Lifestyle Portal
  •   १२ माघ २०७८, बुधबार

आर्थिक विकासप्रति हाम्रो धारणा के सही छ?

१९ पुष २०७८, सोमबार २०:०४

आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हामी निकै पछाडि परेपछि हामीले हाम्रो आर्थिक विकासप्रति धारणा परीक्षण गर्नु र त्यस उपर चर्चा–परिचर्चा गर्नु उपयुक्त हुन आउँछ। आउनुहोस् यस आलेखमार्फत त्यस उपर परिचर्चा गरौं।

आर्थिक विकासप्रति हाम्रो धारणा नितान्त गलत छ। समग्रमा भन्ने हो भने दक्षिण एशियामा नै आर्थिक विकासप्रति गलत जनधारणा छ। आर्थिक विकासका लागि हामी कर्ता (Actor) पहिले पक्ष वा स्वयं वा स्थानीयलाई मान्दैनौं। कुनै पनि किसिमको आर्थिक विकासको लागि हामी कर्ता दोस्रो पक्ष वा बाह्य शक्ति वा सरकारलाई मान्छौं । आर्थिक विकासमा स्थानीयको भूमिका शून्य बराबर देख्छौं। र हाम्रो यस्तो अवधारणा एक वा दुई सय वर्ष पुरानो होइन, हजारौं वर्ष पुरानो हो। हाम्रो आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक पनि यही जनधारणा हो।

लेखकः विश्वराज अधिकारी

आर्थिक विकासको लागि स्थानीयलाई जिम्मेवार नमान्ने अवधारणाको विकास कहिलेदेखि भएको हो? सर्वप्रथम यसबारे चर्चा गरौं। यो अवधारणाको विकास राजारजौटाहरूको पालादेखि भएको हो। दक्षिण एशियाका सबै देशमा राजा महाराजा थिए। अर्थात् दक्षिण एशिया हजारौं राज्य वा राष्ट्रहरूमा बाँडिएको थियो। नेपालमा पनि अनेक राजारजौटा थिए। छिमेकी मुलुक भारत, जुन अहिले एक सङ्गठित राष्ट्रको रूपमा रहेको छ, अनेक राष्ट्रहरूको सङ्गठित समूह हो। भारतको त वर्तमान प्रत्येक राज्य, उत्तर प्रदेश होस् वा महाराष्ट्र, भित्र अनेक राष्ट्र थिए। ती राष्ट्रहरूलाई अनेक राजाहरूले नेतृत्व प्रदान गर्थे। राजाहरू आआफ्ना देशका प्रमुख शासक हुन्थे। देशको सुरक्षा र आर्थिक विकासमा राजाहरूको मात्र केन्द्रीय वा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो। यस्तै स्थिति नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन, मङ्गोलियासम्म थियो।

दक्षिण एशिया र प्रमुखरूपमा भारत र नेपालका नागरिक लामो समयसम्म राजाको अधीनमा रहेको ताजा इतिहास छ। नेपालमा त २०६३ सालसम्म पनि राजतन्त्र थियो। भारतमा सन् १९४७ मा राजतन्त्र (विभिन्न राज्यहरूमा) समाप्त भए पनि १९६० को दशकसम्म केही स्थानहरूमा राजतन्त्र सक्रिय थियो। दक्षिण एशियामा लामो समयसम्म राजतन्त्र रहेको र राजतन्त्रको अवधिभर प्रत्येक स्थानका नागरिकले आफ्नो स्थानको आर्थिक विकासको लागि राजा वा राजदरबारलाई जिम्मेवार मानेको हुनाले यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको गति अति नै सुस्त हुन पुगेको हो।

