क्षेत्रमा देखियो। ती क्षेत्रहरू हुन्–शिक्षा र स्वास्थ्य। यी क्षेत्रमा समुदायको ठूलो लगानी हुनुपथ्र्यो र नियन्त्रण पनि समुदायकै हुनुपथ्र्यो। समुदायको लगानीमा अर्थात् सार्वजनिक लगानीमा स्कूल, कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना हुनुपथ्र्यो। तर भयो विपरीत। यी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्र ठूलो लगानी गर्यो। अनेक स्कूल, कलेज, अस्पताल निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित भए। निजी क्षेत्रले, वा केही लगानीकर्ताहरूले ठूलो रकम हात पारे (अहिले पनि मुनाफा गरिरहेका छन्) तर गरीब जनताको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै अति महँगो हुन पुग्यो।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थितिले गर्दा केही नवधनाढ्यहरूको जन्म भयो। केही सीमित व्यक्ति धनी भए। तर गरीब जनताका लागि भने शिक्षा र स्वास्थ्य अति महँगो भयो। गरीबहरूले आफ्ना सन्तानलाई स्कूल (बोर्डिंग स्कूल) पठाउन ऋण लिनुपर्ने वा जीवन स्तर खस्काउनु पर्ने (अति आवश्यकताका वस्तुहरू पनि खरीद गर्न नसक्ने स्थिति) समस्या उत्पन्न भयो । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा पनि गरीबहरूका लागि महँगो हुन पुग्यो। स्थिति कस्तोसम्म भयो भने शिक्षा र स्वास्थ्य, जुन आधारभूत आवश्यकताका वस्तु हुन्, अति नाफा कमाउन सकिने व्यापारका अवसर हुन पुगे। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्रको ठूलो लगानी हुनुपथ्र्यो तर भयो निजी क्षेत्रको।

नेपालमा त्यस्ता अनेक क्षेत्र छन्, जुन सर्वजनीकरण हुनुपथ्र्यो तर त्यो निजीकरण गरियो। त्यस्तो गर्नु गलत थियो। तर यो भद्रगोलको शुरूआत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भयो।

सबै क्षेत्र निजीकरण गर्न हुँदैन। र यसैगरी सबै क्षेत्र (उद्योग, व्यापार, पेशा) सरकार वा राज्यको नियन्त्रणमा रहनु हुँदैन। यसरी, कुन–कुन क्षेत्रमा निजी र कुन–कुन क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ भन्नेबारे राज्यले एउटा ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा समुदायले बढी लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो गरिएमा गरीब जनतालाई लाभ पुग्छ। अनि मात्र गरीबी कम गर्न सकिन्छ। दोष सार्वजनिक क्षेत्र वा समुदायको पनि छ।

हामीकहाँ समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्र एक किसिमले निष्क्रिय अवस्थामा छ। हामी निर्माण र विकासका प्रत्येक कुरा सरकारले गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा मात्र होइन, मागसमेत गर्दछौं। विकास एवं निर्माणमा नागरिकको भूमिका शून्य देख्छौं सर्वसाधारणको सहभागिता एवं लगानीमा हामीकहाँ स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेडियो स्टेशन, टेलिभिजन स्टेशन आदिको स्थापना हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन। हाम्रो देशको लागि रोजगारको प्रमुख स्रोत कृषि रहेको अवस्थामा हामीले सामुदायिक लगानीमा मल (खाद) कारखाना स्थापना गर्न सकेका छैनौं। बीज भण्डार केन्द्र, गोदाम, अन्न प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न सकेका छैनौं। यस्ता अत्यावश्यक सेवाको स्थापना हामीले समुदायको लगानीमा गर्नुपर्ने हो। तर हामी जहिले पनि केन्द्र वा सरकारको मुख ताक्छौं। यस कारणले गर्दा पनि हामी आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पछाडि परेका छौं।

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा जति महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्रको पनि हुन्छ। अझ कतिपय सेवाहरूको स्थापना, सञ्चालन एवं नियन्त्रण सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुनुपर्छ। मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ र सञ्चार क्षेत्रमा समुदायको भूमिका अझै वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिए मात्र गरीबी कम पार्न सकिन्छ। तर हामीले निजी क्षेत्रलाई मात्र महत्व दियौं, सार्वजनिक क्षेत्रको सदुपयोग गर्न सकेनौं भने देशमा केही व्यक्ति अति धनी त हुन्छन् तर सीमान्तकृत गरीबहरू भने गरीबीको रेखाबाट बाहिर आउन सक्तैनन्।

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा जन सहभागिता वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन। प्रत्येक स्थानको नागरिकले आफ्नो स्थानको विकासको लागि पहिलो जिम्मेवार निकाय आफूलाई देख्नुपर्छ, केन्द्र वा सरकारलाई होइन। विकासका कर्ता भनेको हामी स्थानीय हो। यो धारणा हामीले अवलम्बन एवं विस्तार गर्न आवश्यक छ। यसैगरी हामीले सर्वजनीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा २०७८ माघ १२ गते भारतको ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम विनय

काठमाण्डौ । सरकारले यही माघ १५ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय खोल्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका

परिवारका सदस्यकै रिपोर्ट पोजिटिव हुँदा, आफूलाई पनि कोभिडको लक्षण हुँदा पनि जाँचको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । कति जनाको पहिले

नेपाल–भारतको खुल्ला सिमा क्षेत्रको अवैध स्पेयर पाट्सको आयात ह्वात्तै बढेको छ । नेपालको मुख्य नाका मध्येको काकरभिट्टा क्षेत्रबाट अवैध रुपमा