राजतन्त्र रहेको बेला स्थानीय विकासका लागि स्वयं त्यहींका बासिन्दा कहिले पनि सक्रिय भएनन्। हुनत राजतन्त्रको बेला स्थानीय बासिन्दालाई स्थानीय स्रोत एवं साधन प्रयोग गर्ने अधिकार पनि थिएन। राजा वा राजदरबारको आदेशविना कसैले कुनै पनि किसिमको विकास एवं निर्माणका कार्यहरू गर्न पाउँथेनन् । यसरी उक्त सक्रिय राजतन्त्र वा विभिन क्षेत्रहरू राजाद्वारा नियन्त्रित भएको बेला विकासका लागि नीति, योजना र स्रोत आदि राजदरबारबाट आउने परिपाटी थियो। जनसहभागिता शून्य थियो।

तर आश्चर्यजनक कुरा त के रह्यो भने दक्षिण एशियाका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट राजतन्त्र अन्त्य भए तापनि जनताको मनोमस्तिष्कबाट राजतन्त्र अन्त्य भएन। जनताले यो पछिल्लो राजतन्त्र समाप्त भएको स्थितिमा पनि, स्थानीय विकासको लागि जिम्मेवार केन्द्रलाई, केन्द्रीय सरकारलाई नै देख्यो, आफ्नो भूमिका देखेन। स्थानीय विकासमा आफ्नो भूमिका नदेख्ने र केवल केन्द्र वा सरकारलाई देख्ने रोगले दक्षिण एशियालाई अहिले पनि छाडेको छैन। नेपालमा त झन् यो रोगले जरा नै गाडेको छ। हामी कहाँ आफ्नो घरिभित्रको फोहर सडकमा फालेर त्यो फोहर सरकारले सोहोर्नुपर्ने माग गर्नेहरूको कमी छैन।

भारतमा चलेको लामो समयसम्मको अङ्ग्रेजहरूको शासनले पनि आर्थिक विकासमा स्थानीय भूमिकालाई शून्य पार्ने कार्य गर्यो। हुनत अङ्ग्रेजको भूमिका पनि नियन्त्रणकारी थियो। स्थानीय स्रोत र साधनमाथि उनीहरूको पूर्ण नियन्त्रण थियो। यसरी अङ्ग्रेजहरूको नियन्त्रणकारी भूमिकाले पनि दक्षिण एशियाका नागरिकलाई विकासको लागि कर्ता स्थानीय स्वयं हो भनी सोच्ने अवसर दिएन। तर दक्षिण एशियाबाट अङ्ग्रेजहरू गएको वर्षौं भए तापनि विकासका लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार देख्ने मनोविज्ञान अहिले पनि दक्षिण एशियाबाट गएको छैन।

विश्व जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहेको दक्षिण एशियामा अति गरीबी व्याप्त हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक विकासको लागि स्थानीयले आफूलाई कर्ता नदेख्नु हो। यो कारणले गर्दा दक्षिण एशियामा व्याप्त गरीबी सोचे अनुसार कम हुन सकेको छैन। भारतमा अहिले पनि करोडौंको सङ्ख्यामा नागरिक झोपडपट्टीमा बस्नुपर्ने स्थितिमा कमी आउन सकेको छैन।

नेपालमा त आर्थिक विकासका लागि स्थानीयले आफूलाई केन्द्रीय वा कर्ताको भूमिकामा नदेख्ने भावनाले त जरा नै गाडेको छ। यो भावनाले अहिलेसम्म पनि हामीलाई डरलाग्दो गरी सताएको छ।

आर्थिक विकासको अवधारणले भन्छ– स्थानीय विकासको लागि जिम्मेवार पक्ष स्थानीय स्वयं हो। स्थानीय स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम, नीति, योजना आदि निर्माण गर्ने र तिनको उपलब्धिपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय बासिन्दाकै हो, केन्द्रको होइन। स्थानीयले नै प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि आर्थिक विकासको हिसाबले नेपालको कर्णाली क्षेत्र निकै पछाडि छ। तर यो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दा नै सक्रिय हुनुपर्छ। यो क्षेत्रको विकासको लागि केन्द्र वा काठमाडौंलाई जिम्मेवार ठहर गरेर हुँदैन। र यस्तो किसिमको सोच राखेसम्म यो क्षेत्रको विकास हुन सक्तैन। यो क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कोषको सृजना पनि यस क्षेत्रकै बासिन्दाले गर्नुपर्छ। कर्णाली क्षेत्रका अनेक स्रोतको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लागि निममित र भरपर्दो आय सृजना गर्ने कार्य केन्द्रको होइन, स्थानीयको हो। तर हामी कहाँ स्थिति विपरीत छ।

राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि आवश्यक अनेक महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पक्ष, आयप्रति पनि हाम्रो अवधारणा उचित छैन। हामी आयको सृजनाकर्ता सरकारलाई देख्छौं। विकास एवं निर्माणका लागि कोषको निर्माण सरकारले गरिदेओस् भन्ने चाहना राख्छौं। विकास एवं निर्माणका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने कोष सरकारले उपलब्ध गराओस् भन्ने हाम्रो माग र चाहना रहन्छ।

आय सृजना गर्ने कार्य जनताको हो, सरकारको होइन। सरकार माध्यम मात्र हो। अर्थात् नागरिकले भुक्तान गरेको कर नै राष्ट्र, राज्य वा सरकारको लागि आयको स्रोत हो। तसर्थ मौरीले मह सृजना गरेझैं नागरिकले पनि आय सृजना गर्नुपर्छ । राष्ट्रको लागि आय सृजना गर्ने प्रमुख दायित्व नागरिकको हो, स्थानीयको हो।

नागरिकले कर भुक्तान गरेर स्थानीय एवं केन्द्रीय विकासका लागि आय सृजना गर्नुपर्छ। यस प्रकार राष्ट्रको लागि आवश्यक आय वा कोष सृजना गर्ने प्रमुख दायित्व नागरिकको हो, नेता, सरकारी कर्मचारी वा सरकारको होइन। नागरिकले निर्माण गरिदिएका कोषहरूको उचित प्रयोग होस् भनी निगरानी गर्ने कार्य मात्र सरकारको हो।

नागरिक धनी भए मात्र देश पनि धनी हुन्छ। नागरिकले भुक्तान गरेको करको जगमा नै आर्थिक विकासका ठूला–ठूला संरचना आकाश छुनेगरी ठडिएका हुन्छन्।

राष्ट्रको लागि आय सृजना गर्ने कार्य सरकारको होइन। तर गरीब राष्ट्रहरूमा सरकारले अनेक दाता राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आदि) सँग आर्थिक सहयोग लिने गरेको र सो संस्थाहरूबाट प्राप्त कोषको उपयोग विकास एवं निर्माण कार्यमा गर्ने गरेकोले राज्यको लागि आय सृजना गर्ने कार्य सरकारको भन्ने धेरै व्यक्तिहरूमा अहिले पनि भ्रम छ। विकसित वा धनी राष्ट्रहरूले यस्ता सङ्घ संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयोग वा ऋण लिंदैनन् र राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने कोषको निर्माण स्वयं गर्छन्। र यस्ता कोषको निर्माण जनताले भुक्तान गरेको करबाट भएको हुन्छ।

राष्ट्रको आर्थिक विकास जनताले भुक्तान गरेको करबाट नै हुन्छ। यस किसिमले, जनता नै राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मूल स्तम्भ हो। यो नै आर्थिक विकासको मूल मन्त्र पनि हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा २०७८ माघ १२ गते भारतको ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम विनय

काठमाण्डौ । सरकारले यही माघ १५ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय खोल्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका

परिवारका सदस्यकै रिपोर्ट पोजिटिव हुँदा, आफूलाई पनि कोभिडको लक्षण हुँदा पनि जाँचको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । कति जनाको पहिले

नेपाल–भारतको खुल्ला सिमा क्षेत्रको अवैध स्पेयर पाट्सको आयात ह्वात्तै बढेको छ । नेपालको मुख्य नाका मध्येको काकरभिट्टा क्षेत्रबाट अवैध रुपमा